काठमाडौं - प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्दै कोभिड–१९ ले गर्न सक्ने क्षतिबारे ज्ञान नभएको जस्तो देखिएको बताएका छन्।
नेपाल सरकारको आव २०७७ र ७८ को नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले सरकारलाई जनताका दुःख बोध नभएको जस्तो देखिएको आरोप लगाए। उनले भने, “सरकारसँग यो अप्ठेरो बेला भविष्यका लागि जनता आश्वस्त हुने योजना छैन। एक वर्षे नीति तथा कार्यक्रम उद्देश्यबाट बरालिएर बहुवर्षीय योजनाको कोरा कल्पना जस्तो देखिन्छ।”
नेता देउवाले सो अवसरमा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमसँग जुधेर देशभरि अग्रपङ्त्तिमा काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी र सफाइकर्मीदेखि कोरोनाबाट सङ्क्रमित नागरिक र यो महामारीका कारण दुःखमा परेका किसान, स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाइरहेका श्रमिक, विदेशबाट घर फर्कन चाहेका तर नपाएका अप्ठ्यारोमा परेका नागरिक, बसेको ठाउँमा राहत नपाएर सयौँ किलोमिटर हिँडेर घर जान बाध्य हजारौँ मजदुर, विद्यार्थी र बेरोजगारलाई स्मरण गरे।
उनले भने, “उपचार पाउन कठिनाइमा परेका अन्य रोगका बिरामी, उद्योग व्यापार बन्द भएका साना ठूला उद्यमी व्यापारी, बिहान साँझको छाक टार्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका मजदुर, समस्यामा परेका गरिब, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र एकल महिलालाई सम्झिरहेको छु। म परीक्षण सामग्रीको अभावमा कोरोना परीक्षणको प्रतीक्षामा बसेका नागरिक र भाइरसको महामारीले आफू र परिवारलाई कसरी जोगाउने, प्रकोप बढ्दै गए स्थिति के होला, यसले मुलुकलाई के गर्ला भनेर सन्ताप र त्रासमा बसेका नेपाली दिदीबहिनी, दाजुभाइको स्मरण गरिरहेको छु। अनि हिजोमात्रै समयमै उपचार नपाएर कोरोनाका कारण मृत्यु भएकी सिन्धुपाल्चोककी सुत्केरी, उनको काखको शिशु र उनको परिवार सम्झिरहेको छु।”
सरकारले यी सबैलाई आफू अभिभावक भएको अनुभूति गराउनुपर्ने समय हो भन्दै नेता देउवाले सरकारले ल्याउने नीतिले यस्ता सबै विषयलाई सम्बोधन गर्नेछ भन्ने अपेक्षा रहेको तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले अर्कै सन्देश दिएको टिप्पणी गरे। सरकार महामारी नियन्त्रण गर्ने व्यापक तयारी गर्न चुकेको भन्दै सभापति देउवाले कोरोना देखिएको यति लामो समयपछि पनि स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा उपकरणलगायत आवश्यक सामग्रीको उपलब्धताको प्रत्याभूति नहुनु, विश्वसनीय परीक्षण किटको अभाव हुनु, अस्पतालमा भेन्टिलेटरलगायत अन्य उपचार सामग्रीको आपूर्ति नहुनु, कोरोना प्रभावबाट मर्कामा परेकालाई उचित राहतको व्यवस्था नहुनु, सिमाना बाहिर बिचल्लीमा रहेका र देशभित्र र घरबाहिर पनि असहाय अवस्थामा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित र इज्जतपूर्वक घरमा पुर्याउने योजना नहुनुले जनताले सरकार भएको अनुभूति गरेका छैनन्। उनले भने, “म प्रश्न गर्न चाहन्छु सरकारले लकडाउनको यो अवधिमा के तयारी गर्यो ?”
स्वास्थ्य सामग्री तत्काल पर्याप्त प्रबन्ध गर्न, पिसिआर परीक्षणको दायरा व्यापकरुपले समुदायस्तरमा पुर्याउन, विभिन्न क्षेत्रका लागि आवश्यक राहतको व्यवस्थित प्याकेज ल्याउन र विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काएर मापदण्डयुक्त क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थितरुपले राखेर परीक्षणपश्चात् घर पुर्याउने बन्दोबस्त मिलाउन उनले सरकारसमक्ष माग गरेका छन्।
दुई वर्ष पहिलेका नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका नै कतिपय योजना र कार्यक्रम अहिले पनि पुनरावृत्ति गरिएको बताउँदै उनले यसले नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन फितलो भएको टिप्पणी गरे। विकासको गति गजबले अगाडि बढेको दाबी गर्ने सरकारलाई न्यून पूँजीगत खर्चको अवस्थाले जिस्काइरहेको उनको भनाइ थियो।
राजश्वको यो वर्षको लक्ष्यसमेत नभेटिएको परिप्रेक्ष्यमा पुराना योजना पनि दोर्होयाउने र महामारीसँग लड्न नयाँ खर्च पनि छुट्याउने हो भने यो सबैका लागि स्रोत कहाँबाट आउँछ भनी नेता देउवाले प्रश्न गरे। उनीहरुलाई बैंकबाट उपलब्ध हुने पूँजी सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने र जथाभावी वैदेशिक ऋण लिने गलत नीतितर्फ जाने उनको आरोप छ।
कोरोनाले मुलुकका सबै क्षेत्रलाई अत्यन्त नकारात्मक रुपले प्रभावित गरेको छ। यसका अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रभाव रहने बताउँदै नेता देउवाले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम समस्या समाधानतर्फ उन्मुख नभएको, देशभित्र उद्योगधन्दा, निर्माण क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव र विदेशबाट देश फर्किनेको ठूलो सङ्ख्याले बेराजगारीको समस्या भयावहरुपले बढ्ने विषयमा सम्बोधन गर्न सरकारसँग इच्छाशक्ति, क्षमता, इमान्दारी र दूरदृष्टिको नितान्त अभाव रहेको टिप्पणी गरे।
सरकारले अहिले पनि उद्योग, रेमिट्यान्स आदि क्षेत्रमा कोरोनाबाट भएको प्रारम्भिक क्षति अनुमान गर्न नसकेको बताउँदै उनले यसले राहत पाउनुपर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने विषय नीति कार्यक्रममा नसमेटिएको, सरकारसँग निर्यात बढाउने विश्वसनीय र नयाँ योजना नभएको धारण राखे।
नेता देउवाले भने, “अहिले कोरोनाबाट व्यापकरुपमा प्रभावित भएको पर्यटन क्षेत्र पनि हो। पर्यटन प्रवद्र्धनसम्बन्धी कुनै नीति आएको छैन। केही एयरपोर्टको निर्माण र मर्मतमात्र दिगो र गुणस्तरीय पर्यटनको स्रोत होइन। सबैभन्दा बढी राहत चाहिएको पर्यटन क्षेत्रमा पुराना सामान्य किसिमका विषयको पुनरावृत्तिबाहेक कुनै नवीन सोच र योजना छैन।”
नेता देउवाले नेपाली भूभागमा भएको अतिक्रमण र सडक निर्माणबारे छिमेकी मुलुक मित्र राष्ट्र चीनसँगसमेत उच्चस्तरमा सार्थक र परिणाममुखी वार्ता गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्ने तथा अघिल्लो सरकारले गरेको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सहयोगसम्बन्धी सम्झौता एमसिसीलाई यो सदनमा प्रस्तुत गरेर पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्। रासस
