लकडाउन प्रभावकारी बनाउनका लागि सबै खालका पुराना पास रद्द गर्ने निर्णय भएसँगै नयाँ पास वीतरणका लागि गृहमन्त्रालयले नयाँ व्यवस्था गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव वा सम्बन्धित नियामक निकायले मात्र पास जारी गर्न पाउने भएका छन्।
‘‘शनिबारदेखी लागु हुने गरी नयाँ पासको व्यवस्था लागु गर्ने निर्णय भएको छ’’, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले नेपाली पब्लिकसँग भने, ‘‘अब सञ्चारकर्मीहरुले सञ्चार मनत्रालय वा सञ्चार विभाग, उद्योगीहरुले उद्योग मन्त्रालय वा उद्योग विभाग, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले अर्थ मन्त्रालय वा नियामक निकाय, स्वास्थ्य संस्थाहरुले स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा नियामक निकायबाट नै पास लिनुपर्ने हुन्छ।’’ पास वीतरणलाई थप व्यवस्थित र सहज बनाउनका लागि यस्तो निर्णय गरिएको उनले बताए।
अत्यावश्यक प्रयोजनका लागि सर्वसाधारणका लागि भने जिल्ला प्रशासनले पास जारी गर्नेछ। ‘‘कोहि मर्यो–पर्यो भने चाँहि जिल्ला प्रशासनले नै पास जारी गर्नेछ’’, प्रजिअ दाहालले भने। ई–पासको हकमा भने हालसम्म कुनै निर्णय नभएको उनले जानकारी दिए।
पछिल्लो समय पासको दुरुपयोग गर्दै सवारी साधन गुडेको पाइएपछि गृहमन्त्रालयले लकडाउनलाई थप प्रभावकारी बनाउन विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ। यसअघि एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जान वीतरण गरिएको सबै पास रद्द गर्दै नयाँ व्यवस्था गरेको थियो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान जानुपर्ने जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमती लिएर मात्र पठाउनुपर्ने जिल्लाले पास जारी गर्न पाउने भएको छ भने काठमाडौं जिल्लाको हकमा भने गृहमन्त्रालयको स्विकृती लिएर मात्र पास जारी हुनेछ। काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाको हकमा भने अन्तरजिल्ला समन्वय नगर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
