अन्तराष्ट्रिय समुदाय आज कोभिड–१९ बाट आक्रान्त बनेको छ। छोटो समयमा दुईसय भन्दा बढि राष्ट्रमा संक्रमण, पचहत्तर हजार भन्दा बढि व्यक्तिको मृत्यू तथा तेह्र लाख भन्दा बढि व्यक्तिसंक्रमित हुनु आफैंमा अन्तर्राष्ट्रिय तहको चूनौती हो । तसर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नै प्रकोपको अवस्था नियन्त्रण भन्दा वाहिर रहनु विपद्को प्रारम्भिक अवस्था मान्नु पर्दछ।
विश्वका समृद्ध र समुन्नत कहलिएका यूरोप र अमेरीकी राष्ट्रहरु पनि कोभिड–१९ बाट समुदायलाई सुरक्षित गर्न हार खाईरहेका छन। कोभिड–१९ को सिर्जना भएको छिमेकी राष्ट्र चीनले भने कोभिड–१९ नियन्त्रण गरेको दावी गरिरहेको छ। लेख, समाचार, रिसर्च एजेन्सी र यूट्यूव भिडियोलाई हेर्दा एसियन राष्ट्रहरु आफ्नै किसिमबाट प्रतिकार्यमा जुटेका देखिन्छन्।
नेपालमा स्थानीय सरकारहरुले चालू आर्थिक वर्षको विकास बजेटबाट कोरोना भाइरसविरुद्धको अभियानमा लाग्नु र आपतकालिन अवस्थाको जोहो गर्नु विपद् प्रतिकार्यको राम्रो पक्षको रुपमा लिनसकिन्छ। नेपालको तुलनामा भारत र पाकिस्तानमा नगर सरसफाई एवं क्वारेन्टाईनलाई प्रभावकारी रुपमा लगेको देखिन्छ।
सम्पन्न मुलुकहरुमा राज्यले आप्mना नागरीकलाई जिम्मेवारी पूर्वक विभिन्न देशबाट फिर्ता लगि सुरक्षित रुपमा क्वारेन्टाईनमा राखेको देखिन्छ, तर नेपाल सरकारले भने राष्ट्रिय सिमा स्तम्भ समाई देश भित्र छिर्न अनुनय, विनय गर्ने आफ्नाे नागरीकलाई प्रवेशमा निषेध गरेको छ। पक्कै पनि देशभित्रको समुदायलाई सुरक्षित गर्न बैदेशिक क्षेत्रबाट आउने नेपाली नागरीकलाई निषेध गरेको हो जुन काम अन्तराष्ट्रिय जगतबाट अवलोकन गर्दा सकारात्मक र नकारात्मक दुबै पक्षबाट हेर्न सकिन्छ, तर आगन्तुक नेपाली नागरीक र सम्वन्धित परिवारको लागि प्रवेश गर्न नपाउनु ज्यादै पिडादायी अवस्था हो।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १०९ मा संघिय संसदको व्यवस्थापिकीय अधिकारमा अनुसूची ५ बमोजिम हुनेछ भनिएको छ जसको १८ नम्वर बुदाँमा “क्वारेन्टाईन” सम्वन्धी निति निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्न सकिने भनि उल्लेख गरेको छ।
त्यसैगरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ मा नेपाल सरकार गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिती रहने ऐनमा उल्लेख छ। जस अन्र्तगत दफा ८ (प) मा “विपद्को समयमा अपनाउने अध्यागमन, भन्सार तथा क्वारेन्टाइन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिको विषयमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने” भनी उल्लेख गरीएको छ। यसरी संघिय संरचनामा रहेको नेपाल भित्र आवश्यक मात्रामा निति निर्माण गरी नागरीकलाई क्वारेन्टाईन को अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न गराउन सकिन्छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ मा विपद् व्यवस्थापन सम्वन्धमा नगरपालिका र गाउपालिकालाई पर्याप्त मात्रामा काम गर्न पाउने व्यवस्था छ। तसर्थ, संविधानबाद भएको दावी गर्ने यस राष्ट्रमा संविधान र ऐनको अधिकारलाई प्रयोग गरी समय सान्दर्भिक संभावित विपद् व्यवस्थापन गर्न नसक्नु संघ र स्थानीय, दुबै तहको सरकारको कमजोरी देखिन्छ।
