सरकारले कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरण गर्न लकडाउन घोषणा गरेपछि उपचार गर्न अस्पताल जाने बिरामीको संख्या घटेको छ। सेवा चालू रहे पनि बिरामी नआउँदा अवस्था नाजुक बनेको अस्पताल सञ्चालक बताउँछन्। आम्दानीमा ९० प्रतिशतले कमी आएको एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन) ले जनाएको छ। निजी स्वास्थ्य संस्थाको छाता संगठन अफिनका अनुसार सञ्चालन खर्च भने २० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
४५ दिनदेखिको लकडाउनले गर्दा यातायात बन्द हुँदा बिरामीको चाप घटेको हो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी अस्पतालले ७० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको अफिनले जनाएको छ। निजी स्वास्थ्य संस्थामा झन्डै १ खर्ब रुपैयाँ लगानी छ। गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन निरन्तर छ। कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले संक्रामक रोग ऐन २०२० को उपदफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै अत्यावश्यकबाहेक सम्पूर्ण गतिविधि बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको उक्त निर्णयसँगै सेवाग्राही नआउँदा आम्दानीमा भारी गिरावट आएको जनाइएको छ।
सञ्चालकले नाफामा कमी आएको, खर्च बढेको कारण जनाउँदै अस्पताललाई बिक्री गरिने पीपीईलगायत स्वास्थ्य सामग्री तथा सेवाको आयातमा लाग्ने कर र मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० छुटको माग गरेका छन्। त्यस्तै, निजी अस्पताललाई प्रोत्साहन र विस्तार गर्न आगामी बजेटमा दुई वर्षसम्मका लागि स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा कर छुट व्यवस्था गर्न पनि व्यवसायीको माग छ।
अफिनका अध्यक्ष वसन्त चौधरीले अर्थ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण, राष्ट्र बैंक र स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराउँदै राहत उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन्। बिरामीको संख्या घटे पनि २४ सै घन्टा सेवा दिइरहनुपर्ने बाध्यता रहेको अनुरोधपत्रमा उल्लेख छ। सेवा क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा मान्यता दिन, सहुलियत दरमा ऋण दिन सरकारसँग माग गरिएको छ।
ह्याम्स अस्पतालका अध्यक्ष आरएस भण्डारीले अस्पतालको आम्दानी घटेको र खर्च बढेकाले सरकारले राहत उपलब्ध गराए सेवा सञ्चालन गर्न सहज हुने बताए। अफिनका उपाध्यक्षसमेत रहेका अल्का अस्पतालका सञ्चालक कुमार थापाले सञ्चालन खर्च वृद्धि भएकाले सरकारसँग राहत प्याकेज माग्ने गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए। मुलुकभर ३ सय ४७ वटा निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा छन्। यसमा झन्डै ६० हजारले रोजगारी पाएका छन्। स्वास्थ्य संस्थामा १ हजार ६ सय शय्या रहेको अफिनले जनाएको छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा छ।।