कोरोनाभाइरसको संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले सबै शैक्षिक संस्थासमेत बन्द गरेको छ। यस्तो अवस्थामा केही विद्यालय/कलेजहरूले आफ्ना विद्यार्थीलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट अध्यापन गर्न थालेका छन्।
कतिपय शिक्षण संस्थाले निर्धारितसमयमै ‘कोर्स’ सक्नका लागि र केहीले विद्यार्थीलाई अध्ययनमा व्यस्त राख्नका लागि अनलाइनबाट पढाउन/विभिन्न क्रियाकलापमा सहभागी गराउन थालेको पछिल्ला घटनाक्रमहरु देखिन्छन्।
माथिल्लो तहमा पढ्ने विद्यार्थी तथा इन्टरनेट सुविधा भएका विद्यार्थीलाई अनलाइन शिक्षा प्रभावकारी भएको कलेज र विद्यार्थीहरुले दावी गर्दैछन्। नेपालजस्तो सूचना प्रविधिमा खासै पकड नभएको राष्ट्रको प्ररिप्रेक्ष्यमा अधिकांश विद्यार्थीलाई ‘इलर्निङ’ तथा अनलाइन प्रणाली प्रयोग गरी पठनपाठन संचालन गरिनुले केही फरक नपरेको अर्थात विद्यार्थीको एउटा ठुलो जमात त्यसबाट वञ्चित भएको धारणा पनि छ।
यसै ‘पेरिफेरी’ मा प्राज्ञिक वर्गको बहस र पैरवी उत्कर्षमा छ, जसमा अनलाइन शिक्षाको नेपालमा सम्भावना छ÷छैन भन्ने प्रश्नले सान्दर्भिक र जायज उत्तर खोज्दैछ।
नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयसँगआबद्ध कलेजहरु र गैरसरकारी स्कुलहरुले लकडाउन जारी भएसँगै सूचना तथा संचार प्रविधिमार्फत अनलाइन कक्षा संचालन गरेका छन्। लामो समय घरमा रहेका बेला बालबालिकाको सिकाइलाई सहजीकरण गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतका निकाय र विभिन्न संस्थाले विद्युतीय पठन सामग्रीतर्फ प्रेरित गरेका छन्।
ढिलै भए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले वैशाख १० गते अनलाइन कक्षाहरु संचालन गर्ने निर्णय गर्यो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, केन्द्रीय वातावरण विभागले पहिलो पटक संचालनमा ल्याएको स्नातकोत्तर तहको ‘इन्भाइरनमेन्टल हेल्थ इन डिजास्टर’ विषयको पाठ्यक्रम अनलाइन प्रविधिमार्फत संचालनमा ल्याएको छ।
विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषदबाट विधुतिय माध्यमबाट गरिने कक्षा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ जारी गरिएको छ, जसमा कक्षा सञ्चालनको पूर्व तयारी, कक्षा सञ्चालन चरण, आचार संहिता र कारबाहीबारे व्यवस्था गरिएको छ। नेपालजस्तो भौगोलिक र आर्थिक विविधता भएको देशमा सूचना तथा संचार प्रविधिमार्फत ‘इ–लर्निङ’ अथवा अनलाइन कक्षाहरु सफलतापूर्वक संचालन गर्न पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण छ तर असम्भव भने छैन।
परिचयात्मक विश्लेषण
खासमा अनलाइन शिक्षा आधुनिक शिक्षाको नविनतम चिन्तनमध्येको एउटा प्रखर आयाम र विगतको डिस्टेन्स लर्निङ (दुर शिक्षा) को परिमार्जित स्वरुप हो। निश्चित समयतालिका र विषयवस्तुमा विद्यार्थी र शिक्षकहरुले आफुलाई उपयुक्त हुने स्थानबाटै, विभिन्न प्रविधिहरु, इन्टरनेट एप्लिकेसन, टेलिफोन र कम्प्युटरको प्रयोगबाट गरिने अध्ययनरअध्यापनलाई अनलाईन शिक्षाको घेराभित्र राखेर बुझ्ने गरिन्छ।
