जिफन्ट आवद्ध समग्र उद्योग टे«ड यूनियन नेपाल (ह्वीन) ले यूनियन क्रियासिल रहेका २१९ वटा उद्योग/प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक नेतृत्वहरुबीच गरेको लकडाउन प्रारम्भिक सर्वेक्षण २०२० को निश्कर्ष प्रतिवेदन
१. भुमिका: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ले आजसम्म सार्वजनिक गरेको तथ्यांङ्क अनुसार अहिलेसम्म २११ देशमा यो रोग महामारीको रुपमा फैलिसकेको छ। नोभल कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण अहिलेसम्म ३१ लाख भन्दा बढि संक्रमण पुष्टि भएको छ भने रोगकै कारण दुई लाख भन्दा बढिको ज्यान गईसकेको छ।
मानव सम्भताको विकास क्रममा अनेक प्रकारका महामारी भएको पाईन्छ। अहिलेको यो संकटलाई तेस्रो विश्व युद्धको रुपमा हेरिएको छ। नोभल कोरोना भाईरस (कोभिड १९) आज मानव जातीका लागि अदृश्य दुश्मन बनेको छ। चीनको वुहान प्राप्तबाट ३१ डिसेम्वर २०१९ मा देखा परेको कोरोना भाइरसका कारण आज विश्व नै संक्रमित हुन पुगेको छ र विश्व लकडाउनमा रहेको छ।
नेपाल सरकारले संक्रमण रोग ऐन २०२० को दफा २ बमोजिम गत चैत्र ११ देखी देशभर लकडाउन गरेको थियो। यस्तो विषम परिस्थितीमा सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन नेपाली समाजका लागि पहिलो अनुभव हो। विभिन्न समयमा भएका बन्द, हडताल, चक्काजाम र नाकाबन्दी जस्ता सवै प्रकारका राजनीतिक महामारी झेलिसकेको नेपाली समाजलाई लकडाउन अर्थात घरबन्दीले नयाँ आयाम लिएर आएको छ।
यो कोरोना भाइरसको महामारी वा संक्रमणको रोकथामका लागि दुनियाभर सवैभन्दा प्रभावकारी कदम लकडाउन नै रहेको पुष्टि भएको छ। लकडाउन नेपाली समाजलाई मात्र नयाँ होइन, नेपालको श्रम बजारलाई पनि नौलो अनुभव हो। अहिले देशका अति आवश्यक क्षेत्रमा हाइड्रोपावर, खाद्य र औषधीजन्य उद्योगहरु बाहेक लगभग सवै ब्यापार ब्यवसाय ठप्प रहेको छ। सवै प्रकारका व्यवसाय ठप्प भएको परिपे्रक्षमा लाखौं श्रमिक वर्ग प्रत्यक्ष मारमा परेका छन।
महामारीको असाधारण अवस्थामा नेपालको श्रम बजार र श्रमिक वर्गको अध्ययन गरी समुचित ब्यवस्थापन गर्नु पर्ने दायित्व श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यस सम्वन्धमा कुनै प्रयास गरेको पाइएन। मन्त्रालयबाट यो महामारीमा बेखबर भएको हुँदा जिफन्ट आवद्ध समग्र उद्योग टे«ड यूनियन नेपाल (ह्वीन) ले यूनियन क्रियासिल रहेको २१९ वटा उद्योग÷प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक नेतृत्वहरुबीच लकडाउन प्रारम्भिक सर्वेक्षण २०२० गरी यो आकलन गरिएको छ।
२. लकडाउन र श्रम बजारः लकडाउन चैत्र ११ बाट शुरु हुनु भन्दा अघिसम्म निर्वाध ढंगबाट उद्योगहरु संचालनमा रहेका थिए। नेपाल सरकारले औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई चैत्र महिनाको पारिश्रमिक वितरण गर्ने निर्णय गरिएको छ। त्यसका बाबुजुद पनि नेपालका रोजगारदाताले औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई पारिश्रमिक नदिई सरकारको निर्णय उल्लघंन गर्दै यस्तो महामारी र संकटको घडिमा पनि मानवता विरोधी कार्य गरेका छन।
नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा क्रियासिल टे«ड यूनियनहरु मध्ये २०३६ सालमा स्थापना गरिएको जिफन्ट आवद्ध समग्र उद्योग टे«ड यूनियन नेपाल (ह्वीन) ले सवैभन्दा पुरानो र जिम्मेवार टे«ड यूनियन संघको हैसियतले सात प्रदेश मध्ये औद्योगिक घनत्व रहेका पाँच प्रदेशका २१९ उद्योगमा आफ्नो स्रोत परिचालन गरी लकडाउनमा नेपाली श्रम बजारका ज्वलन्त मुद्धाहरु लकडाउन अवधीको पारिश्रमिक वितरण, लकडाउनमा उद्योग संचालनको अवस्था र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकरण सम्वन्धी प्रारम्भिक सर्वेक्षण गरेको हो।
त्यस सर्वेक्षणले राष्ट्रिय रुप ग्रहण गर्न नसकेपनि यो महामारीमा नेपालका रोजगारदाता र श्रमिकको यथार्थ चित्रण विश्लेषण गर्न उपयोगी नै हुने विश्वास रहेको छ।
तसर्थ, यो अवधीमा श्रमिकका मुद्धा र सहानुभुतीका शब्दहरु सामाजिक संजालमा यथेष्ट रुपमा स्थान पाएपनि कलकारखानामा श्रम गर्ने श्रमिकलाई पारिश्रमिक पाएको वा नपाएको बारेमा हाम्रो समाज संवेदनसिल देखिएन। सर्वेक्षणको आधारमा प्रतिशत गणना गर्दा पारिश्रमिक नपाएको हिस्सा ठूलो रहेको अवस्था देखिएको छ। जसले गर्दा भविश्यमा राज्य र सरोकारवाला पक्षहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण हुने अपेक्षा सहित यो प्रारम्भिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो।
३. लकडाउनमा पारिश्रमिक वितरणको अवस्था:
सर्वेक्षणमा उल्लेखित देशभरका उद्योगमा कार्यरत श्रमिक मध्ये ७०.८७ % श्रमिकले गत चैत महिनाको नियमित पारिश्रमिक हालसम्म पाएका छैनन। नेपाल सरकारले औपचारिक क्षेत्रका उद्योग÷कलकारखानामा काम गर्ने निमुखा श्रमिकहरुलाई पारिश्रमिक वितरण गर्न भनी राजपत्र प्रकासित गरिएको छ। तर, विडम्वना नेपालका उद्योग÷ब्यवसायीहरुले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न गम्भिरता देखिएको छैन।
राष्ट्र निमार्णका संवाहक श्रमिक वर्ग महामारी संगै भोकसंग लडन बाध्य भएको अवस्थामा पनि श्रमिकका सरोकार मन्त्रालय अर्थपुर्ण ढंगबाट भूमिगत रहेको छ। नेपालको पुजीको चरित्र जहिले पनि नाफामुखी भएकोले अधिकांश सरकारका निर्णयहरु कार्यान्वयन नगर्दा पनि व्यवसायी वा रोजगारदाताहरुले उन्मुक्ती पाएका दृष्टान्तहरु अनेक रहेका छन।
औद्योगिक सर्वेक्षणले २१९ उद्योग मध्ये ३०.१३ प्रतिशत अर्थात ६६ उद्योगले मात्र चैत महिनाको पारिश्रमिक पुरा वितरण गरेको पाईयो भने ७० प्रतिशत उद्योगले सरकारको निर्णय उपेक्षा गर्दै यो महामारीमा श्रमिकलाई भोकमरीमा जुध्न बाध्य पारिएको देखिन्छ। प्रदेश अनुसार गरिएको सर्वेक्षणमा प्रदेश नं. १ का ८७ %, प्रदेश नं. २ मा करिव ५८ %, बागमती प्रदेशमा ६८ %, गण्डकी प्रदेशमा ६८ % र प्रदेश नं. ५ मा शतप्रतिशत श्रमिकले नियमित पारिश्रमिक नपाएको अवस्था रहेको छ। जसमा नियमित पारिश्रमिक दिने उद्योगहरुमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी, हाइड्रोपावर, खाद्य र औषधीजन्य रहेका छन। जुन यो लकडाउन अवधीमा उद्योग संचालनमा रहेका थिए।
