कोरोनाको जोखिम बढ्ने भन्दै काठमाडौं प्रवेशमा कडाइ गरिएको छ । पहुँचका आधारमा पास लिएर विनाकाम उपत्यका छिर्न खोज्ने करिब चार सयभन्दा धेरै सवारीसाधनलाई प्रहरीले फर्काएको छ । पछिल्लो चार दिनमा नागढुंगा नाकाबाट मात्र चार सय १६ सवारीसाधन फर्काइएका हुन् । जसमध्ये धेरैजसोले पास लिएका थिए । २२ वैशाखमा ७४, २३ गते एक सय तीन, २४ गते दुई सय २७ तथा २५ गते ४९ वटा सवारीसाधन फिर्ता पठाइएको महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटका डिएसपी घनश्याम श्रेष्ठले बताए ।
तराईका केही जिल्लामा कोरोना संक्रमण विस्तार भएपछि अत्यावश्यक सेवाबाहेकको अवस्थामा उपत्यकाबाहिरबाट आउन रोक लगाइएको हो । ‘सोधपुछ गर्दा कुनै अत्यावश्यक काम नभएको देखिएपछि फिर्ता पठाइएको हो,’ डिएसपी श्रेष्ठले भने, ‘कतिपय पास लिएर घुम्न निस्कको पाइयो ।’ कतिपय एम्बुलेन्सले समेत बिरामी भनेर यात्रु बोक्ने गरेको उनको भनाइ छ । केही एम्बुलेन्सलाई समेत त्यसरी फर्काइएको थियो । विगतमा उपत्यकाबाट बाहिरिने धेरै हुनेमा पछिल्लो केही दिनमा भित्रिन खोज्ने बढेपछि कडाइ गरिएको हो । उपत्यकाका अन्य नाकामा पनि विनाकाम उपत्यका छिर्न खोज्ने यात्रुलाई रोकिएको छ ।
हरेक यात्रुको विवरण संकलन
भक्तपुरको जगाती नाकामा उपत्यका भित्रिने सम्पूर्ण यात्रुको विवरण राख्न थालिएको छ । ‘भित्रिनेहरूको स्वास्थ्यसमेत परीक्षण हुन्छ,’ भक्तपुरका एसपी सबिन प्रधानले भने, ‘यसका लागि नेपाली सेनाबाट स्वास्थ्य टोली खटिएको छ ।’ सबैको ज्वरो नाप्ने र सम्पूर्ण विवरण राख्न थालिएको छ । जगाती नाकामा सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाका स्वास्थ्यकर्मीको संयुक्त टिम खटिएको छ । नाकामा कोरोना डेस्क नै खडा गरी अत्यावश्यकबाहेक पास भएकालाई समेत फर्काउन थालिएको छ । केही समयअघि स्थानीय तहहरूले अलपत्र परेका आफ्ना नागरिकलाई बस रिजर्भ गरेर लगे पनि गृह मन्त्रालयको कडाइपछि हाल बन्द भएको छ ।
राहत लिन आउनेले दुई दिन अनिवार्य श्रम गर्नुपर्ने
भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले राहत लिन आउनेलाई श्रममा लगाउन थालेको छ । हप्तामा बढीमा दुई दिन नगरपालिकाका विकास निर्माण तथा सरसफाइका काममा लगाउन थालेको हो । एक दिनको आठ सय ५० रुपैयाँका दरले उनीहरूलाई राहतको सट्टा पारिश्रमिक दिन थालिएको छ । राहत लिन आउनेलाई रोजगारी दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरिसकेको छ । सोहीअनुसार स्थानीय तहहरूले काममा लगाउन थालेका छन् । काम नगर्ने र राहतको आवश्यकता भएकाहरूले काम गर्नेको तुलनामा २५ प्रतिशत मात्र पाउनेछन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यससम्बन्धी मापदण्डसमेत बनाएको छ। यो समाचार आजको नयाँ पत्रीकामा छ।
