काठमाडौं - नेपालको भूमि मिचेर भारतले लिपुलेकमा सडक निर्माण गरेको विरोधमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले विरोध ¥याली प्रदर्शन गरेको छ। आइतबार नेमकिपाको भ्रातृ संगठन नेपाल क्रान्तिकारी युवा संघ र नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संघको संयुक्त आयोजनामा भक्तपुरको कमलविनायकबाट विरोध जुलुस प्रदर्शन शुरु भएको थियो।
नेमकिपाका युवा नेता एवं वाग्मती प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाईंको अगुवाइमा भएको विरोध प्रदर्शन कमलविनायकबाट शुरु भई दत्तात्रय, सुकुलढोका, टौमढी हुँदै सूर्य्विनायक पुगेर सम्पन्न भएको थियो। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिन नदिन सरकारले लागू गरेको लकडाउनका क्रममा प्रदर्शन गरेको विरोध ¥यालीमा भारतको विस्तारवाद विरुद्ध र नेपाली भूमि फिर्ता गर्नुपर्ने मागसहितको नारा लगाएका थिए।
नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य एवं वाग्मती प्रदेश सभा सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाईंले बारम्बार नेपालको भूमिमाथि हस्तक्षेप गर्दै आएको भारतीय विस्तारवादको नीति र लिपुलेकको सडक निर्माण रोकेर नेपालको भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउनुपर्ने माग गर्दै विरोध प्रदर्शन भएको बताए।
सरकारले यो समस्यालाई कूटनीतिक पहलबाट मात्र समाधान गर्न नसक्ने भन्दै तत्काल यसलाई अन्तर्रा्ष्ट्रियकरण गरी अन्तर्रा्ष्ट्रिय अदालत जानुपर्ने उनले बताए। नेक्रावि संघका अध्यक्ष सुदिन ख्याजू र समापनका क्रममा सूर्य्विनायकमा नेक्रायु संघका अध्यक्ष मीनबहादुर बाटाले नेपाली भूमिमाथिको भारतीय हस्तक्षेप कुनै हालतमा सह्य नहुने बताए।
यसअघि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेको अध्यक्षतामा बसेको पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले भारतले नेपालको भूमि लिपुलेक अतिक्रमण गरी लिपुलेक भञ्ज्याङसम्म सडक निर्माण गरेकामा विरोध एवं भत्र्सना गरेको थियो।
बैठकपछि पार्टीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले वैशाख २६ गते भारतको उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लाको धार्चुलादेखि नेपालको भूमि लिपुलेक भञ्ज्याङसम्म ८० किमी सडक भिडियो कन्फरेन्समार्फत उद्घाटन गरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप भएको ठहर गरेको थियो।
भारतले सन् २०१९ नोभेम्बर २ मा नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतीय नक्सामा गाभेर प्रकाशित गरेको नक्सा खारेजीको माग गर्दै विज्ञप्तिमा सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीपूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूभाग भएकाले यहाँ तैनाथ भारतीय सेना तत्काल हटाउनसमेत माग गरिएको छ।
नेमकिपाका सचिव प्रेम सुवालको हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तिमार्फत नेपाली भूमि लिपुलेक अतिक्रमण गरी धार्चुला–लिपुलेक भञ्ज्याङ सडक सन् २००८ देखि निर्माण शुरु गरी गत महिना सम्पन्न गर्दासमेत नेपाल सरकारले थाहा नपाएकोप्रति विरोध जनाउँदै आफ्नो भूमि रक्षाका लागि यो विषयलाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय अदालतमा लैजानुपर्नेमा जोड दिइएको छ।–रासस
