काठमाडौं - कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण स्थगित माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) लाई स्थिति सहज भएपछि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे संघीय र प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीबीच छलफल भएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको पहलमा बिहीबार सातै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीसँग भएको भिडियो कन्फरेन्स्मा कक्षा ११ को नियमित भर्ना साउन–भदौ महिनामा हुँदै आएमा तत्काल एसइई परीक्षा नहुँदा आत्तिनुपर्ने स्थिति नभएको तर यसलाई कसरी व्यवस्थित सञ्चालन गर्ने भन्ने विकल्पमा तयारी गर्नुपर्ने सुझावहरु प्राप्त भएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार उक्त अनौपचारिक छलफलमा लकडाउन खुलेको केही हप्तापछि मात्रै परीक्षा सञ्चालन गर्न वा केही अनिवार्य विषयमा परीक्षा लिएर बाँकी ऐच्छिक विषयलाई विद्यालयले गर्ने आन्तरिक मूल्याङ्कनको औषत आधारमा जोडेर ग्रेड निर्धारण गराउन वा सबै विषयलाई विद्यालयले सञ्चालन गरेको पूर्व बोर्ड परीक्षा वा आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई आधारमा मानेर ग्रेड दिन सकिने सुझावहरु दिइएको छ।
कतिपय प्रदेशका मन्त्रीले सम्बन्धित विद्यालयमै प्रश्नपत्र पठाएर वा पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्रलाई पुनः वितरण गरी डेरामा बस्न जान नपर्ने गरी नजिकमा केन्द्र राखेर परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव दिएका थिए। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीले भने हाल आफ्नो प्रदेशमा कोरोना भाइरसको जोखिम बढिरहेकाले परीक्षाबारे तत्काल सोच्न नसकिने जनाएका थिए।
छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा डा चन्द्रमणि पौडेलले मन्त्रीहरुका सुझाव र आगामी दिनको वस्तुस्थिति हेरेर सरकारसँग समन्वय गरी बोर्डले परीक्षाबारे उचित निर्णय गर्ने बताए। उनले भने,‘अहिले कुनै निर्णय भएको छैन। विभिन्न विकल्प आएका छन्। हामी ती सबैको अध्ययन गर्नेछौँ।’
परीक्षा सञ्चालनका विकल्पबारे विभिन्न विज्ञ र सरोकार भएकाहरुबाट सुझावहरु आइरहेको छ। गत चैत ६ गतेदेखि १७ गते सम्म हुने गरी सञ्चालनका लागि सबै तयारी पूरा भएपनि भाइरसको जोखिमका कारण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले चैत ५ गते साँझ निर्णय गरी परीक्षा स्थगन गराएको थियो।
सो परीक्षाका लागि चार लाख ८२ हजार २१९ विद्यार्थीले आवेदन दिएका थिए भने एक हजार नौ सय ९५ परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको थियो। बोर्डले गत चैत ८ गतेदेखि हुने कक्षा १२ र चैत २५ गतेदेखि हुने भनिएको कक्षा ११ को परीक्षा पनि लकडाउनका कारण स्थगन गरेको थियो। विश्वविद्यालयहरुका परीक्षा पनि स्थगन गरिएका छन्।
मन्त्री पोखरेल र प्रदेशमन्त्रीहरुबीच नयाँ शैक्षिक शुरु भएपनि विद्यालय खुल्न सक्ने स्थिति नभएकाले अनलाइन प्रविधिको वैकल्पिक माध्यमबाट कसरी शिक्षण गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा पनि छलफल भएको थियो। प्रदेशगत शैक्षिक र सामाजिक समस्याका बारेमा पनि उनीहरुबीच विचार विमर्श भएको थियो । उहाँहरुबीच आगामी आर्थिक वर्षको शिक्षाको नीति तथा कार्यक्रबारे पनि छलफल भएको थियो।
मन्त्रालयले वैकल्पिक विधिको भर्जुअल शिक्षा सञ्चालनका लागि सुझाव दिन काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ। रासस