अनलाइन प्लेटफर्ममा कक्षा गतिविधि गर्ने/गराउने, गृहकार्य/असाइनमेन्ट दिने, प्रस्तुति÷प्रिजेन्टेसन, स्लाइड, तस्विर÷भिडिओ साझेदारी गर्ने विषयवस्तुहरु यसभित्र पर्छन्। ऐतिहासिक परिदृश्यतर्फ हेर्दा सर्वप्रथम बेलायतका शिक्षक सर आइज्याक पिटमैनले सन् १८४० मा विद्यार्थीको घरमा ‘पोस्टकार्ड’ मार्फत अध्ययन सामाग्री पठाउने र त्यस्को प्रतिउत्तरको रुपमा प्राप्त ‘फिडबैक’ लाई विश्लेषण गर्ने परम्परामा ’‘डिस्टेन्स शिक्षा’को सैद्धान्तिक विषयलाई अपनाइएको देखिन्छ।
युनिभर्सिटी अफ लन्डनले प्रथमपटक यसै पद्धतिमा विद्यार्थीलाई ‘डिग्री’सम्म प्रदान गर्नेगरी कक्षा सञ्चालन गरेको थियो। युनिभर्सिटी अफ सिकागो, युनिभर्सिटी अफ साउथ अफ्रिका, नेशनल युनिभर्सिटी अफ डिस्टेन्स एजुकेशन, न्यू योर्क युनिभर्सिटीहरुले समेत विद्यार्थीको भौतिक अनुपस्थितिको वावजूद अनलाइन प्लेटफर्मलाई प्रयोगमा ल्याएर पठनपाठनमा राम्रो पकड जमाउँदै आएका छन्। त्यहाँ विद्यार्थीले घरबाटै ‘डिग्री’ हासिल गरेर ‘क्यारियर’ बनाउने र रोजगारी हासिल गर्न सक्छन्।
ग्लोबल ट्रेन्ड, ‘च्यालेन्ज टु कोरोना’
कोरोनाको कारण सिर्जित विषम परिस्थितिलाई चुनौती दिँदै अपनाइएको अनलाइन प्लेटफर्म संसारका अधिकांश देशले प्रयोग गरेका छन्, जसकारण यो एउटा ‘ग्लोबल ट्रेन्ड’ को रुपमा प्रतिस्थापित हुन सफल भएको छ। दक्षिण एसियामै भारतले कोभीड–११ महामारीलगत्तै दीक्षा, ई–पाठशाला ‘इलर्निङ’ प्रणाली अभ्यासमा ल्याएको छ।
भारत सरकारले यी प्रणालीहरुमार्फत विभिन्न भाषामा एक कक्षादेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको कक्षा सञ्चालन तथा शिक्षक, विद्यार्थी र बालबालिकाका अभिभावकलाई आवश्यक पर्ने पुस्तक, पाठ्यक्रम, भिडियो, अडियो, प्रश्नपत्रहरु, सूचनाजस्ता स्रोत उपलब्ध गराउँदै आएको छ। भुटानको शिक्षा मन्त्रालयले एकदेखि बाह्र कक्षाका विद्यार्थीका लागि टेलिभिजन तथा युट्युबमार्फत ‘इलर्निङ’ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। साथै, भुटान टेलिकम र टासीसेल दूरसंचार कम्पनीले विद्यार्थीहरुका लागि थप डाटा पनि उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।
वल्र्ड इकोनोमिक फोरमको नेटवर्क रेडिनेस इन्डेक्समा नेपालको समकक्षी पाकिस्तानले हालैमात्र शैक्षिक संस्थानहरुलाई शैक्षिक व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग गरी अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न ६ बुँदे जरुरी निर्देशन दिँदै एकदेखि बाह्र कक्षासम्मका विद्यार्थीका लागि टेलिभिजनमार्फत कक्षा संचालनमा ल्याएको छ।
