आज बैशाख १२, झस्कन्छ मन र मस्तिष्क २०७२ बैशाख १२ गतेको विध्वंशकारी भूकम्पबाट भएको मानविय र भौतिक क्षतिलाई सम्झेर। हाम्रो मानसपटलमा अझै ताजा नै छ गोर्खाको बारपाकलाई केन्द्रविन्दु बनाई उत्पन्न विनाकाशकारी भूकम्प जसले ३४ जिल्लामा क्षति पु¥यायो र १४ जिल्लालाई क्षतविक्षत बनायो। ९ हजार भन्दा धेरैले ज्यान गुमाए। आवासिय एवं सरकारी भवन, विद्यालय, कार्यालय र पुरातात्विक सम्पदा लगायतका करीब आठलाख भन्दा बढि भवन तथा निजी आवासको पुर्ननिर्माण र प्रवलिकरण गर्नुपर्ने तथ्याङ्क भूकम्प पस्चात गरिएका अध्ययन प्रतिवेदन र दस्तावेजमा उल्लेख छ।
विभिन्न तहमा सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक, राजनैतिक तहको जटिलता र चूनौतीलाई समन्वयात्मक भूमिका अंगाल्दै नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरण अहिले पचासी प्रतिसत भूकम्पीय पुर्ननिर्माण सम्पन्न भएको प्रतिवेदन दुई दिन अघि बैशाख १० गते जारी गरेको छ। नेपालको भूकम्पिय पुर्ननिर्माण “धनी आफैले घर बनाउने अवधारणा” (Owner Driven Approach) र “अझ सूरक्षित निर्माण” (Build Back Better) भन्ने नारासहित अगाडी बढाएको छ।
भूकम्प पस्चातको पुर्ननिर्माणमा करिव पौने चार खर्व रकम हाल सम्म खर्च भएको तथ्य सार्वजानिक भएको छ भने खर्चको तुलनामा भएको प्रगतिलाई स्थलगत रुपमा अध्ययन गरीनुपर्ने, पुनर्निर्माणको प्रगति हालसम्म विश्वलाई नै नमूनाको रुपमा देखाउन सकिने तर आशातित प्रगति हुन नसकेको तथ्य भूकम्पविद् र विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा काम गर्ने विज्ञहरुको आलोचनात्मक भनाई छ।
भूकम्पिय पुर्ननिर्माणलाई प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्न सरकार र नागरीकको दोहोरो समन्वय विना सम्भव देखिदैन। स्थलगतरुपमा अध्ययन गर्दा पुर्ननिर्माणमा अझै धेरै सामाजिक, व्यवस्थापकीय र व्यक्तिगत आचरणमा समस्या देखिन्छ। सरोकारवालाहरु प्रश्न गर्दछन्, एक कोठे घर निर्माण गरी देखाएका छन् आफूहरु पुुरानै घरमा मर्मत गरी बसोबास गर्छन्, अव के गर्ने? घर निर्माण गर्न किस्ता लिए, जग राख्यो तर अहिले यो जग्गा नै बेचेर गए, अव के गर्ने? प्रथम र दोस्रो किस्ता लिएर लाभग्राही वेपत्ता छ, अव के गर्ने? मापदण्ड विपरीत घर बनेको छ, के गर्ने? विपन्न वर्गको सूचीमा छन् पहिलो किस्ता लिनुभएको छ तर घर निर्माण गर्न सक्नुभएको छैन, कसरी समाधान गर्ने? हाम्रो मौलिकता लोप भयो अव कसरी सुरक्षित गर्ने? भौगोलिक परिवेश बमोजिमको घर निर्माण गर्न पाईएन, वस्ने घर स्वस्थकर भएन, कसरी जिविको पार्जन गर्ने? लाभग्राही विदेशमा थियो, प्राधिकरणको अन्तिम समयसिमा भित्र आएर सम्झौता गर्ने तयारीमा थियो, लकडाउनले रोकीयो अव के हुन्छ? प्रवलिकरण गर्न मिल्ने हाम्रो ठूलो घर पहिले नै भत्कायौ, प्रवलिकरण विधि बल्ल अहिले थाहा भयो, आर्थिक अभावमा दुईकोठे घर निर्माण गरीयो जहाँ जिविकोपार्जन सम्भव छैन, सरकारले प्रवलिकरणको जानकारी दिन किन ढिला गरेको ? घर निर्माण गरी अन्तिम किस्ता प्राप्त गरेका छन् र अहिले फेरी मापदण्डको वेवास्ता गरी घरको तला र कोठाहरु थप्न थालेका छन्, अव कसरी नियन्त्रण गर्ने ? लगायतका जिज्ञासा स्थानीय तहमा प्रसस्त सुनिन्छ ।
यी सम्पूर्ण समस्याहरुले प्राधिकरण र स्थानीय तहलाई दिगो सुरक्षित समुदाय निर्माणमा चूनौती थपिएको छ। अर्को तर्फ विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि भवन निर्माण संहिता कार्यान्वयनको स्थलगत रुपमा कार्यान्वयन गर्न विविध जटिलता भएको स्थानीय सरकारका प्रतिनिधीहरुसँगको अन्र्तक्रियाबाट सुन्न सकिन्छ। ७७ जिल्लाका ७ सय ५३ स्थानीय तहको सामाजिक, आर्थिक, राजनेतीक अवस्थामा एकरुपता छैन।
धेरै पालिकाहरुका समुदायमा विपद् जोखिम व्यवस्थापनको सचेतनामा अभाव, स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशंक्तिको अभाव, स्थलगत अनुगमनमा प्रभावकारीता नहुनु आदि जस्ता जटिलता देखिन्छन्। जसबाट भूकम्पिय पुनर्निर्माणमा प्रभाव परेको छ ।
