काठमाडौं– विश्वप्यापी रुपमा फैलिएको कारोना भाइरस (कोभिड १९)को संक्रमणको जोखिम कम गर्न नेपालमा लकडाउन भए पश्चात देशभरका अदालतमा अत्यावश्यक परे मात्र इजलास बस्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित सम्पूर्ण न्यायाधीशहरुको आज (बुधबार) बसेको आकस्मिक पूर्ण बैठकले सरकारले देशभर लकडाउनको घोषणा गरेको हुनाले अति आवश्यक परेको खण्डमा मात्र इजलास बस्ने निर्णय गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले अदालतले दिने सेवामा कटौती भएको र अब सानो युनिटले मात्र काम गर्ने बताए। उनले प्रधानन्यायाधीश र मुख्य रजिष्ट्रारबीचका काम टेलिफोनबाटै पनि समन्वय गर्ने कुरा भएको जानकारी दिए।
पूर्ण बैठकले देशभरका अदालत र न्यायाधीकरणले आजैदेखि लागू हुने गरी यही चैत २१ गतेसम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन, महामारीसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रकृतिका निवेदन र बालसुधार गृहका निवेदनमाथि मात्र सुनुवाइ हुने निर्णय गरेको छ। प्रवक्ता पोखरेलले अदालते यही चैत ७ गतेदेखि यता परेका निवेदनमा मात्रै पक्राउ पूर्जी अनुमति र जरुरी पक्राउ पूर्जीको समर्थनसम्बन्धी कार्य गर्नेछ।
प्रवक्ता पोखरेलको अनुसार चैत ७ गतेको पूर्ण बैठकले अदालतको म्याद थप गर्नेलगायतको काम निर्णय गरेको थियो, त्यो बेला सरकारले लकडाउन गर्ने निर्णय पनि गरेको थिएन। उनले रोगको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने हुँदा सेवा कटौती भएको बताए।
सर्वोच्च अदालतको गत शुक्रबार बसेको पूर्ण बैठकले आइतबारदेखि लागू हुने गरी यही चैत १८ गतेसम्म नियमित प्रकृतिका सबै मुद्दाका सुनुवाइ स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
बुधबार को बैठकले यही निर्णयलाई चैत २१ गतेसम्म अत्यावश्यक काम मात्र गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रवक्ता पोखरेलले कोारोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिमको अवस्थालाई लिएर अदालतले पछि निर्णय गर्ने जनाए।