नेटवर्क रेडिनेस इन्डेक्समा नेपालभन्दा तल रहेको अतिकम विकसित राष्ट्र युगान्डाले समेत दूरशिक्षा प्रणालीमार्फत पठनपाठन व्यवस्था गर्न निर्दे्शिका जारी गरी ३८ रेडियो स्टेसन र टेलिभिजनहरुमार्फत कक्षा संचालन गर्न समय तालिका प्रकाशित गरिसकेको छ। आन्तरिक द्वन्द्वबाट मुक्त भएर नयाँ दिशा लिँदै गरेको अतिकम विकसित तथा भूपरिवेष्ठित रास्ट्र रुआन्डाले समेत ‘इलर्निङ’ प्लेटफर्म र रेडियोमार्फत प्राथमिकदेखि माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई कक्षा संचालन गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिसकेको छ।
युनिसेफले स्कुल जानबाट वञ्चित विश्वका करिब डेढ अर्ब अथार्त ८७ प्रतिशत विधार्थीहरुलाई लक्षित गरी ‘ग्लोबल एजुकेशन गठबन्धन’ बनाइसकेको छ। विश्वका विभिन्न संघसंस्थाले यससँग हातेमालो गरेर कोरोनालाई ‘च्यालेन्ज’ गर्न उद्धृत छन्।
नेपालमा वृहत् सम्भावना तर अनर्गल प्रचार
बाहिर अफवाह र भ्रमहरु फैलाइएको जस्तो नेपालमा अनलाइन शिक्षण पद्धति उपयुक्त नभएको भन्नुले तार्किकतालाई कुनैपनि हालतमा सम्बोधन गर्देन। हल्ला फिंजाइएको जस्तो नेपालमा अनलाइन प्लेटफर्मको पहुँचमा सिमीत विद्यार्थी मात्र छन् भने कथन गलत हो र तथ्यविपरीत पनि छ।
पछिल्लो अधिकारीक तथ्यांकले यसको ठीक उल्टो ’ फिगर ’ देखाउँछ अथार्त सूचना र प्रविधिको सेक्टरमा नेपालले गरीरहेको आशातीत प्रगतिलाई इंगित गर्दछ। वि.स. २०६८ मा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको जनगणनाअनुसार नेपालमा ७.३ प्रतिशत घरपरिवारसँग कम्प्युटर थियो भने ५१ प्रतिशतले रेडियो, ३७ प्रतिशतले टेलिभिजन र ६५ प्रतिशतले मोबाइल फोन प्रयोग गर्थें । यो तथ्यांक ९ वर्ष पुरानो हो, यसलाई आज पनि ‘रिफ्रेन्स’ लिँदा समयसापेक्ष ठहर्दैन र दुर्घटना हुन्छ। यसकारण नयाँ र भर्खरको डाटा प्रयोग गरी वैचारिक चिन्तन गरिनुपर्छ।
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको २०७६ पुस महिनाको एमआईएस रिपोर्टअनुसार नेपालमा जनसंख्याको अनुपातमा मोबाइल फोन १४३ प्रतिशत छ भने ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट ७२ प्रतिसत छ। हालैमात्र शेयरकास्ट इनिसियटिभ नेपालले गरेको नेपाल मिडिया सर्वेक्षण, २०१९ का अनुसार ९६ प्रतिशत घरपरिवारसँग मोबाइल फोन सुविधा छ र तीमध्ये ६१ प्रतिशतले स्मार्ट फोन प्रयोग गर्छन्। यस्तै ५९ प्रतिशतले मोबाइल फोनबाट इन्टरनेट चलाउँछन् र ३४ प्रतिशतले ब्रोडब्यान्ड र वाईफाई प्रयोग गर्छन्। युट्युब प्रयोगकर्ता गत वर्षभन्दा दोब्बर हुन पुगेको छ भने रेडियो र टेलिभिजनबाट सूचना लिने करिब ५० प्रतिशत छन्।
नेपालमा कम्प्युटर र ल्यापटपको यकिन संख्यासम्बन्धी तथ्यांक प्राप्त नभए पनि विश्व बैंकका एक तथ्यांक अनुसार २०१७ मा समग्र आयातको ५.२ प्रतिशत अर्थात् ६६ अर्ब रुपैयाँको सूचना तथा संचार साधन नेपाल भित्रिएको देखिन्छ।
इनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट, २०१७ का अनुसार ९५.५ प्रतिशत नेपालीहरुको विद्युतमा पहुँच पुगेको छ। समग्रमा नेपालीहरुको इन्टरनेटसहितको विद्युतीय एवं डिजिटल साधन प्रयोगमा व्यापकता आइसकेको छ र अनलाइन शिक्षा केही अपवादबाहेक राम्रो र अत्यन्त प्रभावकारी सावित हुने सम्भावना रहन्छ। जसकारण अनर्गल झुटो प्रचारप्रसारले हामीलाई प्रविधिबाट टाढा राख्नमा मात्र टेवा पुर्याउँछ , सुखी र समृद्ध हुन दिँदैन।
अपेक्षित पहलकदमी
भौतिक शिक्षण पद्धतिबाट एक्कासी भर्चुअल शिक्षण पद्धतिमा रुपान्तरित हुँदा निश्चितरुपमा केही जटिलता उत्पन्न हुन्छ। उक्त जटिलताको ‘डिफेन्स ’ मा केही पहलकदमी जिम्मेवार निकायबाट हुनु अपरिहार्यतालाई बोध गराउँछ। पेडागोजी, एकेडेमिक र प्राविधिक सहयोग, प्रशिक्षण, संचार, साइकोसोसिअलजस्ता विभिन्न प्रसङ्गमा पूर्वतयारी र व्यवस्थापकीय बन्दोबस्तीका उपयुक्त पहल गरिनुपर्छ। विशेषगरी भर्चुअल कक्षा सञ्चालनबारे शिक्षक अथार्त होस्टलाई राम्ररी प्रशिक्षण दिनुपर्छ।
बजारमा अत्याधिक प्रविधिहरु उपलब्ध रहेको कारण कुन प्रयोग गर्ने भन्ने अन्योल हुनसक्छ। विद्यार्थीहरुको कक्षास्तर अनुरुप प्रविधि प्रयोग गर्दा मात्र उपयुक्त हुन्छ। यसका लागि गुगल मिट, गुगल ह्यांगआउट, गुगल क्लासरुम, जुम, र फेसबुकजस्ता सामाजिक संजाललगायत विभिन्न प्रविधि प्रयोग गर्न सकिन्छ। तल्लो तहका विद्यार्थीलाई एकतर्फी शिक्षण प्रदान गर्दा गुगल ह्यांगआउट वा नेपालमा नै उत्पादित र संचालनमा रहेको मिडास सफ्टवेरजस्ता प्रणाली प्रयोग गर्न सकिन्छ भने उपल्लो स्तरका विद्यार्थीलाई वेब र इन्टरनेटमा आधारित प्रणाली जुममार्फत कक्षा संचालन गर्न सकिन्छ।
दुर्गमस्थानका लागि फेसबुक मेसेन्जर, व्हाट्सएप, इमो, भाइबर, इस्काइपजस्ता कम ब्याण्डविथमा पनि सजिलै संचालन हुने प्रविधि प्रभावकारी हुन्छ। यी प्रविधिहरु सजिलै प्रयोग गर्न सकिने र विनाशुल्क उपलब्ध हुने हुनाले आर्थिक व्ययभार पनि खासै पर्दैन। २४ घन्टै इन्टरनेटको उपलब्धता नभएका विधार्थीको समस्यालाई समुचित रुपमा समाधान गर्न अनलाइन सामाग्रीहरु युट्युबमा रेकर्ड गरेर राखाउन सकिन्छ। त्यस्तै, इमेलमार्फत अध्ययन सामग्री आदानप्रदान गर्न सकिन्छ।
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणमार्फत दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीहरु (नेपाल टेलिकम, एनसेल आदि) तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको सहकार्यमा विद्यार्थीहरुलाई सहुलियत मूल्यमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ। लकडाउन अवधिभर डाटा प्याकेजहरु निःशुल्क गराउन सकिन्छ। विद्यार्थीहरुले आफ्नो परिचय पत्रको आधारमा सार्वजनिक सवारी साधनमा सहुलियत पाएको जस्तै इन्टरनेट सेवा पनि सहुलियत मूल्यमा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउँदा उपयुक्त हुन्छ।
