काठमाडौं — कोभिड–१९ को त्रासकै माझ २०७६ साल हामीबाट बिदा हुँदै छ। यो त्रास कहिलेसम्म रहन्छ, निश्चित छैन। २०७६ सालको सुरुवातमा नेपालीले सुख, शान्ति र समृद्धिका आशा गरेका थिए। ती आशा पूरा भएनन्।
अर्को वर्ष यसै गरी २०७७ सालको समीक्षा गर्दा सरकारले कोभिड–१९ लाई बहाना बनाउने निश्चित छ। ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ नारा अघि सारेको सरकारले २०७६ सालमा के–कस्ता काम र्गयो त, हेरौं–
बिरामी प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यो वर्षका अधिकतर महिना अस्पताल आउजाउ गरेरै बित्यो। साउन १८ गते उनी उपचारका लागि भन्दै सिंगापुर गए। करिब एक साता बसेर फर्किए। लगत्तै भदौ पहिलो साता फेरि सिंगापुर गइहाले। त्यसयता ओलीलाई महिनाको कुनै न कुनै दिन अस्पताल गइरहनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो। प्रधानमन्त्री स्वयंले दिनको १८ घण्टासम्म खटिएर काम गरिरहेको त भनेका छन्। तर बिरामी भएकैले उनका धेरै काम निजी सचिवालयका सदस्य र केही मन्त्रीबाट हुँदै आएको देखिन्छ।
कतिसम्म भने सल्लाहकार समूहको सानो घेराभित्र रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न चाहने पार्टीकै नेता, कार्यकर्ता र सरकारका मन्त्रीले समेत समय नपाएका घटना यसबीच प्रकाशमा आए। उदाहरणका रूपमा गत मंसिरमा सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा तत्कालीन महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले गरेको गुनासोलाई लिन सकिन्छ। उनले भनेकी थिइन्, ‘मन्त्रालयको जरुरी काम परेर भेट्न चाहँदा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेट्न दिइएन।’ त्यतिखेर सरकारबाट बाहिरिने अधिकतर मन्त्रीको गुनासो सल्लाहकार समूहले प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्नै नदिएको भन्ने थियो भने कतिपय पार्टीका शीर्षस्तरका नेताहरु पनि बालुवाटारसम्म आफ्नो सहज पहुँच नभएको बताउँथे।
आफूनिकट व्यक्तिहरुको सुझाव वा प्रस्तावमा सरकारले गरेका कतिपय निर्णय यसबीच आलोचनाको केन्द्रमा रहे। पछिल्लो उदाहरण स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणलाई लिन सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई उचित सल्लाह दिने र सरसहयोग गर्ने समूहको कामले सिर्जित विवादबारे ओलीले थप जवाफ दिन चाहेनन्, बरु उनीहरुकै बचाउ गरे। १० करोड घूस मागेको प्रकरणमा ओलीले तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको सार्वजनिक ञरूपमै बचाउ गरेझैं स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रकरणमा प्रश्नहरुको घेराबन्दीमा परेका उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालको प्रतिरक्षा गरे।
‘उहाँलाई उहाँकै वरिपरि रहेकाहरुले गुमराहमा राखिरहेका छन् तर प्रधानमन्त्रीज्यू आफ्ना निकटबारे गरिएको टिप्पणीसम्म सुन्न चाहनुहुन्न,’ नेकपा सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘अरू गुटको हो भने कता पाइन्छ र जिम्मेवारीबाट मुक्त गरौं भनेर लाग्नुहुन्छ।’ यही भावनाका कारण ओलीले तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तमाङलाई राजीनामा दिन लगाएको बुझाइ नेकपा वृत्तमा छ। त्यतिमात्रै होइन, गत मंसिरमा बहिर्गमनमा परेका अधिकतर मन्त्री ओलीसँग त्यति निकट थिएनन्। राम्रो कार्यसम्पादन गर्दागर्दै पनि उनीहरुलाई प्रधानमन्त्रीले निरन्तरता दिन चाहेनन्।
महरा प्रकरण
प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसद सचिवालयकै एक कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा पदबाट राजीनामा दिए। यो घटना राजनीतिक रूपले रंगिएको संकेत पनि मिल्यो। पूर्वमाओवादीहरुको बुझाइमा प्रधानमन्त्री ओलीले महरालाई सानो निहुँमा जबरजस्ती फसाए। पूर्वएमालेको बुझाइमा महराकै गल्ती थियो। अमेरिकी निकाय एमसीसीसगको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नगराएर महराले गल्ती गरे भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अन्तर्वार्ताले यो प्रकरणमा झनै विवाद थप्यो।
