खोटाङ- नेपाल सरकारले खोटाङको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ। खोटाङ र ओखलढुङ्गाको सिमानामा पर्ने दूधकोशीस्थित रभुँवाघाटबाट ६ सय ३५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् उत्पादन गर्ने पहल थालिएको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्राथमिकतामा राख्दै निर्माण थाल्ने घोषणा गरेको हो।
दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षबाटै अघि बढाउने सरकारले निर्णय गरेसँगै लगानी जुटाउन विकास साझेदार संस्थाहरुसँग औपचारिक छलफलसमेत थालिएको छ। अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्रा्ष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एशियाली विकास बंैक (एडिबी), युरोपेली लगानी बैंक (इआइबी), एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) र कोरियाली एक्जिम बैंकका प्रतिनिधिसँग प्रारम्भिक छलफल शुरु गरेका छन्।
भिडियो कन्फरेन्समार्फत गरिएको छलफलमा महाशाखा प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको र दूधकोशी जलशाययुक्त जलविद्युत् आयोजना तुलनात्मक रूपमा सस्तो एवं आकर्षक रहेकाले आयोजनामा लगानी गर्न बैंकहरुलाई आग्रह गरेका छन्।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोजनाको हालसम्मको अवस्था, लागत, लगानी ढाँचा, जलाशययुक्त आयोजनाको महत्वलगायतका विषयमा बैंकहरुलाई जानकारी गराएका थिए।
एडिबीले ५५ करोड डलरसम्म, इआइबीले ५० करोड डलर, एआइआइबीले ३० करोड डलर र एडिबीको निजी क्षेत्रमा लगानी गर्ने संयन्त्रमार्फत २० देखि ३० करोड डलरसम्म लगानी गर्न सकिने जानकारी उनीहरुले गराएको जनाइएको छ। कोरियन एक्जिम बैंकले हाइड्रोमेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र प्रसारण लाइनमध्ये कुनै एकमा सम्पूर्ण लगानी गर्न सकिने बताएको जनाइएको छ।
जापान अन्तर्रा्ष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान गर्दै उत्कृष्टको सूचीमा राखेको प्रतिनिधिसभा सदस्य विशाल भट्टराईले बताए। “बैंकहरुले लगानीका लागि प्रारम्भिक सहमति जनाउँदै लगानी ढाँचाको ठोस प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गरेको छ”, उनले भने, “आयोजनाको अनुमानित आधार लागत एक अर्ब ५३ करोड डलर र निर्माण अवधिको ब्याज, करसहित सम्पूर्ण लागत करीब दुई अर्ब डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ।”
सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी गर्ने बैंकको नेतृत्व एडिबीले गर्ने दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना प्रमुख वसन्त श्रेष्ठले बताएका छन्। “एडिबीकै अनुदानमा आयोजनाको विस्तृत डिजाइन अन्तिम चरणमा पुगेको छ”, उनले भने, “आयोजनाबाट वार्षिकरूपमा तीन अर्ब ४४ करोड ३० लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ। यसमध्ये हिउँदमा एक अर्ब ३५ करोड ८० लाख र बर्खामा दुई अर्ब आठ करोड ४० लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ।”
उत्पादित बिजुली प्रस्तावित सुनकोशी–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने योजना रहेको छ। दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट तीन जिल्ला (खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बु)को तीन हजार ८ सय ७६ हेक्टर जमीन प्रभावित हुने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)मा उल्लेख छ।
जलाशययुक्त आयोजना भए पनि विस्थापित हुने घरधुरी तुलनात्मक रूपमा कम रहेको जनाइएको छ। आयोजना सञ्चालनका क्रममा १६२ घरपरिवार मात्र पूर्णरूपमा विस्थापित हुने र ९८८ परिवार आंशिक प्रभावित हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।
एक हजार ५० घरपरिवारको खेतीयोग्य जमीन डुबानमा पर्नेछ। आयोजनाका लागि २सय २० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी दूधकोशी नदीमा १७ किलोमिटर, रावाखोलामा आठ किलोमिटर र ठोट्ने खोलामा ५.५ किलोमिटर लामो जलाशययुक्त ड्याम (बृहत् ताल) बनाइने डिपिआरमा उल्लेख छ।
जापान सरकारको सहयोगमा कोशी बेशिन अध्ययन गुरुयोजनाअन्तर्गत विसं २०४२ मा उक्त आयोजनाको काम अघि बढाउन सिफारिस गरिएको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ। आयोजना सञ्चालनमा आएपछि विद्युतीय सेवासँगै दूधकोशी जलाशयमा डुङ्गा सयर, माछापालन तथा पर्यटन विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ।
जलाशयमा त्रिधार्मिकस्थल हलेसी आउने पर्यटकलाई डुङ्गा सयर गराउन सकिने सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका सांसद भट्टराईले बताए। दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई सफल बनाउन रमेश पौडेलको संयोजकत्वमा तीन जिल्ला (खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बु)का प्रतिनिधि सम्मिलित सरोकार समाजसमेत गठन गरिएको छ। रासस
