काठमाडौं - कोभिड–१९ को प्रभावले आगामी छ महिनासम्म तारे होटल बन्द हुने भएका छन्।
होटल व्यवसायीको छाता सङ्गठन होटल एशोसिएसन अफ नेपाल (हान) का पदाधिकारीको बैठकले वैशाख १ गतेदेखि लागू हुनेगरी ६ महिनाका लागि तारे होटल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।
कोभिड–१९ को प्रभावले समग्र पर्यटन क्षेत्रमा दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले ६ महिनाका लागि होटलको सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हानका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले जानकारी दिए।
उनले पर्यटकस्तरीयदेखि पाँचतारे होटलमा यो निर्णय लागू हुने बताउँदै विशेषगरी पाँचतारे होटलमा ठूलो जनशक्ति भएकाले उनीहरुको व्यवस्थापनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको बताए।
अन्य पर्यटकस्तरीय होटल भने आवश्यकताका आधारमा सञ्चालन गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो। हानमा आबद्ध मुलुकभर पर्यटकस्तरदेखि पाँचतारे गरी करिब तीन हजार होटल आबद्ध छन्। यिनमा झण्डै ४८ हजार शैंया रहेको बताइन्छ।
विश्वव्यापी प्रभावसँगै नेपालको होटल क्षेत्रमा नराम्ररी असर पुगेको भन्दै व्यवसायीले सरकारसमक्ष राहत प्याकेज ल्याउन आग्रह गरिरहेका छन्। हानका प्रथम उपाध्यक्ष शाहका अनुसार अहिले बजेट निर्माणका क्रममा सरकारसँग रोजगार संरक्षण कोष स्थापना गर्न माग गरिएको र उक्त कोषमार्फत सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम श्रमिक मजदुरलाई उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा कामदारको एक प्रतिशत रकम जम्मा भएको र त्यो रकम ठूलो हिस्साको भएकाले उपयोग गर्न सकिने व्यवसायीको भनाइ छ। नेपाल पर्यटन बोर्डले कोभिडका कारण मुलुकको पर्यटन क्षेत्रमा पारेको असरबारे गरेको अध्ययनअनुसार पर्यटन क्षेत्रलाई रु २० अर्बको प्याकेज बनाएर पुनरुत्थान गर्न सकिने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ।
कोभिड–१९ को प्रकोपको प्रभाव तथा सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको कारण पर्यटन उद्योगमा दूरगामी नकारात्मक प्रभाव रहिरहने भन्दै सङ्घले कम्तीमा पनि आगामी एक वर्षसम्म पर्यटन उद्योग सुचारु रुपले चल्न नसक्ने आँकलन गरेको छ। सोही दृष्टान्तलाई मध्यनजर गरी वैशाख १ गतेदेखि ६ महिनासम्म सम्पूर्ण होटल व्यवसाय बन्द गर्ने सहमति भएको सङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
बैठकले ६ महिनासम्म होटलमा काम गर्ने कर्मचारीको हकम ६ महिनासम्म अर्थात् असोज मसान्तसम्म प्रत्येक महिना आधारभूत तलबको १२.५ प्रतिशतको दरले हुन आउने रकम उपलब्ध गराउनेछ। साथै सेवा शुल्क उपलब्ध गराउने होटलहरुले श्रमिकले पाउने सेवा शुल्क मौज्दातबाट प्रत्येक महिना उपलब्ध गराउने निर्णय समेत गरेको छ। रासस
