कोरोना महामारीकावीच सरकारले पारित गरेका राजनीतिक तथा संवैधानिक महत्वका दुइ अध्यादेशको चौतर्फि विरोध भएको छ । प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारी कदमलाई बेमौसमी बाजा भनेर टिप्पणी गरेका छन् । राजनीतिक विश्लेषक र कानुनविद्हरुले सरकारले जारी गरेको अध्यादेश संविधानको मर्म र भावना विपरित रहेको बताएका छन् ।
प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले अध्यादेश ल्याउने सरकारी कदमको कडा विरोध गरेको छ । राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले यस्तो बेला अध्यादेशबाट शासन गर्न खोज्ने सरकारी कदमलाई अक्षम्य अपराधको संज्ञा दिएका छन् । सरकारले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने उनको धारणा छ । महतोले सरकारले अध्यादेशमार्फत देशमा अस्थिरता ल्याउने र पार्टीहरु तोड्ने फोड्ने षड्यन्त्र गरेको टिप्पणी समेत गरे ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य रमेश लेखकले संवैधानिक आयोगहरुलाइ सरकारले शाखा कार्यालय बनाउन खोजेको टिप्पणी गरेका छन् । सरकारी निर्णयले संविधानको मर्म भावनामाथि प्रहार गरेको भन्दै लेखकले यसले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने बताए ।
राजीनितक विश्लेषक कृष्ण पोखरेलले यस्तो बेला अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय असान्दर्भिक र बेमौसमी भएको टिप्पणी गरेका छन् । संविधानले परिकल्पना गरेको सहमती र राजनीतिक स्थिरताको भावनामाथि सरकार आफैंले प्रहार गरेको उनले बताए । व्यक्तिगत पदलोलुपताका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाइ अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोजेको पोखरेलको विश्लेषण छ । उनी भन्छन्, "लोकतन्त्र र सुशासनका आधारस्तम्भ मानिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, मानवअधिकार आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगहरु कब्जा गर्ने मानसिकताबाट ग्रसित छ सरकारको अध्यादेश ल्याउने निर्णय ।"
संविधानविद् विपिन अधिकारी पनि सरकारको अध्यादेश ल्याउने निर्णय गलत मनसायबाट प्रेरित भएको विश्लेषण गर्छन् । यस्ता संवैधानिक र राजनीतिक महत्वका विषयमा संसद छलेर तथा अन्य राजनीतिक दलहरुसँग छलफल समेत नगरी हतार गरेर ल्याउनु उचित नभएको उनको टिप्पणी छ ।
