सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम शुक्रबार सार्वजनिक गरेकाे छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अपरान्ह सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् । भएको छ। २ सय ७६ बुँदामा प्रस्तुत गरिएकाे सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रम ६३ पृष्ठ लामाे छ जुन तुलनात्मकरुपले निकै लामाे हाे ।
कोभिड १९ महामारी मुक्त देश बनाउने
सरकारले मलुकलाई कोभिड १९ महामारी मुक्त देश बनाउने प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताएको छ । त्यसका लागि कोरोना महामारीविरुद्ध लक्षित कार्यक्रमहरुलाई अझ प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने सरकारको योजना छ । महामारीका कारण हालसम्म कसैको पनि ज्यान नगएको उल्लेख गर्दै सरकारले महामारी रोक्न प्रतिबद्ध भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ। आज संसदमा आगामी आर्थिक बर्षको निति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनिन्, “कसैको ज्यान जान नदिन सरकार प्रतिबद्ध छ ।”
आगामी आर्थिक बर्षको निति तथा कार्यक्रममा सरकारले संक्रमण परिक्षणको दायरा फराकिलो बनाउनुका साथै चिकित्सकहरुको समेत पर्याप्त विस्तार गरिने उल्लेख गरेको छ । सरकारले कोरोनाको महामारी लम्बिएको अवस्थामा त्यसलाई रोक्न पूनः प्राथमिकीकरण गरी श्रोत साधनको परिचालन गरिने आफ्नो बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले महामारीको अन्त्यपछिको समेत रणनीति र कार्ययोजना तयार गरी अघि बढ्ने निति लिएको बताएको छ ।
लिम्पियाधुरा समेत राखेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने
सरकारले लिम्पियाधुरा समेत राखेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने भएको छ। नेपाली भुमि समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको भारतले सडक निर्माणको काम समेत शुरु गरेपछि प्रतिवादस्वरुप नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा सार्व्जिनक गर्ने घोषाणा गरेको हो।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै छुटेको नेपाली भूमिसमेत समेटेर नेपालको नक्शा जारी गरिने बताइन्। सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि भएकाले त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस पहल गरिने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ।
"भोकै कोही पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन"
सरकारले आगामी बर्षका लागि भोकै कोही नपर्ने र भोकले कोही नमर्ने नीति लिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको निति तथा कार्यक्रम आज संसदमा प्रस्तुत गर्दै भनिन्, “अब भोकै कोही पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन ।’’ त्यसका लागि सरकारले विशेष जोड दिने उनले बताइन् ।
सरकारले रोजगार गुमाएका श्रमिकलाई लक्षित गरी कार्यक्रम ल्याउने आगामी आर्थिक बर्षको निति कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । कोभिड १९ पछिको रणनीति र कार्ययोजना तयार गरी अघि बढ्ने भन्दै सरकारले आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने बताएको छ ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्राधिकरण बन्ने, स्वास्थ्यसम्बन्धि एकिकृत छाता ऐन ल्याइने
कोरोना महामारीवीच सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रको सबलीकरणमा जोड दिएको छ। त्यसका लागि सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले रोग नियन्त्रण केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम ल्याएको सरकारले औषधि उत्पादन र वितरणको क्षेत्रमा पनि नयाँ निति लिएको छ।
सरकारले राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापना गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । यसैगरी सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रममा स्वास्थ्यसम्बन्धि एकिकृत छाता ऐन ल्याउने घोषणा समेत गरेको छ। सरकारले अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र सिमानाकामा आधुनिक हेल्प डेस्क र क्वारेन्टीनको स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ।
तीन वर्षभित्र सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा
सरकारले आगामी तीन वर्ष्भित्र देशका सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा समेट्ने नीति लिएको छ। सरकारले अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा तीन वर्ष्भित्र देशका सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा समेट्ने योजना बनाएको हो। संसदमा अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वास्थ्य बिमामा आधारभूतबाहेक सबै उपचारलाई समावेश गरिने बताइन्।
हाल स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच सय ५१ स्थानीय तहका २७ लाखभन्दा बढी नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गरिएको उनले जानकारी दिइन् । सरकारले मलुकलाई कोभिड १९ महामारी मुक्त देश बनाउने आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताएको छ । त्यसका लागि कोरोना महामारीविरुद्ध लक्षित कार्यक्रमहरुलाई अझ प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने सरकारको योजना छ ।
