काठमाडाैं - सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी ल्याउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। लकडाउनका कारण राजश्व सङ्कलनमा ठूलो ह्रास आउनुका साथै विप्रेषण पनि अपेक्षित रुपमा नभित्रिएकाले अन्तरराष्ट्रिय सहायता परिचालन गरेर बजेट निर्माणमा सरकार जुटेको अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिए।
लकडाउन अवधिमा पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलगायत विषयमा सङ्घीय संसद्को अर्थ समितिले आज छलफल गरेको हो। छलफलका क्रममा मन्त्री डा खतिवडाले मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थाका बारेमा जानकारी दिएका हुन्।
पछिल्ला दिनमा अन्तरराष्ट्रिय सहायता परिचालनलाई सरकारले जोड दिएको जानकारी दिँदै उनले दाताबाट उल्लेख्य प्रतिबद्धता प्राप्त भएको स्पष्ट पारे। अर्थमन्त्री डा खतिवडाले स्वास्थ्य पूर्वाधार, स्वास्थ्य सेवा, राहतलगायतका काममा झण्डै रु एक खर्ब ५० अर्ब जतिको सहायतामा सम्झौता भइसकेको जानकारी दिए।
उनले भने, “अरु केही नयाँ सम्झौता पनि हुने चरणमा रहेका छन्। आन्तरिक राजश्वमा आएको कमीलाई परिपूर्ति गर्ने गरी वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने गरी हामी जुटिरहेका छौँ।” समयमै अन्तरराष्ट्रिय उडान र सीमानाका बन्द गरिएकाले नेपाल कोरोना सङ्क्रमणको उच्च जोखिमबाट बच्न सफल भएको उनको भनाइ छ।
सीमा नाकाबाट भइरहेका ओहोरदोहोरका कारण हुने सङ्क्रमणका जोखिम अहिले पनि देखिएको भन्दै उहाँले समयमै सीमानाका बन्द नगरिएको भए आज थप भयावह अवस्था आउने बताए।
स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा जोड
मन्त्री खतिवडाले कोरोनासँग जुध्न चाहिने स्वास्थ्य उपकरण खरिदलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताए। स्वास्थ्य सेवाका जनशक्ति परिचालनमा पनि विशेष ध्यान दिइएको र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बजेटको अभाव हुन नदिएको उल्लेख गर्दै उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई वैशाखसम्म रु एक अर्ब आठ करोड उपलब्ध गराएको जानकारी दिए। यस्तै रक्षामन्त्रालयमार्फत कोरोना उपकरण खरिदका लागि रु दुई अर्ब २० करोड निकासा गरिएको पनि उनले बताए। सरकारले स्थापना गरेको कोरोना कोषमा हालसम्म रु दुई अर्ब २० करोड जम्मा भएको छ। कोषमा सरकारले रु ५० करोड रकम राखेको थियो।
कोषको रकम उद्धार, समान खरिद र स्थानीय तहमा राहत वितरण गर्ने गरिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पुष्पराज कँडेलको नेतृत्वमा एक समिति र कार्यविधि बनाइएको जानकारी दिँदै मन्त्री खतिवडाले सोही समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा गरिने गरिएको बताए।
भूकम्पको विकृति दोहोरिएन
‘गोरखा भूकम्प’ को समयमा राहत वितरणमा ठूलो आर्थिक विकृति देखिएको थियो। यस पटक भने सरकारले सो विकृति हुनेक्रममै रोक लगाएका कारण विगतको पुनरावृत्ति हुन पाएको छैन। सरकारले राहत तथा उद्धारका लागि जथाभावी कोष खोल्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। कुनै निकायले कोष खडा गरेको भए पनि सात दिनभित्र सरकारले स्थापना गरेको कोषमा जम्मा गर्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राजश्व सङ्कलनमा चाप
लकडाउनका कारण मुलुकको राजश्व सङ्कलनमा चाप परेको छ। अन्तरराष्ट्रिय सीमा नाका र व्यापार बन्द हुँदा राजश्व सङ्कलनमा असर परेको मन्त्री डा खतिवडाको भनाइ छ। चालू आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै सरकार राजश्व सङ्कलनमा केही दबावमा परेको थियो। आयात प्रतिस्थापन गर्न तथा विलासी वस्तुको आयातमा रोक लगाएको र भन्सार दरमा केही परिवर्तन गर्दा राजस्व सङ्कलनमा दबाब परेको उनको भनाइ छ।
