सरकारको निर्णय अवज्ञा गर्दै बालुवाटारस्थित जोन डिवे सेकेन्डरी स्कुलले चैत महिनाको शुल्क बैंक खातामा हाल्न अभिभावकलाई ताकेता गरिरहेको छ । सरकारले निजी विद्यालयलाई चैत महिनाको शुल्क तिर्न नपर्ने निर्णय गरेको छ।
जोन डिवे स्कुलले ट्युसन शुल्क कम राखेर अन्य शीर्षकबाट चर्को शुल्क मागेको छ । ट्युसन, डेभलपमेन्ट, इसिए, लन्च चार्ज, स्न्याक्स चार्ज र ट्रान्पोटेसन गरी ६ शीर्षकमा २२ हजार रुपैयाँ तिर्न अभिभावकलाई ताकेता गरेको छ । ट्युसन फी दुई हजार दुई सय ५०, डेभलपमेन्ट फी नौ हजार सात सय ५०, अतिरिक्त क्रियाकलाप तीन हजार, लन्च चार्ज दुई हजार पाँच सय, स्न्याक्स चार्ज एक हजार पाँच सय र ट्रान्सपोटेसन तीन हजार रुपैयाँ माग गरेको हो ।
अभिभावकलाई २२ हजारको बिल पठाए पनि मोबाइलमा एसएमएस गरी खाना र बस भाडा कम गरी शुल्क भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको छ । केही अभिभावकले २२ हजार रुपैयाँ नै भुक्तानी गरिसकेका छन् । स्कुलले पाँच हजार छुट गरी १७ हजार पाँच सय रुपैयाँ तिर्न एसएमएस गरेको छ । लकडाउनको समयमा बैंकमार्फत शुल्क पठाउन फोनमार्फत ताकेता गरिरहेको एक अभिभावकले बताए । लकडाउनकै समयमा विभिन्न शीर्षकमा शुल्क आउनु अमानवीय कार्य भएको अभिभावकको गुनासो छ ।
गत ५ चैतसम्म विद्यालयको वार्षिक परीक्षा सकेर सबै शैक्षिक संस्थाको पठनपाठन बन्द भएको थियो। लकडाउन हुनुअघि नै शैक्षिक संस्था बन्द भएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि केही दिनअघि शिक्षा मन्त्रालयले निजी विद्यालयले माध्यमिक तहसम्मको आवासबाहेक एक महिनाको सबै शुल्क सरकारको निर्णयअनुसार मिनाहा गरी अभिभावक र स्थानीय तहलाई जानकारी दिन आग्रह गरेको छ।
चैत महिनाको शुल्क लिएको विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा विद्यालयका जिम्मेवार व्यक्ति सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । सो विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको छ । अभिभावकले अब त्यसको पनि शुल्क माग्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्ति गरेका छन् ।
अनलाइनबाट जिम्न्यास्टिक सिकाउँदै
जोन डिवे स्कुलले अनलाइनमा बालबालिकालाई जिम्न्यास्टिकसमेत सिकाइरहेको कक्षा ३ मा पढ्ने विद्यार्थीका अभिभावकले बताए । ‘अनलाइनबाट जिम्न्यास्टिक पनि सिकाइरहेको छ, हामी कोठामा बस्न पनि समस्या छ, जिम्न्यास्टिक सिकाउने वेला अन्यत्र जानुपर्छ,’ एक अभिभावकले भने, ‘आफ्नो घर र खाली ठाउँ हुनेहरूलाई त समस्या नहोला, तर सानो ठाउँमा घर हुने र भाडामा बस्नेलाई कस्तो समस्या होला ?’
उजुरी आए कारबाही गर्छौं स् महानगर शिक्षा प्रमुख कोइराला
काठमाडौं महानगरपालिकाका शैक्षिक विभाग प्रमुख सीताराम कोइरालाले सरकारको निर्णयविरुद्ध जाने जुनसुकै विद्यालयलाई पनि कारबाही गर्ने बताए । चैत महिनाको शुल्क मिनाहा गर्ने सरकारले निर्णय गरेकाले त्यसलाई अटेरी गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने उनको भनाइ छ । कोइरालाले अहिलेसम्म महानगरपालिकामा शुल्क मागेको गुनासो नआएको बताए ।
एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले लकडाउनमा अभिभावकसँग शुल्क माग्नु अमानवीय कार्य भएको बताए । आफ्ना सदस्य विद्यालयले अहिलेसम्म शुल्क नमागेको र कसैबाट गुनासो नभएको उनको भनाइ छ ।
प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डिके ढुंगानाले लकडाउन भएपछि कुनै पनि विद्यालयले अभिभावकसँग शुल्क माग्ने आधार नभएको बताए । ‘यतिवेला नैतिक रूपले पनि शुल्क माग्न मिल्दैन,’ उनले भने । प्याब्सनको कुनै सदस्यले चैतको शुल्क मागेको प्रमाण आए संस्थाले ‘एक्सन’ लिने बताए । यो समाचार आजको नयाँ पत्रीका दैनीकमा छ।