चार्ट १
|
प्रदेश
|
उद्याेग संख्या
|
पारिश्रमिक (चैत्र)काे वितरण अवस्था |
कैफियत
|
|
नियमित
|
आंशिक
|
पेश्की
|
नपाएकाे
|
|
प्रदेश नं. १
|
४६
|
६
|
६
|
२१
|
१३
|
|
|
प्रदेश नं. २
|
७५
|
३२
|
१२
|
१९
|
१२
|
|
|
बागमती
|
६६
|
२२
|
२
|
५
|
३७
|
|
|
गण्डकी
|
१८
|
६
|
०
|
३
|
९
|
|
|
प्रदेश नं. ५
|
१४
|
०
|
०
|
१
|
१३
|
|
|
जम्मा
|
२१९
|
६६
|
२०
|
४९
|
८४
|
|
४. लकडाउनमा उद्योग संचालनको अवस्थाः नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणा गर्दा औषधी, स्वास्थ्य उपकरण, खाद्यबस्तु, खानेपानी, दुध, इन्धन उत्पादन गर्ने उद्योगबाहेक नीजि क्षेत्रबाट संचालित अन्य उद्योग कलकारखानाहरुमा काम गर्ने श्रमिक, कर्मचारीहरुलाई सम्वन्धित उद्योगले बिदा दिने व्यवस्था मिलाउने भनी आदेश गरिएको थियो।
सो आदेश अनुसार हाइड्रोपावर, खाद्य र औषधीजन्य उद्योगहरुमा २४.६५ प्रतिशत अर्थात ५४ उद्योगहरु नियमित रुपमा उत्पादन सुचारु गरी संचालनमा रहेका थिए। सर्वेका अनुसार आंशिक रुपमा १५ प्रतिशत उद्योग सुचारु भएपनि करिव ६० प्रतिशत उद्योगले पुर्ण रुपमा लकडाउनको पालना गरेको पाईयो।
चार्ट २
|
प्रदेश
|
उद्याेग संख्या
|
उद्याेग सञ्चालनकाे अवस्था |
कैफियत
|
|
पुर्ण
|
आंशिक
|
बन्द
|
|
प्रदेश नं. १
|
४६
|
८
|
१०
|
२८
|
|
|
प्रदेश नं. २
|
७५
|
३६
|
८
|
४१
|
|
|
बागमती
|
६६
|
१४
|
६
|
४६
|
|
|
गण्डकी
|
१८
|
६
|
५
|
७
|
|
|
प्रदेश नं. ५
|
१४
|
०
|
४
|
१०
|
|
|
जम्मा
|
२१९
|
५४
|
३३
|
१३२
|
|
५. सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकरणको अवस्थाः हरेक मुलुकका नागरिक एंव श्रमजिवीहरुको जीवनका हरेक अवस्थामा सामाजिक तथा आर्थिक समस्याहरु देखा पर्ने गरेको छ। कतिपय समस्याहरु माानिसको काबु बाहिरको परिस्थितीबाट पनि सिर्जना हुने गर्दछ। ती समस्याहरु सहज ढंगले ब्यवस्थापन वा समाधान गर्न असमर्थ हुन सक्दछ।
तसर्थ राज्यले आफ्नो नागरिकहरुको जीवनमा विविध कारण आईपर्ने असामान्य अवस्थाबाट जोगाउन र आर्थिक संरक्षण प्रदान गर्ने उद्धेश्यले श्रम बजारका श्रमिकहरुको हकमा आम्दामी घटेको, गुमेको र रोकिएको अवस्थामा भरथेक गर्ने कार्यक्रम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा हो। सरकारले २०७५ साल मंसिर ११ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम शुभारम्भ गरी नेपालमा ९ लाख उद्योग/प्रतिष्ठान र करिव ३४ लाख श्रमिकको सूचिकरण गर्न आह्वान गरेको थियो।
तर नेपालका उद्योग/व्यवसायीहरुले अनेक स्वार्थ र कार्यक्रम नै असफल बनाउने नियतले हालसम्म अपेक्षित मात्रमा सूचिकरण हुन सकेको छैन।
