एजेन्सी– रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मा सुधारको माग गर्दै बुधबार कोरियाली संवैधानिक अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ। कोरियामा क्रियाशील प्रवासी मजदुर संगठन (एमटीयू) र कोरियाली मजदुर संगठन (केसीटीयू) को अगुवाइमा ईपीएसमार्फत काम गरिरहेका मंगोलिया, भियतनाम, म्यानमार र उज्वेकिस्तानका ५ जना कामदारले मुद्दा दायर गरेका हुन्। यस मुद्दामा कोरियाली मानवअधिकार संस्था र कानुन व्यवसायी समूहसमेतले अदालतमा बहस गर्ने छन्।
रोजगार अनुमति प्रणालीअन्तर्गत कोरिया पुगेका कामदारले हाल काम गरिरेहको कम्पनी स्वेच्छाले परिवर्तन गर्न पाउँदैनन्। ‘कामदारले कम्पनी आफु अनुकूल नभएमा कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउनु संवैधानिक हक भएकाले ईपीएसअन्तर्गत हालको नियम खारेज गर्न हामीले मुद्दा दायर गरेका हौं। आशा छ, संवैधानिक अदालतले हामीलाई न्याय दिन्छ,’ प्रवासी मजदुर युनियन (एमटीयू) का अध्यक्ष उदय राईले भने, ‘कोरियाली संविधानको धारा १५ मा सबैलाई पेसा छनोट गर्ने स्वतन्त्रता छ भनिए पनि ईपीएसमार्फत आएका कामदारले काम छनोट गर्न पाउँदैनन्,’ राईले बताए।
कोरियाली मजदुर कानुनमा कामदारलाई कुटपिट, धम्की, मानसिक तथा शारीरिक स्वतन्त्रता हनन हुने गरी काम लगाउन नपाउने उल्लेख छ। अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर संगठन (आईएलओ) ले स्वेच्छाले प्रदान गरिएको श्रमबाहेक कुनै पनि काम जबरजस्ती लगाउन नपाइने कानुन जारी गरेको छ।
कोरिया आईएलओ महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकाले उक्त कानुन कार्यान्वयन हुनुपर्ने कोरियाली मजदुर संगठन (केसीटीयू) को जिकिर छ। कोरियामा मजदुरसम्बन्धी विभिन्न नियम भए पनि कार्यान्वयन नभएको मजदुर संगठनकाे आरोप छ। काम गर्ने स्थल परिवर्तन गर्न नपाएका कारण कतिपय विदेशी कामदार गैरकानुनी रूपमा बसिरहेका छन् भने केही कामदारले आत्महत्यासमेत गरेको एमटीयूले जनाएको छ।
कोरियामा ईपीएसअन्तर्गत सन् २००४ देखि विदेशी कामदार काम गर्न आउन थालेका हुन्। अहिले १६ वटा देशका ३ लाख ५० हजारभन्दा बढी कामदार छन्। नेपालले सन् २००७ देखि ईपीएसअन्तर्गत कामदार पठाइरहेको छ। अहिले ३५ हजार नेपाली काम गरिरहेका छन्।
