काठमाडाै – नेपाल सरकारले कोभिड–१९ को सङ्क्रमणसँग जुझ्न एउटा निजी कम्पनीमार्फत् चीनसँग द्रुत परीक्षण गर्न सक्ने र्यापिड टेस्ट कीटसहितका सामग्री खरिद गर्ने निर्णय रद्द गरिएको जनाएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले ओबीसीआई प्रालिले तोकिएको समयभित्र सामान ल्याउन नसकेकाले सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरिएको बताए।
उनले भने, ‘‘हामीले विमान पनि पठायौँ। तर उहाँहरूले तोकिएको समयभित्र हामीले जति भनेका थियौँ, त्यसको १० प्रतिशतको हाराहरीमा मात्रै सामान ल्याउनुभएको छ।’’
श्रेष्ठले चीनबाट सामान ल्याउन सहमति जनाएको ओबीसीआईले राखेको धरौटी जफत गर्ने र कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउने पनि बताए।
आपूर्तिकर्ता
तत्कालै झिकाउनुपर्ने भएकाले अनुमानित बजार मूल्यभन्दा २० प्रतिशत बढी रकममा ती सामग्री खरिद गर्ने गरी सम्झौता गरिएको श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलनमा बताए।
औषधि र परीक्षण सामग्रीको अभावलाई ध्यान दिँदै समय अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएकाले त्यस्तो निर्णय लिनुपरेको उनले उल्लेख गरे।
उनले थपे, ‘‘कबुल गरेको १० प्रतिशत मात्रै उहाँहरूले ल्याउनुभयो। दोस्रो लट भोलि ल्याउनुपर्ने थियो प्रतिबद्धता पनि आएन, त्यहीँ भएर मैले सम्झौता रद्द गरेको छु।’’
बचाउ
सरकारी अधिकारीहरूले कतिपय विज्ञले प्रश्न उठाइरहेको ७५ हजार र्यापीड टेस्ट कीट खरिद गर्ने निर्णयको पनि बचाउ गरेका छन्।
एकै दिनमा ठूलो सङ्ख्यामा परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता हेरर उक्त निर्णय लिइएको भन्दै त्यसलाई उनीहरूले कोभिड(१९ को परीक्षणको पूर्वतयारीका लागि चालिएको कदम भनेका छन्।
उनले ती कीटहरूको गुणस्तरबारे परीक्षण गरेपछि मात्रै रकम भुक्तानी गरिने बताए।
अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरणबारे बिहीवार पुन: तीन दिने सूचना जारी गरी इच्छुक आपूर्तिकर्तालाई आवेदन दिन अनुरोध गरिने उनले जानकारी दिए।
महानिर्देशक श्रेष्ठका अनुसार छनोट हुने कम्पनीले बढीमा पाँच दिनभित्र समान आपूर्ति गरिसक्नुपर्नेछ।
उक्त निजी कम्पनीसँग भएको सम्झौता अनुसार एक करोड तीन लाख अमेरिकी डलर बराबरको सामग्री तीन खेपमा एप्रिल ५ तारिखभित्र नेपाल भित्र्याउने भनिएको थियो।
तर पहिलो खेपमा पनि वाचा अनुसारको परिमाणमा सामान नआएको भन्दै सरकारले नयाँ खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको उल्लेख गरेको हो।
सञ्चारमाध्यमहरूले उक्त खरिद प्रकिया, ल्याइएका सामग्रीको मूल्य र गुणस्तरसहितका विषयमा प्रश्न उठाउँदै समाचारहरू प्रकाशन गरेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत सम्झौता रद्द गरिएको जानकारी गराएको हो। बिबिसीबाट