जुन आरोप लागेर महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए, त्यसमा नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल सहमत नै भए पनि महराकै कारण संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन भएन भन्ने ओलीको भनाइले दुई अध्यक्षबीचको संशयपूर्ण सम्बन्धमा तिक्तता थप्यो। कसको मान्छेलाई सभामुख बनाउने भन्ने विवाद पनि नेताहरुबीच लामै समय चल्यो। सभामुखबाट महराको बहिर्गमनसँगै बढेको अध्यक्षद्वयको विवादको सिधा असर संघीय संसदमा र्पयो। एमसीसी पछिल्लो अधिवेशनबाट समेत पारित हुन सकेन भने अत्यावश्यक विधेयकहरु अलपत्र परे।
यतिले खती
गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टमा यति समूहले लिएको लिजको अवधि २५ वर्ष थप्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सरकारका निम्ति यो वर्ष सबभन्दा प्रत्युत्पादक बन्न पुग्यो। नेपाल ट्रस्ट ऐन नै संशोधन गरेर, गृहमन्त्रीको ठाउँमा रक्षामन्त्रीलाई ट्रस्टको अध्यक्ष बनाएर एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय गरेका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी्भित्रै अप्ठेरो स्थिति सामना गर्नुर्पयो।
यससँगै दिवंगत व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पा र उनका दाजु सोनाम शेर्पासँग ओलीको निजी गठजोड पनि छरपष्ट भयो। सुशासनप्रति प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतामाथि पनि यी क्रियाकलापले अनेक प्रश्न उब्जाए। ओली प्रधानमन्त्री हुनुअघि नेपाल ट्रस्टको जग्गामा अरू सरकारले गरेका निर्णयसमेत विवादित भए। यति समूह सत्तासंरक्षित व्यापारिक समूहका रूपमा गएको वर्ष राम्रोसँग चिनियो।
बाँस्कोटाको बदनियत
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद र एजेन्टसँगको कमिसन मोलमोलाइको अडियो बाहिरिएपछि विवादमा परेका तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले तत्कालै राजीनामा दिए। तर त्यो घटनाले प्रधानमन्त्री ओलीको छवि निकै धुमिल बनायो।
प्रधानमन्त्रीको ‘राजनीतिक धर्मपुत्र’ का रूपमा चित्रण गरिएका र ओलीकै बाल्कोटस्थित निवासमा बसिरहेका बाँस्कोटाले गरेको अनियमिततालाई कतिपयले ओलीकै मौन स्वीकृतिमा भएको कामका रूपमा व्याख्या गरे। त्यसअघि नै सूचना प्रविधि जोडिएका कैयौं ठेक्कामा भएको अनियमितता पनि सार्वजनिक भयो। ‘भ्रष्टहरुको मुखै हेर्दिनँ’ भन्ने ओलीको चर्चित भनाइ यो प्रकरणपछि चुट्किलामा बदलियो।
राजनीति र अपराध
२०७६ सालभर कतिपय आपराधिक घटना र तिनमा सरकारको भूमिकामाथि अनेक कोणबाट बहस भयो। सुनकाण्डलाई यसको प्रतिनिधि दृष्टान्त मान्न सकिन्छ, जसको छानबिन गर्न सरकारले जसरी होहल्लाका साथ समिति गठन र्गयो, त्यसभन्दा रहस्यमय ढंगले यो घटनालाई सामसुम पारेकाले उसको निकै आलोचना भयो। मुद्दाकै अभियोजनमा पनि सरकारले पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको र वस्तुपरकता नअपनाएको भनी आलोचना भयो। अपराधको सञ्जाल खोतल्ने क्रममा प्रधानमन्त्री नजिककै केही व्यापारीसम्म पुग्ने अवस्था देखिएपछि हतारहतार अनुसन्धान टुंग्याइएको भनी सरकारको आलोचना भयो।
तर सुनसरीका सिद्धबाबाको बलात्कारको घटनामा सरकारी रबैया ठीक उल्टो भयो। आरोपितविरुद्ध मुद्दा चलेपछि उनको राष्ट्रपति, प्रहरी प्रमुखलगायतसँगको पहँुचका कारण अदालतबाट आदेश जारी हुनुअघि नै भारततिर भगाइयो। पछि आत्मसमर्पण गरेपछि भने घटना सामसुम भयो। स्थानीय प्रहरीकै संलग्नतामा मुद्दा कमजोर बनाइएको खुल्दासमेत कुनै छानबिन र कारबाही भएन।