कोभिड–१९ को महामारी देखिए पश्चात चीनबाट नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता गराउनु र भारततर्फको जनतालाई निषेध गर्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेर्न सकिन्छ। तसर्थ, राज्यका नागरीकलाई असमान व्यवहार गर्नु स्पष्ट रुपमा नेपालको संविधानको धारा १८ मा उल्लेखित मौलिक हकको हनन् भएको देखिन्छ। राष्ट्र बाहिरबाट आएका सम्पूर्ण जनतालाई अनुशासित र सुरक्षित एकान्तबासको व्यवस्था मिलाउनु राज्यको दायित्व एवं कर्तव्य हुन्छ र जनताले राज्यलाई मर्यादित ढंगबाट सहयोग गर्नुपर्दछ। राज्यको नीति कार्यान्वयन नगर्ने नागरीकलाई मुलकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा १०४ बमोजिम आवश्यक कारवाही गर्न सकिन्छ।
राज्यले जनतालाई गर्ने असमानताबाट भविश्यमा प्रदेशिक विखण्डन सिर्जना गर्न सक्छ। तसर्थ बलबाट भन्दा विधिबाट शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नु बुद्धिमता देखिन्छ।
कोभिड १९ को पूर्वतयारीलाई हेर्दा, स्थानीय सरकारले आफ्नाे क्षमताबमोजिम सामाजिक अभियन्ताहरुको सहयोगमा घरदैलो अभियान र कोरोनाविरुद्धको बिसादी हाल्ने कार्यक्रमलाई व्यापकताका साथ अगाडी बढाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा यो “मनको सन्तोक” भन्ने टुक्का सँग मिल्छ। लोभलाग्दो गरी बस्ती, बजार र नगर नै पखाल्ने गरी गरिएको चीन र विकसित राज्यको अवलोकनबाट हाम्रो अभ्यास नगन्य देखिन्छ।
तितो यथार्थतालाई हेर्दा स्थानीय सरकारहरुसँग सिमित स्रोत र साधन छन्। उपलव्ध सिमित स्रोतलाई अधिकतम उपयोग गरेको देखिन्छ। तर पनि यस्तो प्राणघातक कोभिड १९ को प्रभावबाट नेपाली समुदायलाई सुरक्षित गर्न यस्ता प्रयास मात्र पर्याप्त हुने देखिदैन। यस्ता विपद्मा राज्यले नीजि स्रोत र सामग्रीलाई परिचालन गर्न सक्नुपर्छ।
राज्यले विद्यमान कानुनको अधिनमा रही संघसंस्था र नागरीकसँग उपलव्ध रहेको ट्यांकर, टयाक्टर, दमकल, एम्वुलेन्स, जेनेरेटर, पानी बोरीङ्ग लगायतक नीजि साधन र संस्थालाई आवश्यक समन्वय गरी कोभिड १९ प्रतिकार्य औषधीका साथ सडक र नगर सफाई गर्नुपर्ने जिम्मेवारी टडकारो रुपमा देखिन्छ।
यसैगरी, रातह वितरण प्रणालीलाई स्थानीय सरकारले मापदण्ड तयगरी सभ्य र सम्मानित ढंगबाट गर्नुपर्ने देखिन्छ। समाजशाष्त्रिय पक्षबाट गरीने विश्लेषणलाई हेर्दा राहतमा मिसिएको राजनीती र सामाजिक सञ्जालमा सस्तो लोकप्रियताका लागि गरीने राहत सामग्री वितरणले सामाजिक विभेदीकरण निम्त्याउने खतरा देखिन्छ।
यसरी सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनेैतिक पक्षहरुलाई ध्यान दिदै कोभिड १९ बाट आफू र आफ्नो समुदायलाई बचाउनका लागि हामी सबैले हातेमालो गर्नुपर्ने देखिन्छ।नेपालको ऐन तथा नीतिगत व्यवस्थाले यस्ता महामारी नियन्त्रण गर्न तथा जोखिमको व्यवस्थापन गर्न राज्यलाई पर्याप्त मात्रामा अधिकार दिएको देखिन्छ।