सर्वेक्षणका अनुसार ५२.९६ प्रतिशत अर्थात ११६ उद्योगहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकरण भएको र जसमध्ये १५.५२ प्रतिशत अर्थात ३४ वटा उद्योगमा कार्यरत श्रमिकहरुको मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकरण भएको पाइएको छ।
चार्ट ३
|
प्रदेश
|
उद्याेग संख्या
|
सुचिकरणकाे अवस्था |
कैफियत
|
| उद्याेग मात्र |
श्रमिक हित |
नभएकाे |
|
प्रदेश नं. १
|
४६
|
२७
|
१
|
१९
|
|
|
प्रदेश नं. २
|
७५
|
३७
|
९
|
३८
|
|
|
बागमती
|
६६
|
३७
|
२१
|
२९
|
|
|
गण्डकी
|
१८
|
१२
|
२
|
६
|
|
|
प्रदेश नं. ५
|
१४
|
३
|
१
|
११
|
|
|
जम्मा
|
२१९
|
११६
|
३४
|
१०३
|
|
६. अन्तमा: सरकारले औपचारिक क्षेत्रका उद्योग र श्रमिकलाई राहत वापत सामाजिक सुरक्षा कोषको दायित्य ब्यहोर्ने भनी करिव १९ करोड निकासा समेत गरीसकेको छ। सरकारले घोषणा गरेको यो राहत सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकरण भएका उद्योग र श्रमिकलाई प्रदान गर्ने विधि बनाएको छ। जसले उद्योग÷प्रतिष्ठानमा काम गर्ने ८५ प्रतिशत श्रमिकहरु रोजगारदाताले समयमा सूचिकरण नगराएको कारण राज्यबाट वितरण गरिएको राहतबाट बञ्चित हुनु परेको छ।
नेपाल सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनबाट सवैभन्दा बढि दैनिक ज्याला आर्जक श्रमिकहरु प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव परेको छ। सरकारले ती पिडित श्रमिकहरुको लागि स्थानिय सरकारबाट राहत संकलन र वितरण गर्ने नीति अनुसार हालसम्म वितरण भएका राहतहरुमा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुले कुनै पनि प्रकारको राहत पाउन सकेको छैन।
सरकारले बनाएको विधिमा अनौपचारिक श्रमिक र विपन्न वर्गलाई मात्र राहत दिने ब्यवस्थाले गर्दा औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक विभेदमा परेका छन।
सर्वेका अनुसार नेपाल सरकारले लकडाउनमा सेवारत स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सरसफाइकर्मीलाई प्रोत्साहनको ब्यवस्था गरेको छ। तर, हाइड्रोपावर, खाद्य र औषधी लगाएत संचालनमा रहेका उद्योग÷प्रतिष्ठानमा काम श्रमिकहरु जोखिम मोलेर देशमा खाद्य सामाग्री र औषधीको अभाव हुन नदिन सेवा गर्दै आएका छन। ती श्रमिकलाई नत राज्यले नत सम्वन्धित उद्योगले प्रोत्साहन दिएको अवस्था छ। लकडाउनको समयमा डियूटी जादा प्रहरी÷प्रशासनको तनाव, कार्यस्थल पुगेपछि स्वास्थ्य सामाग्रीको अभाव र घर फर्केपछि समाजको भय बीच नेपालका श्रमिक प्रताडित भएका छन।
विभेद रहित समाजको परिकल्पना संविधानले गरेको हुंदा उल्लेखित दृष्टान्तको बारेमा गम्भिर हुन राज्य र रोजगारदातालाई सचेतता सहित नागरिक दवाव आवश्यक छ। त्यसैले यो महामारीकोे अवस्थामा श्रमिकको पारिश्रमिक दिलाउन सम्वन्धित मन्त्रालय गम्भिर हुन जरुरी छ। र, सरकारको निर्णय अनुसार श्रमिकको पारिश्रमिक नदिने व्यवसायी वा रोजगारदातालाई राज्यले नीजि क्षेत्रलाई प्रदान गर्ने राहत प्याकेज रोकिनुपर्छ।
(लेखक जिफन्ट आवद्ध समग्र उद्योग टे«ड यूनियन नेपाल (ह्वीन)का अध्यक्ष हुन)
