सरकारले कोरोना संक्रमणकाे राेकथामका लागि गरेकाे लकडाउन काे अवधि आगामी चैत २५ गतेसम्म थपेकाे छ । लकडाउनमा अत्यावस्यक काम बाहेककाे अवस्थामा मानिसहरुकाे आवत जावतमा राेक लगाइएकाे छ । काेराेनाकाे महामारी फैलन नदिन र आमनागरिकलाई जोगाउन यसभन्दा अर्को प्रभावकारी उपाय नभएपछि सरकार लकडाउनकाे निर्णयमा पुगेकाे हाे । यतिबेला उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले कोभिड–१९ संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजकका हैसियतले कोरोनाविरुद्धको लडाइँको कमाण्ड सम्हालेका छन्।
कोरोनाविरुद्धको लडाइँ, सरकारको तयारी लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ले उपप्रधानमन्त्री पोखरेलसँग मंगलबार अपराह्न सिंहदबारस्थित उनकै कार्यकक्ष विशेष अन्तर्वार्ता गरेको छ। राससका कार्यकारी अध्यक्ष हरिहर अधिकारी श्यामल र संवाददाता रमेश लम्सालले उपप्रधानमन्त्री पोखरेलसँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः
सरकारले ‘लकडाउन’ गरिसकेपछि पनि सीमा क्षेत्रमा नेपाली नागरिक आएर बसेका छन्, उनीहरूको माग देशभित्र प्रवेश गर्न पाउनुपर्छ भन्ने रहेको छ। एक पटक प्रवेश दिने भनेका सन्दर्भमा त्यसरी सीमा नाकामा आएर बसेकाहरुको हकमा सरकारले के गर्दैछ ?
पहिलो कुरा, हामीले नेपाल-भारत र नेपाल-चीनबीच सिमानाबाट हुने आवतजावतलाई बन्द गरेका हाैं। यस विषयलाई सबैले एउटै रूपमा बुझ्नुपर्दछ। हामीले मानिसको आवतजावत बन्द गरेको हो। मालसामान ल्याउने विषय जानकारीमा, निगरानीमा सहज रूपमा नै हुनुपर्छ। यो निर्णय सरकारलाई नेतृत्व गर्ने पार्टीको हितमा या कुनै सेक्सनको हितमा गरिएको होइन, सिंगो राज्यको हितमा, आमनेपाली जनताको हितमा र हामी सबैको हितमा गरिएको हो। आजको आवश्यकताले दिशानिर्देश गरेको हो। बढी भावुकतापूर्ण कुरा गर्नुको अर्थ छैन। भारत र नेपालको जुन खालको सीमा सम्बन्ध छ, त्यो छँदैछ तर अहिलेको यस संकटपूर्ण अवस्थामा हामीले गरेको निर्णयलाई सबैले सकारात्मक रुपमा लिइदिनुपर्छ। भारतले सरकारले पनि सकारात्मक ढंगले लिएको छ।
आफ्नो देश सम्झेर आउन खोजेका अध्ययन, पेशा व्यवसाय, रोजगारीमा गएकाहरूको यस भावनाको सम्मान गर्नुपर्छ तर भावुक भएर मात्र पुग्दैन। भारतमा लकडाउन हुनुभन्दा अघि नै हामीले निर्णय गरेका थियौंँ। यस्तो महामारीको बेलामा एक पटक नेपाल प्रवेश गर्न अवसर दिएकै हो। त्यसमा पनि ठेगानासहितको स्पष्ट परिचय र क्वारेन्टाइनमा बस्छु भन्ने प्रतिबद्धताको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने शर्त थियो। आधारभूत व्यवस्था हुनुपर्यो, त्यसको सुनिश्चितता भएपछि आउने भनेको हो तर कतिपय स्थानमा हाम्रो मर्मअनुरुप त्यसो भएन पनि।
हामीले स्पष्ट शब्दमा यताका यतै रहनुपर्छ, उताका उतै रहनुपर्छ भनेका छौँ। यहाँ कामदारका रूपमा वा व्यवसाय गरेर बसेका भारतीय नागरिक जति छन्, उनीहरू यहीँ बस्नुपर्छ। हामी यहाँ प्रबन्ध गर्छौं। उहाँहरू उतै जान चाहनुहुन्छ भने, भारतीय राजदूतावास वा भारत सरकारले हाम्रा नागरिक पठाइदेऊ भनेर जिम्मेवारीपूर्वक भन्छ भने हामी जान अनुमति दिन्छौं। होइन भने, हामी असुरक्षा भाव देखाएर गइहाल्नोस् भन्दैनौं। नेपालको सरहदभित्रै उहाँहरूको प्रबन्ध गर्छौं। हामी पनि भारतमा बसेका वा अन्य कुनै पनि देशमा बसेका नेपाली नागरिकलाई त्यहाँका बासिन्दाजत्तिकै तत्तत् देशमा प्रबन्ध गर्नुपर्छ भन्ने चाहन्छौं। हामीले भारत सरकारसँग पनि प्रष्ट कुरा गरेका छौंँ, जतिसुकै नेपाली नागरिक रहेको भए पनि भारत सरकारले उतै प्रबन्ध गर्नुपर्छ, यता रहेका भारतीय नागरिकका लागि हामी यतै प्रबन्ध गर्छौँ।
तपाई यसो भनिरहनु भएको छ, तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन नि ?