विद्यार्थीहरुलाई कम्प्युटर, ल्यापटप, मोबाइल खरिदमा सहुलियत सुविधा दिने र विक्रीकर्ता तथा डिजिटल साधन वितरकहरुलाई करमा छुट दिने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ। यसप्रकारको विद्यार्थी केन्द्रीत नीतिहरु अवलम्बन गर्न सरकारको तर्फबाट तदारुकता वाञ्छनीय रहन्छ। पछिल्लो समयमा सक्रिय रहेको कम्प्युटर एशोसियसन अफ नेपाल (क्यान) लगायतका संस्थाहरुले यस सन्दर्भमा अपेक्षित सहयोग गर्नुका साथै समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गरिदिनुपर्छ। विधार्थीको नाममा राजनीति गर्ने संघठनहरु अब जाग्नुपर्छ।
नेपाल सरकार ,सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार देशभर ७ सय ४६ वटा एफएम रेडियोहरु र ३५ भन्दा बढि टेलिभिजनहरु सञ्चालित छन्। तीनै तहका सरकारले यस्ता सञ्चारमाध्यमहरुसँग आवश्यक सहजीकरण र सहकार्य गरेर अनलाइन लाइभ कक्षाहरु गराउन सक्छ। केही दिनदेखि नेपाल टेलिभिजनमा नियमित रुपमा एसईई लक्षित कक्षाहरु चल्दै छन्, जसको अधिकतम् लाभ विधार्थी वर्गलाई भइरहेको छ।
यस नजिरलाई आत्मस्मरण गर्दै राजनीतिक गफगाफ र मनोरञ्जनात्मक प्रक्रारका विविध कार्यक्रमहरुलाई घटाएर विषयगत शिक्षकबाट रुटिनअनुसार प्रणालीगत रुपमा कक्षाहरु गराउँदा अत्युक्ती हुन्छ।
रेडियो नेपाल देशको सबैभन्दा बढी भूभाग र जनसंख्यामा सुनिने राष्ट्रिय प्रसारण माध्यमका रुपमा रहेको छ। यसको कम जरुरी कार्यक्रमहरुलाई कटौती गरी रेडियो नेपाललाई ’ शैक्षिक संस्था’ को रुपमा परिष्कृत गर्न आवश्यक निर्देशन दिनुपर्छ। यसले दुर्गम भेगका विधार्थीलाई पनि सहयोग पुग्छ।यसप्रकारको पद्धति अपनाउँदा समेत प्रणालीहरुमा पहुँच हुन नसक्ने विद्यार्थीहरुका लागि नेपाल हुलाक सेवामार्फत आवश्यक पुस्तक र स्रोत सामग्रीहरु वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। सकिन्छ भने, परीक्षालाई समेत अनलाइन माध्यमबाट गर्ने बारे विमर्श हुनुपर्छ।
निष्कर्ष
प्रयुक्त सुझावमा नेपाल सरकार र अन्य सरोकारवाला निकायहरु सजग भएमा अनलाइन प्लेटफर्मले नेपाललाई कोरोना कारणवश हुनसक्ने सम्भावित ‘एजुकेशनल डिग्रेडेशन’बाट बचाउँन अहम भुमिका निर्वाह गर्नेछ। साथै, सूचना र प्रविधिको जगतमा नेपालले फड्को मार्ने सम्भाव्यता रहन्छ। यी दुवै तर्कउपर सरकारको सचेतना र विधार्थीको चाहना भएमा लकडाउनले हाम्रो भविष्य र शैक्षिक क्षेत्रमा खासै असर पार्दैन। ‘पोस्ट–कोरोना भाइरस’ को पिरियडमा धेरै संघर्ष र मिहिनेत गरिराख्नुपर्दैन।
नेपालमा अनलाइन शिक्षाको सम्भावना प्रचुर छ, सकरात्मकतातर्फ उन्मुख भई आशावादी बनौं। उपलब्ध स्रोतसाधनको ‘अप्टिमम’ प्रयोगमा सतर्क र जिम्मेवार बन्नु आजको आवश्यकता हो। कोरोनाले प्रविधिमा पहुँच नराखी हुँदैन भने नैतिक पाठ पनि सबैलाई सिकाएको छ। कम्प्युटरलगायतका अन्य प्रविधी माध्यमको प्रयोग गर्न सक्ने सिपको महत्व झल्किदैछ। प्रविधिसँग धेरै परिचीत हुन सकेका छन्। लकडाउनको प्रवेगमा देशको समग्र शैक्षिक वातावरण नै लकडाउन हुनु नपरोस, सबै सचेत हौऔं।
