काठमाडौं– जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले संघीयता खारेजीको माग राख्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी छिन्।प्रतिनिधिसभाको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयकबाट प्रदेशका सबै प्रावधान हटाएर संघ र स्थानीय तहलाई मात्र समेट्नुपर्ने उनले दर्ता गराएकाे संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख गरिएकाे छ।
पौडेलले विधेयकको नाम नै संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकी हुन्। सरकारद्वारा प्रस्तावित नामको साटो ‘यस ऐनको नाम केन्द्र र स्थानीय तह अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन ऐन २०७६’ राख्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ। उनले विधेयकका २७ वटा दफामा संशोधन दर्ता गराएकी छन्। प्रदेशसँग सम्बन्धित सबै प्रावधान र संघीय, संघीयतालगायत शब्द हटाउनुपर्ने उनको माग छ।
पौडेलले आफ्नाे पार्टीकाे सिद्धान्तअनुसार नै आफूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको बताएकी छिन्। सत्तारुढ नेकपाका सांसदले विधेयकमा जिल्लालाई समन्वयकारी भूमिका दिन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। सांसद अमृता थापा, रेखा शर्मा, यशोदा गुरुङ, विन्दा पाण्डे, कु.तुलसी थापा, सरिता न्यौपाने, विद्या भट्टराई, राधा ज्ञवाली र रामकुमारी झाँक्रीले जिल्लालाई पनि महत्वपूर्ण भूमिका दिनुपर्ने संयुक्त प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
प्रस्तावित विधेयकबाट दफा २(च) र (छ)को साटो ‘स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा सम्झनु पर्दछ। सो शब्दले उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकालाई समेत जनाउँदछ’ भन्ने वाक्यांश राख्नुपर्ने प्रस्ताव सांसदहरूको छ। जिल्लालाई समन्वयकारी भूमिकामा उभ्याउन यो संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको सांसद रेखा शर्माले बताइन्।
त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सांसदको एउटा समूहले संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र अन्तरप्रदेश सम्बन्धका आधार विधेयकबाट हटाउन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। सांसद पुष्पा भुषाल गौतम, अतहर कमाल मुसलमान र सञ्जयकुमार गौतमको संयुक्त संशोधन प्रस्तावमा विधेयकको दफा ३ र ४ हटाउन माग गरिएको छ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ३ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धका १५ आधार राखिएको छ। दफा ४ मा अन्तरप्रदेश सम्बन्धका ५ आधार राखिएको छ। कांग्रेस सचेतकसमेत रहेकी संशोधनकर्ता भुसालले यी २ वटा दफाले संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता ल्याउन सक्ने भएकाले हटाउनुपर्ने जनाएकी छिन्।
