सरकारले पार्टीसँग छलफल नै नगरी सोमबार राजनीतिक र संवैधानिक महत्वका दुइ अध्यादेश पारित गरेको छ । दुवै अध्यादेश राष्ट्रपती कार्यालयबाट साेमबार नै जारी भएका छन् । अध्यादेशका सम्बन्धमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक चलिरहँदा राष्ट्रपती कार्यालयबाट अध्यादेश जारी भएको थियो ।
सचिवालय बैठकको शुरुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश जारी गर्नुको कारणबारे बताएका थिए । त्यसलगत्तै राष्ट्रपती कार्यालयबाट अध्यादेश जारी भएको सुचना आएको थियो । जारी भइसकेको अवस्थामा अध्यादेशबारे लामो छलफल गर्नुको औचित्य नभएकाले बैठक सकिएको नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।
मन्त्रीपरिषदको सोमबार अपरान्ह बसेको बैठकले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धि दुइवटा अध्यादेश पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदद्वारा सिफारिस दुवै अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबारै जारी गरेकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र पनि सरकारको यो कदमले हलचल उत्पन्न गराइदिएको छ । अध्यादेश जारी गर्ने सरकारी कदमबारे सोमबार बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकमा प्रश्नहरु उठेको पार्टी प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्ति रोकिएकाले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि अध्यादेश ल्याईएको भन्दै आफ्नो कदमको बचाउ गरेका छन् । यद्यपि पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा आफू निरन्तर अल्पमतमा पर्दै गएपछि राजनीतिक दल सम्बन्धि कानुनलाई संसोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको ओली इतर खेमाको बुझाई छ ।
सरकारले आज ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धि अध्यादेशले पार्टी फूटाउने विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई सजिलो बनाइदिएको छ । पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदिय दल दुवैमा ४० प्रतिशत बहुमत रहनुपर्ने प्रावधानलाई खुकुलो पार्दै अध्यादेशमा कुनै एकमा मात्र ४० प्रतिशत बहुमत भए पुग्ने ब्यवस्था गरेको छ ।
नेकपा केन्द्रीय कमिटिमा अल्पमतमा परेका अध्यक्ष ओली संसदिय दलमा भने बहुमतमा छन् । आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन आफ्नै दलभित्र गुटबन्दी हुन थालेको सुइको पाएपछि ओलीले त्यसविरुद्ध अस्त्रको रुपमा पार्टी फुटाउने अस्त्रको रुपमा अध्यादेश ल्याएको अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकट नेताहरुको बुझाइ छ ।
यस्तै सोमबारै पारित भइ जारी भएको अर्को अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्को गणपुरक संख्यासम्बन्धि विद्यमान कानुनी ब्यवस्थालाई संसोधन गर्नेछ । उक्त संसोधनले सरकारलाई संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सजिलो बनाइदिएको छ भने प्रतिपक्षको भुमिका खुम्च्याइदिएको छ ।