अब देखिन्छ, हामी गर्छौँ। राम्रो ढंगले ‘कम्युनिकेट’ नभएको पनि हुन सक्छ। जिम्मेवार माथिल्लो तहमा कुराकानी गरेपछि यो कुरा टुंगिन्छ। आमजनताको भावुकताको व्यवस्थापनका दृष्टिले पनि हेर्नुपर्ला नि यस्तो विषयलाई, घर आउँछु भन्दा आउनै नदिने भन्ने त हुँदैन !
यसमा भावना र भावुकताको कुराको अर्थ नै हुँदैन। चुनावमा भोट लिने उद्देश्यले त यसको उपयोग गर्नुभएन। यहाँ त सवाल देशको, आमनागरिकको र सिंगै मुलुकको छ। तत्कालका लागि यस्ता विषयमा भावनामा बगेर निर्णय गर्दा त्यसले नोक्सान मात्र गर्छ, दीर्घकालमा त यसले भयवाह अवस्था नै सिर्जना गर्छ। हामीले यदि, तर (इफ, बट् ...) गर्नुहुँदैन। दुवै देशको उपल्लो राजनीतिक नेतृत्वको बीचमा बृहत् बुझाइका आधारमा सीमा पारि रहेका नेपाली नागरिक अहिले यता नआउने, भारतले प्रबन्ध गरेर, क्वारेन्टाइन बनाएर, खान दिएर राख्ने कुरा भएको छ। यताबाट पनि भारतीय नागरिक जान खोजेको भन्ने सुनेका छाैं, उहाँहरूलाई पनि नेपाल सरकारले प्रबन्ध गर्ने भन्ने भएको छ।
धार्चुलामा नेपाली नागरिकहरू बिजोग अवस्था छन्। केही महाकाली नदी पौडेर पनि आए, उनीहरु अब उतै रहनुपर्ने हो ? यस्तै समस्या कैलालीमा पनि छ। उनीहरु अब नेपाल आउन नपाउने हो ?
मैले अघि नै भनेँ, यो बिजोग त हामी सबैका लागि हो। झट्ट हेर्दा, भावनात्मक रूपमा हेर्दा, नेपाली नागरिकले आफ्नो घर जान नपाउने, खोला तरेर जानुपर्ने भनेर चित्रण गरिएको छ। कुरा त्यत्ति मात्रै होइन, हामीले भारत सरकारसँग कुरा गरेर उता रहेका नेपाली नागरिक उतै रहने, यता रहेका भारतीय नागरिक यतै रहने व्यवस्था गरेका छौँ। यो नेपाल सरकारको जिम्मेवारी हो। हामी पहल गर्छौँ। उहाँहरू उतै रहनुपर्छ। अन्यथा सीमा खुला गर्नुपर्यो, लकडाउन हटाउनुपर्यो, जति आए पनि आउन दिनुपर्यो, पशुपतिनाथमाथि भर पर्नुपर्यो र भन्नुपर्यो, ‘पशुपतिनाथ लौ जे गर गर।’ रोकथामका लागि सचेत पहल त गर्नुपर्यो नि, होइन र ?
उहाँहरूले बस्ने ठाउँ नै भएन, सरकारले पहल गरिदिनुपर्छ भनेका छन्। यस्तो संवेदशनशीलता बुझ्दा हुँदैन र ?