पछिल्लो समय कोरोनाका कारण राजश्व सङ्कलनमा थप दबाब परेको छ। गत चैत मसान्तसम्म कूल लक्ष्यको ८० प्रतिशत मात्रै राजश्व उठेको थियो। चैत महिनापछि त भन्सार राजश्व लक्ष्यको एक चौथाइ मात्रै उठिरहेको उनले जानकारी दिए।
उनले भने, “भन्सार मात्रै होइन, त्यससँग सम्बन्धित मूल्य अभिवृद्ध कर, अन्तःशुल्कलगायत अरु कर पनि प्रभावित भएका छन्। त्यस कारण चालू आर्थिक वर्षको राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य हासिल गर्ने काममा केही चाप परेको छ।”
के कति भए खर्च
मन्त्री खतिवडाले आर्थिक वर्षको शुरुआतदेखि नै पूँजीगत खर्च हुन नसकेको तथ्य पेश गर्नुभयो। शुरुको केही समय निर्माण व्यवसायीसँगको विवादका कारण समस्या भएको र कतिपय आयोजना लक्ष्यअनुसार काम अघि बढाउन नसकिएको उनको भनाइ छ। पछिल्ला दिनमा त कोरोनाले थप चाप परेको मन्त्री खतिवडाले बताए।
चैत मसान्तसम्म चालूतर्फ रु चार खर्ब ८८ अर्ब खर्च भएको छ। जुन वार्षिक लक्ष्यको ५१ प्रतिशत मात्रै हो। यस्तै पूँजीगततर्फ जम्मा रु एक खर्ब पाँच अर्ब खर्च भएको छ। जुन लक्ष्यको २६ प्रतिशत रहेको उहाँले जानकारी दिए।
यस्तै वित्तिय व्यवस्थापनतर्फ रु ८४ अर्ब खर्च भएको छ। जुन लक्ष्यको ५० प्रतिशत हो। वित्तिय व्यवस्थापनको खर्च जहिले पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर नै धेरै हुने उहाँको कथन छ। सरकारले चैत मसान्तसम्ममा कूल रु छ खर्ब ७६ अर्ब मात्रै खर्च गरेको छ।
राहतमा नयाँ मापदण्ड
सरकारले कोरोना प्रभावितलाई वितरण गर्ने राहतमा नयाँ मापदण्ड तय गरेको छ। शुरुमा असङ्गठित क्षेत्रका मजदूर तथा कामदारलाई राहत दिने योजना ल्याएको भए पनि दुरुपयोग भएका सूचना सार्वजनिक भएपछि असङ्गठित क्षेत्रका मजदूरलाई पनि श्रममा जोड्ने नीति लिएको छ।
स्थानीय तहले काममा लगाउने र त्यसबापत पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गरिएको छ। काममा नआउनेलाई काम गर्दा आउने रकमको एक चौथाइ बराबरको मात्रै राहत दिने व्यवस्था गरिएको छ। बैंकबाट ऋण लिने व्यवसायीलाई साँवा ब्याज तिर्ने अवधि चैतबाट असार मसान्तमा पु¥याइएको छ। अर्थमन्त्री डा खतिवडाका अनुसार पर्यटन क्षेत्र आगामी असारपछि पनि सञ्चालनमा नआउने अवस्था देखिएकाले केन्द्रीय बैंकलाई भनेर ऋणको पुर्नतालिकीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै ब्याजदर दुई प्रतिशत घटाउने व्यवस्था गरिएको छ।
पुनःकर्जाको आकार बढ्यो
सरकारले पुनःकर्जाको आकार बढाएको छ। शुरुमा रु ५० अर्बको कोष रहेकामा त्यसलाई रु १० अर्बले बढाएर रु ६० अर्ब बनाइएको थियो। पुनःत्यसलाई बढाएर रु एक खर्बको बनाइएको छ। त्यसबाट ठूलो राहत प्रदान गर्न सकिने सरकारको बुझाइ छ।
मन्त्री खतिवडाले कर र भन्सारका विषयमा पनि केही राहतका प्याकेज उपलब्ध गराएको जानकारी दिए। गत चैत २५ गतेसम्ममा तिरिसक्नुपर्ने कर दायित्वलाई यही वैशाख २५ गतेसम्म तिरे हुने बनाइएको र कतिपय अरु करलाई आगामी जेठ २५ सम्म तिरे हुनेगरी तालिका संशोधन गरिएको उल्लेख गरे।
भन्सारका सवालमा पनि वैशाखबाट सारेर आगामी जेठ १४ गतेसम्मका लागि छुट दिइएको छ। आगामी जेठ १५ गते आगामी आवको बजेट आउने भएकाले सोहीमार्फत केही सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरिने उनले जानकारी दिए।
औषधि र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित आयातमा भन्सार छुट दिएको, कम्पनी दर्ता, सञ्चालन, शुल्क तिर्ने काममा विलम्ब शुल्क, दण्ड, जरिवाना नलिने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ। यस्तै बीमाको पनि प्रिमियम तिर्ने समय पनि थप भएको र धितोपत्रमा पनि सूचिकृत कम्पनीले बुझाउनुपर्ने विवरण आगामी असार मसान्तसम्ममा बुझाए हुने व्यवस्था गरिएको छ। रासस