तसर्थ, भूकम्पिय पुर्ननिर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन भूकम्प पस्चातको पुनर्निर्माण ऐनको अध्यावधिक गर्ने र यसलाई अक्षरस कार्यान्वान्वयन गर्नुको विकल्प देखिदैन। नेपाल आफैंमा विभिन्न प्रकोपको दृष्टिकोणबाट अति संवेदनशिल राष्ट्रको रुपमा देखिन्छ। नेपाल सरकार विपद् जोखिम न्यूनीकरण पोर्टलमा हेर्दा प्रत्येक वर्ष जनधनको क्षति उच्च संख्यामा भएको देखिन्छ।
भूकम्पीय जोखिमको दृष्टिकोणबाट नेपाल विश्वसामू एघारौं जोखिमयूक्त राष्ट्र हो भने जलवायू परिवर्तनको दृष्टिकोणले चौथो र वाढीको दृष्टिकोणले ३० औं संवेदनशिल राष्ट्रको रुपमा रहेको अध्ययनले देखाउँछ । विभिन्न प्रकोपहरु र विपद्मा राज्यले आप्mनो नागरीकलाई सुरक्षित राख्न विभिन्न सामाजिक सचेतनामूलक सन्देश र सुरक्षाका विधि प्रवाह गर्दछ।
हालसालै विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को महामारीबाट सुरक्षित गर्न दर्जनौं मुलुकहरु लकडाउन भएका छन्। महामारीबाट हजारौं मानिसको मृत्यू भएको छ। तसर्थ राज्यले नागरीकलाई यथास्थानमा घरभित्र बस्न अनुरोध गरेको छ। अन्य प्रकोपमा सामान्यतया मानिसहरु घरबाट बाहीर निस्कन्छन् । जस्तै भूकम्प, आगलागी, बाढि, पहिरो आदि। तर हाल विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना (कोभिड– १९) बाट सम्पूर्ण विश्व समुदाय नै घर भित्र बसोबास गरेको छ भने नेपालले पनि लकडाउन गरेको एक महिना पुरा भएको छ। सम्पूर्ण जनतालाई घर भित्र सुरक्षित बस्न राज्यले निर्देशित गरेको छ तर भूकम्प प्रभावित परिवारको अवस्थालाई नजिकबाट नियाल्दा १५ प्रतिशत भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीको अहिले सम्म घर नै छैन।
अहिले सम्म सम्झौता गरी निर्माण प्रकृया सुरुवात भएका छैन। यस्ता परिवारहरु जसलाई पाचाैं वर्ष सम्म शिशिर ऋतुको तुसारो सिरेठो, चैतको हावाहुरी र असारे झरीले सताईरहेको छ । उनीहरु अस्थायी टहरामा जिविको पार्जन गर्न वाध्य छन् । सम्झौता भएका मध्ये कतै घर निर्माण थालनी नै भएको छैन भने कतै सम्पन्न हुन सकेको छैन । आवसीय घरहरु निर्माणमा कर्मकाण्ड पुरागर्ने गरी एक वा दुईकोठे साघुरा घर निर्माण भएको पनि प्रशस्त देखिन्छन्।
नेपालको संविधान–२०७२ मौलिक हक अन्तर्गत धारा–३७ मा आवासको हक उल्लेख गरी “प्रत्येक नागरीकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ” भनिएको छ । सम्भवत नवर्निर्मित सिमित क्षेत्रफलको आवासहरु नागरीकको लागि उपयुक्त आवास हो वा होईन अवको केही वर्षहरुमा प्रमाणित हुनेछ ।
अर्कोतर्फ, सरकारको अनुदान सहयोग शहरी क्षेत्रका भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीको लागि “हात्तीको मुखमा जिरा” जस्तो भएको छ। सिमित जग्गामा गगनचुम्मी भवन निर्माण गरी व्यापारीक प्रयोजनको लागि प्रयोग गरीने घरका लाभग्राहीहरुलाई सरकारको समयसिमाको खासै प्रवाह देखिदैन। यसैगरी, शहरी क्षेत्रको सिमित जग्गामा पारिवारीक बहुस्वामित्व रहेको पाईन्छ जसलाई हालको सरकारी नितिगत मापदण्ड बमोजिम घर तथा भवन निर्माण गर्न पाईदैन।
केहि पालिकाहरु सिमित क्षेत्र भित्र आफ्नाे मौलिकता संरक्षण गर्न घरको मोहोडालाई पुरानोशैलीमा नै लैजान कसरत गरीरहेको देखिन्छ जुन स्वागत योग्य छ तर यी विविध कारणहरुले शहरी पुनर्निर्माण तुलनात्मक रुपमा ढिलाई भएको देखिन्छ । जसको प्रत्यक्ष असर राष्ट्रिय तहमा पुननिर्माणको प्रगति पेश गर्नमा परेको देखिन्छ।
यी विविध चूनौतिका बावजुत भएको पुर्ननिर्माण प्रगतिमा अहिले कोरोनाको महामारीले पुनर्निर्माण छाँयामा परेको छ। राष्ट्रव्यापी भएको लकडाउनले निर्माणको अन्तिम रुपमा रहेका घर तथा भवनहरु प्रभावित भएका छन् । राज्यको समग्र विकास तथा निर्माण कार्य प्रभावित भएसँगै भूकम्पिय पुर्ननिर्माणको समयसिमा र निर्धारीत लक्ष्यमा यसले प्रत्यक्ष असर पारेको देखिन्छ।
तसर्थ, जस्तोसुकै प्रकोप र महामारीमा पनि २०७२ बैशाख १२ गतेको भूकम्प सम्झाना गर्दै भूकम्पिय जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीमा नेपाली समुदायले हातेमालो गर्दै भूकम्प सुरक्षित समुदायको निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