विपत्तिका बेला प्रतिकूलता त हुन्छन् नै। लखेट्यो होला, तर्सायो होला तर उहाँहरु जहाँ बस्नु भएको थियो अहिलेलाई त्यसै थातथलोमा बस्नुपर्छ। यहाँ लकडाउन छ भन्ने सूचना त पहिल्यै गएको हो। ह्या गइहालिन्छ नि, खुलै त छ नि, आफ्नै ठाउँ त हो भनेर आएको पनि हुन सक्छ। म उहाँहरूको भावनाको सम्मान गर्छुं। यस्ता विषयमा बढी सजगताको जरुरी हुन्छ। नागरिकको सजगता भएन भने जतिसकै राम्रो कुरा पनि राम्रो नदेखिन सक्छ।
कोरोनाको संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा विशेष गरी अग्रमोर्चामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी एवम् स्वयमसेवकलाई पर्याप्त मात्रामा सुरक्षाको अनुभूति चाहिन्छ। त्यसो भएको छैन भनिन्छ। त्यसकारण काम गर्न गाह्रो छ भनेका छन्, केहीले भड्काउपूर्ण टिप्पणी पनि गरेका छन्। यसलाई के भन्नुहुन्छ ?
यो सवाल–जवाफको मात्रै विषय होइन। आज यो संकटको सामना गर्नका लागि, खासगरी संक्रमणसँग जुध्नका लागि प्रयोगशालामा हुन् वा परीक्षणमा नै किन नहून्, नेपालका चिकित्सक एवम् अन्य स्वास्थ्यकर्मी अग्रमोर्चामा हुनुहुन्छ। एम्बुलेन्स चलाउने र अस्पतालसम्म ल्याउने कुरा पनि उस्तै हो।
उहाँहरुले पूर्ण रुपमा प्रतिबद्ध भएर काम गरिरहनुभएको छ। उहाँहरुको सम्मान गर्नुपर्छ। यही अवस्थालाई ध्यान दिएर सरकारले अग्रमोर्चामा रहनेहरुलाई यो काम गरुन्जेलका लागि शतप्रतिशत भत्तालगायतका सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । दोस्रो तहमा रहनेलाई पनि सोहीअनुसारको व्यवस्था गरेको छ। पच्चीस लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा पनि निश्चित गरेको छ। हामी सबै त्याग गर्न तयार छौँ तर हामीले बेवास्ता गर्न भने मिल्दैन। सर्वोत्तम व्यवस्थापन गर्न त हामीसँग सरसामग्री थिएन। त्यसका लागि संकट एवम् हाहाकारको बीचमा हामीले चीनबाट सामग्री ल्याएर पाँच वटा प्रदेशमा पठाउने काम ग¥यौँ। सुदूरपश्चिम, कर्णाली एवम् प्रदेश नं २, गण्डकीमा प्रयोशाला समेत थिएन।
हामीसँग त टेकुमा मात्रै एउटा प्रयोगशाला थियो। स्वाब परीक्षण गर्दा संकट थियो। हामीले पहिलो चरणमा नेपालगन्ज, धरान र पोखरामा प्रयोगशाला स्थापना गर्यौ, चीनबाट पिसिआर ल्याएर पठायौ। हामीले पिपिई पनि पठायाैँ, किट पनि सोहीअनुसार गएको छ। पुग्दो नहोला तर अहिले काम शुरु भएको छ। फेरि पनि ती सामग्री आउँदैछन्। सबै ठाउँमा अत्यावश्यक सामग्री पठाउँछौ। संकट त संकट नै हो, यस्तो बेला सामान्य समयको कुरा गरेर मात्रै हुँदैन। संकटका बेला मानसिक र भौतिक हिसाबले हामी सबै तयार हुनुपर्छ। राज्यले राज्य जस्तो भूमिका पनि खेल्नुपर्छ। खान नपाएर मर्न दिइँदैन, अकालमा मर्न दिइँदैन कोही कसैलाई पनि। संकटको बेला अप्ठ्यारो, साह्रो, गाह्रो त पर्छ तर हामी जो जहाँ छाँै, त्यहीँबाट नै तत्पर हुनुपर्छ।
स्थानीय तहहरूले पनि संघीय सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयनका लागि पहल र प्रयत्न शुरु गरेका छन् तर पर्याप्त नभएका विषयहरु पनि सार्वजनिक भएका छन्। थप व्यवस्थित गर्न के कस्तो प्रबन्ध गर्नुपर्ला ?