महामारीका कारण हालसम्म कसैको पनि ज्यान नगएको उल्लेख गर्दै सरकारले महामारी रोक्न प्रतिबद्ध भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ। आज संसदमा आगामी आर्थिक बर्षको निति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनिन्, “कसैको ज्यान जान नदिन सरकार प्रतिबद्ध छ ।”
आगामी आर्थिक बर्षको निति तथा कार्यक्रममा सरकारले संक्रमण परिक्षणको दायरा फराकिलो बनाउनुका साथै चिकित्सकहरुको समेत पर्याप्त विस्तार गरिने उल्लेख गरेको छ । सरकारले कोरोनाको महामारी लम्बिएको अवस्थामा त्यसलाई रोक्न पूनः प्राथमिकीकरण गरी श्रोत साधनको परिचालन गरिने आफ्नो बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले महामारीको अन्त्यपछिको समेत रणनीति र कार्ययोजना तयार गरी अघि बढ्ने निति लिएको बताएको छ ।
अबको १० वर्षभित्र कृषि उत्पादनलाई दोब्बर बनाइने
कृषि उत्पादनलाई आगामी १० वर्षमा दोब्बर पार्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै अबको १० वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउन कृषिमा व्यवसायीकरण गर्न सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउने बताइन्।
कोरोनाका कारण परेको प्रभावलाई दृष्टिगत गर्दै आगमी दिनमा कृषि पुर्वाधारमा लगानी गरिने उनको भनाइ छ । साथै, सबै नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा जोड्न गरि काम गरिने उनले बताइन ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग ४ लेनको हुने
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको सबै खण्डलाई चार लेनको द्रूत मार्ग बनाइने बताइन्। अहिले नारायणगढ र बुटवल सडकखण्डमा चार लेन बनाउने काम भइरहेको सरकारले बताएको छ।
सरकारले आउँदो वर्ष ३ सय सडकरपुलको निर्माण, सडक कालोपत्रेरमर्मतलाई तीव्रता, आगामी तीन वर्षमा फास्ट ट्रयाक निर्माण, जटिल पुल र सुरुङ निर्माण शुरु गर्ने कार्यक्रमहरु अघि सारेको छ।
२ वटा आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गर्ने सरकारको घोषणा
सरकारकाले २ वटा आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आगामी वर्षबाट तेह्रथुमको चुहानडाँडा र काभ्रेपलाञ्चोकको उपर्युक्त स्थानमा आन्तरिक विमानस्थलको निर्माण कार्य थालनी गरिने बताइन्।
उनले नयाँ विमानस्थल निर्माण कार्य सुरुसँगै थप ३ वटा आन्तरिक विमानस्थलको धावनमार्ग स्तरोन्नति गरिने जानकारी दिईन्।
सबै प्रकारको श्रम शोषण अन्त्य
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सबै प्रकारको श्रम शोषण अन्त्य गरिने बताएकी छिन्। आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै उनले श्रम निरिक्षण प्रणलीमार्फत श्रम अडिटलाई थप व्यवस्थित बनाई श्रम शोषण अन्त्य गरिने बताइन्।
दक्ष श्रमिक, कामको सम्मान, स्वरोजगार, उपयुक्त पारिश्रमिक र सामाजिक संरक्षणसहितको श्रम व्यवस्थापन सरकारको प्रमुख निती हुने उनले बताइन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, "स्वस्थ नागरिक, गुण र प्रविधिमा आधारित शिक्षा, उत्पादन मैत्री वित्तिय प्रणली र उद्यमशिल वातावरण रोजगारीका आधार स्तम्ब हुन्। यसको विकास र सदुपयोग गरेर सरकारले व्यापक रोजगारीको अवसर सृजना गर्नेछ।"
पर्याप्त आन्तरिक रोजगार नभइसकेको अवस्थामा कोभिड १९ ले स्वदेशको रोजगार संकुचित हुने र बैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरु पनि फर्किने परिस्ठितिले बेरोजगारको उच्च जोखिम रहने सरकारको ठहर छ । त्यसैले सरकारले बैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरुलाई व्यवसायका लागि सरकारले पुजी उपलब्ध गराउने नीति लिएको राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन्। शिक्षित बेरोजगारलाईसमेत प्रोजेक्ट खोल्न आवश्यक पुजी उपलब्ध गराउने सरकारको नीती रहेको भन्दै उनले विभिन्न क्षेत्रमा रोजगार सेवा केन्द्र खोलिने समेत बताइन्।
सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट
सरकारले सबै सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट पुर्याउने भएको छ।
संसदमा अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सबै सामुदायिक विदालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट र आधुनिक प्रयोगशाला निर्माण गर्ने बताइन्।
त्यस्तै अनलाइन शिक्षाको विस्तार र आवश्यक व्यवस्था गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले बताइन्।
तुइन हटाउने योजना सफल भएको सरकारकाे दावी
सरकारले तुईन हटाउने योजना सफल भएको दावी गरेकाे छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले तुइन विस्थापन योजना पूर्ण सफल भएको बताइन्।
उनले कृषिमा ठुला कार्यक्रमहरु ल्याएर यस क्षेत्रलाई समुन्नत बनाइने बताइन्। साथै सामाजिक संरक्षणका धेरै कार्यक्रमहरु अगाडि ल्याइने बताइन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा तुइन विस्थापनमा बढी जोड दिएका थिए।
अबको २ वर्षभित्र सरकारी तथा व्यवसायीक कारोवारलाई डिजिटल बनाउने
सरकारले दुई वर्षभित्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विकासका लागी डिजिटल कारोबारलाई प्रबद्र्धन गर्ने नीति लिएको छ।
शुक्रबार संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई वर्षभित्र नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने र सबै सरकारी कारोबारलाई डिजिटल बनाउने बताएकी हुन्।
दुई वर्षभित्र व्यक्ति व्यक्तिबिच कारोबार तथा अन्य सबै किसिमका व्यवसायीक भुक्तानी विद्युतिय माध्यमबाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिने उनले जानकारी दिइन्।
