सरकारले नेपालमा बसेर काम गर्दै आएका विभिन्न देशका अवैतनिक महावाणिज्यदुतहरुको मुख्य कुटनैतिक सुविधा कटौती गरेको छ। एकजना महावाणिज्यदुतले आफूले पाएको सुविधाको दुरुपयोग गर्दै कालोबजारी गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले महावाणिज्यदुतहरुको सुविधा कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रहरीले कालोबजारी गरेको प्रमाणसहित किर्गिस्तानका लागि अवैतनिक महावाणिज्यदुत सुलभ अग्रवाललाई गत सोमबार पक्राउ गरेको थियो। निलो नम्बर प्लेटको गाडी प्रयोग गरी ज्वरो नाप्ने थर्मलगनको कालोबजारी गरेको आरोपमा अग्रवाल पक्राउ परेका हुन्। अग्रवाल पक्राउ परेको तेस्रोदिन मन्त्रालयले विज्ञप्ती जारी गर्दै सबै अवैतनिक महावाणिज्यदुतहरुको केहि सुविधा कटौती गरेको जनाएको छ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “एकजना अवैतनिक महावाणिज्यदुतले आफ्नो पद र विशेषाधिकारको दुरुपयोग गर्दै गैरकानुनी काममा संलग्न भएको भेटिएकाले परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालस्थित अवैतनिक महावाणिज्यदुतहरुको केहि सुविधा र विशेषाधिकार फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।’’
मन्त्रालयलका अनुसार अर्को सुचना जारी नहुँदासम्मका लागि अब कुनै पनि अवैतनिक महावाणिज्यदुतहरुले निलो प्लेट र झण्डाको प्रयोग गर्न पाउने छैनन्।
अग्रवालबारे परराष्ट्र मौन, मन्त्रालयको नियतमाथी प्रश्न
मन्त्रालयले कालोबजारीमा संलग्न जगदम्बा ग्रुपका मालिक तथा शंकर ग्रुपका निर्देशक अग्रवालकै बिषयमा भने हालसम्म केहि निर्णय गरेको छैन। मन्त्रालयले मगंलबार जारी गरेको विज्ञप्तीमा पनि अग्रवालको नाम नलिइकन ‘एकजना अवैतनिक महावाणिज्यदुत’ भनिएको छ। कालोबजारीको आरोपमा पक्राउ परेका अग्रवालमाथि भएको कारवाहीका सम्बन्धमा भने मन्त्रालय मौन देखिन्छ।
महानगरिय प्रहरी अपराध महाशाखाको टोलीले ‘कोभर्ट अपरेशन’ चलाएर स्वास्थ्य सामग्रीको कालोबजारी गरिरहेको अवस्थामा रङ्गेहात पक्राउ गर्दा समेत मन्त्रालयको विज्ञप्तीमा अग्रवालको नाम उल्लेख नहुनुलाई शंकास्पद रुपमा हेरिएको छ।
‘‘प्रहरीले रङ्गेहात पक्राउ गर्दा पनि मन्त्रालयले अग्रवालको बिषयमा केहि कदम नउठाउनु अचम्मलाग्दो बिषय हो’’, परराष्ट्र मामिलाका एकजना जानकार भन्छन्, ‘‘विज्ञप्तीले घुमाउरो तरिकाले अग्रवालको बचाउ गरिरहेको भान हुन्छ।’’
परराष्ट्र मन्त्रालयको वेभसाईटमा राखिएको प्रेस विज्ञप्ती