मन्त्रिपरिषद्को आइतबार (१६ चैत) बसेको बैठकले राहतको प्याकेजका सन्दर्भमा विस्तृत निर्णय गरेको छ। संक्रमणले सिर्जना गरेको संकटका कारण जहाँ जहाँ अप्ठ्यारो परेको छ, ती सबै क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने किसिमले हामीले राहतका प्याकेज घोषणा गरेका छाैं। हामीले कोभिड –१९ व्यवस्थापन केन्द्र (सिएमसी) स्थापना गरेका छौँ। त्यो पनि मेरै नेतृत्वमा छ र विभिन्न मन्त्रीज्यूहरू सदस्य हुनुहुन्छ। त्यसमा सहजीकरणका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख र मुख्य सचिवले समन्वय गर्नुहुन्छ। हामी अहिले उपचारको सन्दर्भमा संक्रमितहरूबाट अन्यलाई सर्ने वा फैलने अवस्थामा छौंँ।
हामीले गम्भीरताका साथ व्यक्तिको परीक्षण गर्नुपर्नेे, ट्रयाकिङ वा ट्रेसिङ गर्नुपर्ने र परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा ल्याउनुपर्नेछ। त्यसका लागि प्रयोगशाला स्थापाना गर्याैं, सामग्री ल्यायौँ। त्यस्ता व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, त्यहाँ पोजिटिाभ देखियो भने आइसोलेशनमा राख्ने, आइसोलेशनमा राख्दा समस्या देखियो भने क्रिटिकल उपचारमा लैजाने प्रक्रियाका डेडिकेटेड अस्पतालमा लैजानुपर्छ। बलम्बुमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पताल तोकिएको छ। प्रदेश सरकारहरूको सक्रियतामा पनि त्यस्ता अस्पतालहरू तय भएका छन्।
निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजलाई पनि क्वारेन्टाइनका रुपमा स्थापना गर्ने भनेका छौँ। त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार छ, जनशक्ति पनि छ। क्वारेन्टाइन भनेर टहरा बनाएर हुँदैन, त्यसले आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन, त्यसको क्षमता पनि पुग्दैन। शंका गरिएकालाई क्वारेन्टाइनमा राखेर डेडिकेटेड अस्पतालमा उपचार गर्छाैँ। नेपाली सेनाको छाउनीस्थित अस्पतालमा सिएमसी तोकिएको छ। अब त्यहाँबाट काम शुरु हुन्छ।
लकडाउनको समयमा काठमाडौँ उपत्यकाका औषधि पसलहरु पनि बन्द भएका छन्। सामान्य औषधिसमेत नपाउने अवस्था उत्पन्न भएको छ। यसतर्फ सरकारले कुनै ध्यान दिएको छैन ?
हाम्रोमा थोरै मात्र औषधि उत्पादन हुन्थ्यो। संकट आएपछि मौज्दात सकियो पनि होला। अलिकति जोहो गर्ने मानसिकता पनि हुन्छ। यातायातको सामान्य अवस्था नभएकाले अप्ठ्यारो पनि छ। अर्कातर्फ, कुनियतले पनि अभाव देखाउनेहरू नहोलान् भन्न सकिन्न। अब हामीले आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि सिएमसीमार्फत जुनसुकै मुलुकबाट पनि, जिटुजीमार्फत संकटलाई समाधान गर्नका लागि सामान ल्याउने ढंगले प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ।
हामीले जोड दिने खोजेको प्रवृत्तिको विषय थियो। प्रमुख विषय समस्यालाई कसरी बुझ्ने भन्नै नै हो। यसमा के राज्यले आनो हैसियत बनाउन, स्वामित्व लिन वा अतिरिक्त लाभ लिन खोजेको हो र ? वा सरकार बनाउने पार्टीको विशेष सुविधा वा सहुलियतका लागि गरेको हो र? जनताको साथ समर्थन नहुने र नबुझ्ने हो भने कुनै पनि कुराको अर्थ रहँदैन।
औषधि व्यवसायी वा बिक्रेताहरुसँग सरकारले छलफल गर्यो कि गरेन ? आमजनताले सामान्य औषधि नै नपाउने कुरा त साह्रै गम्भीर भएर न र ?
उच्चस्तरीय समिति बनेपछि सरकारका तर्फबाट सबै पार्टीका नेताहरूलाई बोलाएर छलफल गर्यौ सर्वदलीय सहमति एवम् राष्ट्रिय अठोटका रुपमा कायम ग¥यौँ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकासमन्त्रीसँग छलफल गर्यौ। निजी क्षेत्रका खासगरी औषधि उत्पादकहरुसँग कुरा गरेका छौँ। समस्या देखिएकाले बिक्रेताहरुसँग पनि कुरा गर्ने सोच बनाएका छाैँ। हामीले एकसरो कुरा गरेका छाैँ।
राज्यकै लगानी रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडलाई थप व्यवस्थित र थप सबल बनाउनुपर्ने रहेछ भन्ने कुराको आभास सरकारलाई भएको छ कि छैन ?