केही विपक्षी नेताको विरोधबाहेक रौतहटका पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफ्ताव आलम संलग्न हत्याकाण्डमाथिको छानबिनमा भने सरकारको तारिफ नै भयो। १२ वर्षअघिको सामूहिक हत्याकाण्ड र प्रमाण नष्ट गर्ने आफ्तावविरुद्ध छानबिन भई जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायरसमेत भयो। जघन्य अपराध जोडिएको, योसमेत अरू आपराधिक क्रियाकलापमा पनि आलम संलग्न रहेको हुनाले आम रूपमा आलममाथिको कारबाहीलाई सरकारले आफ्नो उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्ने अवसर पायो।
विधेयकहरुको गलपासो
एकपछि अर्को विधेयकले सरकार २०७६ सालमा पटकपटक विवादमा र्पयो। नागरिक अधिकारमाथि अतिक्रमण र कठोर दण्ड–सजायको व्यवस्थासहित संसद्मा पेस भएका विधेयकहरुका कारण सरकारी रबैयामाथि प्रश्न उठ्यो। सूचना तथा प्रविधिसँग जोडिएका मिडिया काउन्सिल, साइबर विधेयकहरुले सरकारी बद्नियत स्पष्ट र्पायो। यस्ता विधेयकको मस्यौदा गर्ने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने गोकुल बाँस्कोटालगायत उनको टिमको भूमिकामा प्रश्न उठ्यो।
गुठी विधेयकका कारण सरकारले सडकबाटै चर्को प्रतिरोध खेप्नुर्पयो। काठमाडौं उपत्यकाका नेवार समुदाय र अन्य क्षेत्रविषेशका समुदायले सांस्कृतिक अधिकारमाथि सरकारले धावा बोल्न खोजेको रूपमा गुठी विधेयकलाई अथ्र्याए। संस्कृति र परम्परा सञ्चालन गर्न विभिन्न समूदायले देशभर सञ्चालन गरेको गुठीमा सरकारले अंकुश लगाउन खोजेको उनीहरुको बुझाइ थियो। गुठीको जग्गामा हस्तक्षेप गर्ने र ती जग्गा राजनीतिक कार्यकर्तालाई बाँड्ने सरकारी नियतको रूपमा विधेयक आएको भनी चौतर्फी विरोधपछि सरकारले तत्कालका लागि विधेयक स्थगित र्गयो। गुठी विधेयकका कारण काठमाडौं उपत्यकालगायतका केही समुदायमाझ सरकारविरुद्ध नकारात्मक छाप र्पयो।
ओम्नीलाई आड
कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमिततामा सरकार ओभानो देखिएन। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको सैद्धान्तिक निर्देशन र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको प्रत्यक्ष निर्णयमा भएको खरिद विवादमा परेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठ्यो। खासगरी शैक्षिक क्षेत्रका व्यापारी युवराज शर्मासँगको नेटवर्क प्रयोग गरी ओम्नी समूहबाट औषधि खरिद भएपछि सरकार निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भयो। संसद् नचलेको, लकडाउनले सबै घरभित्रै रहेकाले ओली सरकारले ओम्नीसम्बन्धी निर्णयमा थप प्रश्नहरु सामना गर्नुपरेन। तर यो विषम परिस्थितिमा पनि अनियमितता हुँदा र तिनलाई कारबाही गर्न नसक्दा सरकारको छवि थप धुमिल भएको छ।
कोभिड–१९ संक्रमणको त्रासबीच प्रधानमन्त्रीले लकडाउनको निर्णय भने बुद्धिमत्तापूर्वक नै लिएको सन्देश गयो। त्यसैले जुन अनुमानका साथ संक्रमण फैलिने त्रास थियो, त्यो नहुनुको जस पनि सरकारले लिन पाउने भयो। कमजोर स्वास्थ्य सेवा प्रणालीका कारण भारतमा झंै संक्रमण फैलिए स्थिति भयावह हुने निश्चित छ। कोभिड–१९ ले सिर्जित संकट समाधानमा उनले लिने नीतिले पनि सरकारको मूल्यांकन हुनेछ।
समग्रमा २०७६ साल ओली सरकारका लागि ‘छवि खुइल्याउने’ वर्षका रूपमा चित्रित हुने निश्चित छ। अघिल्ला वर्षमा समृद्धि, उन्नति, रेल, पानीजहाजजस्ता शब्द प्रयोग गरेर विकासे छवि बनाउन चाहेको सरकारले यस वर्ष आफ्ना कमजोरी र गडबढी एकपछि अर्को गर्दै बाहिरिएको पत्तै पाएन। प्रतिकूल स्वास्थ्य अवस्था, अनेक स्वार्थले भरिएका सचिवालयका कर्मचारी र अरूका कुरा नसुन्ने आफ्नै संकुचित स्वभावका कारण सरकार प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई २०७७ साल झनै चुनौतीपूर्ण हुने निश्चित छ। कान्तिपुर पत्रपत्रिका