दीर्घकालीन रूपमा हामी धेरै कुरा सोचौँला तर यतिबेला देखा परेको गर्जो कसरी टार्ने भन्ने विषयमा नै लाग्नुपर्ला। दीर्घकालीन हिसाबले सबै सम्भावना हुँदा हुँदै पनि त्यसलाई जसरी हामीले गुमाउँदै गयौँ, त्यो दुःखद भयो। निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेका औषधिसमेत उपलब्ध हुन नसकेको होला। भारतले दिएका औषधि पनि भण्डारणमा नै होला। ल्याउन नसकेको होला। सीमा पारि बसेको छ। संकटको बेला त्रासले पनि केही काम गरेको होला तर ती सबै विषय मिल्दै जान्छन्।
भन्सार छुटमा करोडौँको उपकरण ल्याउने, राज्यबाट सुविधा मात्रै खोज्ने निजी अस्पतालले सामान्य ज्वरो आएका बालबच्चाको समेत उपचार गरेको छैन। यो निजी अस्पतालको सामाजिक दायित्व हो कि होइन, अर्थात् यसबेला उनीहरूले राज्यलाई नटेरेको अर्थमा लिन सकिन्छ कि ? हाम्रोमा नकारात्मक कुरा मात्रै खोज्ने प्रवृत्ति हावी छ। केही दिन अगाडि एउटा पत्रिकाले पशुपतिमा बाबुको शव जलाउन दिएन भनेर मुख्यपृष्ठमा समाचार छाप्यो र भन्यो ‘सरकार के गर्दैछ ?’ तलको कर्मचारीमा केही कमजोरी रह्योे होला।
निःशुल्क शवदाह गर्ने निर्णय भएको छ, त्यो समाचार बनेन। त्यही पत्रिका जसले सरकारले यत्रो निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लगेको छ, त्यो त समाचार बनाउँदैन। निजी अस्पताल, मेडिकल कलेज र त्यसका सञ्चालकले त हामीलाई प्रस्ताव पठाएका छन्, क्वारेन्टाइन स्थापना गर्न सिंगै कलेज दिन्छौ, अस्पताल नै दिन्छौँ। ती सबै संस्थाको प्रशंसा गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसो भन्ने पनि छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा स्वास्थ्य सचिवले हेर्ने गरी एउटा सल्लाहकार समिति छ। निजी अस्पतालहरुका तर्फबाट पनि त्यसमा प्रतिनिधित्व भएको छ। हामीले समन्वय गरिराखेका छौँ। निजी अस्पतालले पनि सहयोग गरेका छन्। ग्राण्डी अस्पतालले क्वारेन्टाइन, आइसोलेशन बेड तयार गरेकोे घोषणा गरेको छ, ह्याम्सले गरेको छ, नर्भिकले पनि घोषणा गरेको छ।
सूचना प्रवाहमा देखिएको कमीले यस्ता विषय सार्वजनिक भएको हो भन्न खोज्नुभएको हो, त्यसो भए ?
सूचना प्रवाहमा केही समस्या हुन सक्छन्। अलि व्यवस्थित तवरले कुरा गर्ने विषय वा सूचना आदानप्रदान गर्ने विषयमा पनि समस्या हुन सक्छ। डेडिकेटेड अस्पतालका रुपमा सशस्त्र प्रहरीको अस्पताललाई बनाएका छाैँ, प्रदेश प्रदेशमा पनि तोकेका छौँ। क्रिटिकल अवस्थामा पुगेका बिरामीलाई उपचारका लागि विशेष व्यवस्था गरेका छौँ। समितिको संयोजकको हैसियतले म भन्छु, निजी क्षेत्रका अस्पताल, हाम्रा निजी मेडिकल कलेज, विद्यालयका छात्रावास, विद्यालय भवनलाई हामी योजनाबद्ध तरिकाले आवश्यकताअनुसार क्वारेन्टाइन र आइसोलेशन सेन्टर बनाउँछाैँ।
सरकारले आइतबार दैनिक ज्यालादारीदेखि श्रमिकको पक्षमा समेत केही महत्वपूर्ण र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने खालको निर्णय गरेको छ। त्यसलाई व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारको थप तयारी के कस्तो छ ?
राम्रा निर्णयको कार्यान्वयनका लागि सूचनाको अभावले वा केही कमजोरीले वा तालमेल नमिल्नाले केही ढिलो होला तर हाम्रो मर्म के हो भने स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष रुपमा जनतामा जोडिएको स्थानीय सरकार छ। यो टोलटोल, घरघरसँग जोडिएको छ। वडाका अध्यक्ष र वडाका निर्वा्चित प्रतिनिधि आफ्नो वडाको अवस्थाबारे जति जानकार हुनुहुन्छ, त्यति अरु हुँदैनन्। वडास्तरमा रोजगारीको अभावमा समस्या छन्।
वडा प्रतिनिधिलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाएर हातमुख जोर्न समस्या परेका नागरिकलाई राहत दिन सकिन्छ, त्यसरी अगाडि बढ्ने र स्थानीय कोष बनाउने काम भइरहेको छ। प्रदेशले कोष बनाएको छ। नपुगेको रकम संघीय सरकारले स्थापना गरेको कोभिड–१९ कोषमार्फत उपलब्ध गराउने गरी तयारी गरिएको छ। यो प्राकृतिक विपत्ति वा अरु समयको जस्तो नभएकाले यसैमा केन्द्रित भएर कोषको रकम त्यसैमा खर्च हुन्छ।
अरु सञ्चित कोषका विषय छन् भने त्यो आर्थिक प्याकेजमा पनि उल्लेख गरिएको छ। अरु कोषको रकम पनि लगाउन सकिन्छ। स्थानीय रुपमा प्रहरी प्रशासन पनि सक्रिय रहन्छ तर मूल जवाफदेही भने स्थानीय तहमा निर्वा्चित प्रतिनिधि नै हुनुपर्छ। हामीले यो निर्णय गर्नुभन्दा पहिले नै नगरपालिकाहरुले यो काम शुरु गरिसकेका छन्। यसलाई अझै गति दिएर प्रभावकारी बनाउन यो काम गरिएको हो।
सरकारले चीनबाट मेडिकल उपकरण, सुरक्षात्मक सामग्री पनि ल्यायो र प्रदेशहरुमा उपलब्ध पनि गरायो तर खरीद प्रक्रियालाई लिएर केही मानिसहरुले प्रश्न पनि उठाएका छन्, यसलाई सरकारका तर्फबाट केही स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ कि ?
यतिबेला आमनागरिकको ज्यान जोगाउनु छ। बोलपत्र आह्वान गरेको छ, कोही आउँदैन। तीन दिन म्याद राखेर आह्वान गरेको छ, कोही आउँदैन। अनि तोकिएको समयभित्र जो आउँछ, उसैलाई दिनुपर्ने भयो । यो काम बिल्कुल प्रक्रियासंगत र पारदर्शी ढंगले गरिएको छ। राष्ट्रलाई संकट परेको र ती अत्यावश्यक सामग्री नआइरहेको बेलामा सामान ल्याउन सक्दैनन् भनेर खिसी गर्न, उपहास गर्न तयार भएर बसेको जमात जहाज उड्नुभन्दा पहिलेसम्म जहाज उड्दैन भन्दैथियो। जहाज उडे पनि सामान आउँदैन भन्ने हल्ला गरियो। सामान आइसकेपछि अब उनीहरू अनियमितताका कुरा गर्दैछन्। यस्तै धन्दा गरेर खान पल्केका केही बिचौलियाहरूले यस्तो कुरा गरेका हुन्।
हामी निष्ठापूर्वक संकटमा परेको मुलुकलाई बचाउनका लागि लागिपरेका छाैँ। म त्यस्ता खालका नकारात्मक टिप्पणीप्रति खेद मात्रै प्रकट गर्न सक्छु। संकटको बेला राज्यसँग केही संकटकालीन अधिकार पनि छन्।
राज्यसँग रहेको अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग गर्दा, सूचनालाई ठीक प्रवाह गर्ने गरी काम ग¥याैँ कि गरेनाैँ भन्ने विषय पनि यसमा जोडिएर आएको छ। यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ कि पर्दैन, तपाईँलाई के लाग्छ ?
हामीले विधिसम्मत ढंगले कानूनसम्मत ढंगले काम गरेर संकटमा परेका जनतालाई मनोबल बढाएका छौँ। काम शुरु हुने भयो, उपचार के हुने हो भन्ने स्थिति नरहने भयो। यी हामीले गरेका छौँ। स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकले सार्वजनिकरूपमै तथ्य प्रमाणसहित सारा विषय प्रष्ट पार्नुभएको छ। उहाँले यस्तो विषम अवस्थामा कुनै तलमाथि भएको भए हामी सार्वजनिक स्थानमा झुण्डिन तयार छौँ भन्नुभएको छ। ब्रोकर बनेर चीनमा बसेको व्यक्तिले किन ल्याउन सकेको छैन ? ल्याए हुन्थ्यो नि त। निजी क्षेत्रले ल्याए पनि हुन्थ्यो। यस्तो बेलामा संकट देखाएर खान पल्केकाहरुले यस्तै कुरा गर्छन्।
विदेशमा रहेका नेपालीले टेष्ट किट ल्याउने कुरा गरेका थिए। यस्तै एनआरएनले पनि ल्याउँछौ भनेका थिए, त्यसबारे सरकारलाई केही जानकारी वा सूचना छ ?
जसले योगदान गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई धन्यवाद छ। ग्वान्झाउमा सामान छ, व्यवस्था गरेर ल्याए हुन्छ। हामीले पुग्दो सामान जम्मा गरेका छौंँ, लैजानुपर्यो, कार्गो जहाज पठाइदेऊ भन्यो भने हामी तयारै छौंँ। कसैले संकटमा परेका जनतालाई सहयोग गर्छाैं, सामग्री जम्मा गरेका छौं, पुर्याउन पाइएन भन्यो भने हामी ल्याउँछौँ। तर खोइ कसले भनेका छन् त ? म प्रष्ट भन्न चाहन्छु , काम गराैँ, हल्ला मात्रै नगराैं।
सरकारले गर्नुपर्नेे सहजीकरणको कुरा पनि त्यसमा जोडिएको छ।सरकारले त जे जसरी भए पनि ल्यायो त ! निजी क्षेत्रलाई हारगुहार गरेर सामान ल्याइयो। कोही तत्पर नभएको बेला पनि हामीले केही त ग¥यौँ। कोही आएनन् एप्लाइ गर्न। मुख्य सचिवसँग स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशकले जहाज ठीक पारिदिनुस् भन्दा समेत कोही तयार भएनन्। कुरा मात्रै थियो, सामान त थिएन। त्यसरी नआइसकेपछि हामीले प्रबन्ध गर्नुपर्यो कि परेन ? पैसाको हिसाबकिताब गरेर जनता मरे मरुन् भन्न भएन। त्यस कारण प्रक्रियासंगत तरिकाले नै काम भएको छ। कोही दाताले दिन चाहनुहुन्छ भने हामी स्वागत गर्छौँ। एनआरएनका साथीहरुले हामीले एक जहाज सामान थुपारेका छाैँ, जहाज पठाउनुस् भन्नुभयो भने हामी जहाज पठाउँछाैँ तर अहिलेसम्म यस्तो देखिएको छैन।
यो विषम संकटको अवस्थामा हामी उत्र्यौँ भने, विकासको नयाँ आयाम खुल्छ र नयाँ आधार स्थापना गर्छ वा नयाँ आयाम खोल्छ भन्नेमा तपाईँ कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
यसमा त सोझो कुरा छ। संकट राम्रो कुरा होइन। नराम्रो कुरा हो। नराम्रा कुरासँग राम्रा कुरा पनि जोडिएका हुन्छन्। अवसर पनि आउँछ। हिँड्दा हिँड्दै ठेस लाग्यो, रगत बग्यो भने दुख्छ तर त्यसले हामीलाई राम्रोसँग ध्यान पुर्याएर हिँड्नुपर्छ भन्ने सिकाउँछ। अब यसपटक हामीलाई यस्तो संकटसँग जुध्नका लागि हामीले जनशक्ति भौतिक पूर्वाधार, मानसिकता बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउँछ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गत दैवी प्रकोप उद्धार समिति पनि छ, यस्तो समयमा त्यसले पनि काम गर्ला नि। त्यसलाई परिचालन गर्नेतर्फ केही ध्यान दिइएको छैन ?
दैवीप्रकोप उद्धार समिति सामान्यतया, बाढीपहिरो, आगलागी, भोक, अनिकाल जस्ता समस्यासँग जुध्नका लागि काम गर्छ। पछिल्लो अवस्था फरक खालको हो। यो सिंगै दुनियाँ र विश्वलाई परेको समस्या हो। हामी गम्भीर रुपले त्रसित हुनुपर्ने अवस्था छ। यो कुनै निश्चित जात, वर्ग वा समूहमाथि आइलागेको होइन, सम्पूर्ण मानव जातिमाथि नै आइलागेको विपत्ति हो। यो अलि पृथक् खालको समस्या हो।
हो, मानव सभ्यताले इतिहासमा नोक्सानी पनि व्यहो¥यो र साथमा केही नयाँ आयाम पनि सिक्यो। अहिलेको कोरोना भाइरस पनि विगतको भन्दा पृथक् खालको र सबैभन्दा डरलाग्दो विपत्तिका रुपमा देखियो। सिएमसीमा गृहमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। त्यसमा दैवीप्रकोप उद्धार समितिको सचिव पनि सदस्य हुनुहुन्छ।
पक्कै पनि सरकारले गरेका निर्णयहरु महत्वपूर्ण छन्। समितिको संयोजकको हैसियतले नेपाली जनतालाई विश्वस्त हुने गरी के भन्नुहुन्छ ?
यो संक्रमण मानवताका विरुद्ध आइलागेको संक्रमण हो। यो संक्रमण मानव सभ्यता र संस्कृतिविरुद्ध, मानव जातिले प्राप्त गरेको समृद्धिविरुद्धको संक्रमण हो। यस कारण हाम्रो लडाइँ मानव सभ्यताको रक्षाका लागि हो। तसर्थ सबैले एकताबद्ध भएर यसविरुद्ध लड्नुपर्छ। यसबेला यो पक्ष, त्यो पक्ष भनेर राजनीतिक अभीष्ट झल्कने कुनै कुरा पनि गर्नुहुन्न। हामी सबै मिलेर जानुपर्छ। यस्तो संकटको बेलामा तमाम खालको जोखिम मोलेर हाम्रा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीले जुन सेवा दिनुभएको छ , यो प्रशंसायोग्य छ।
हाम्रा सुरक्षाकर्मीले जुन सेवा दिनुभएको छ, यो प्रसंशायोग्य छ। सञ्चार क्षेत्रले पनि विगतका कतिपय आग्रह पूर्वाग्रहका कुराभन्दा पनि सरकारले गरेको काम र पहलप्रति सकारात्मक दृष्टिकोणका साथ समाचार, विश्लेषण गर्नुभएको छ, प्रशंसायोग्य छ। हामी जित्न सक्छौँ। यो जीत सबैको एकतामा निर्भर गर्छ। सरकारमा रहेकाहरूले अभिभावकीय भूमिका, नेतृत्वदायी भूमिका र पहलकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
सार्वजनिक जीवनमा हुनुहुन्छ। सार्वजनिक परीक्षणको दृष्टिले जवाफ दिने समय पनि आउला। विशेष रूपमा स्पष्ट पनि पार्नुपर्ला। यसबारेमा यहाँको भनाइ के रहन्छ ?
जसले जे गर्ने जिम्मा लिएको छ, त्यो पूरा गर्नुपर्छ। मलाई कोही भन्छन्, तैँले किन जोखिम लिएको ? मलाई मैले पाएको जिम्मेवारीभन्दा अन्यत्र गएर हेर्ने फुर्सद छैन। जो जहाँ जहाँ छौँ, त्यो परिभाषित जिम्मेवारी पूरा गर्न लाग्नुपर्छ भन्ने नै छ। मान्छेको आयु त कति छ र ? को कतिबेला बित्छ, त्यसको केही ठेगान छैन। जहिलेसम्म क्रियाशील भइन्छ, जिम्मेवारी पूरा गर्ने स्थिति हुन्छ, त्यसबेलासम्म निष्ठापूर्वक लाग्नुपर्छ।
यो लडाइँ सरकार विशेष वा पार्टी्विशेषको मात्रै होइन। कुनै एउटा पक्षले जश लिने विषय होइन। जित्दा हामी सबै जित्छाैँ हार्दा हामी सबै हार्छाैँ। त्यसैले हामी एकताबद्ध भएर जानुपर्छ। हामी नागरिकले हाम्रा व्यवहारहरु गर्नुपर्छ। बेलाबेलामा साबुनपानीले हात धुनुस्, भीडभाडमा नजानुस्, बाहिर संक्रमितबाट अलग रहनुस्। यी साधारण कुरा हुन्। यति मात्रै गरियो भने पनि हामी बच्न सक्छौँ।
