दुःखको साथ भन्नुपर्छ जतिबेला नेपालले कोभीड १९ विरुद्धको लडाईको योजना निर्माण गर्नुपर्ने थियो, ठिक त्यही समयमा नेपाल सरकार शिक्षण अस्पतालको बेडमा केहि क्षण अचेत अवस्थामा र केहि दिनको विश्राममा थियो।
सरकारको यस अवस्थाले नेपाल कोरोनाविरुद्धको लडाईको तयारीमा ढिलो गरि मात्र जुट्न बाध्य भयो जसले नेपालमा कोरोनाको जोखिम दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। हामीले घोषित लकडाउनको ५० भन्दा धेरै दिन पार गरिसकेका छौ भने सिमाना बन्द भनिएको पनि लकडाउन भन्दा एक दिन बढी भइसकेको छ। तर हामीकहाँ न त लकडाउन छ न त सिमाना बन्द छन्।
आइतबार मात्र बाँकेको नरैनापुरमा एक जना संक्रमितको मृत्यु हुनु र हिजो मात्र सोही ठाउँमा ५९ जना संक्रमित देखिनु सामान्य विषय होइन। मृत्यु हुने संक्रमित केहि दिन अगाडि मात्र नेपाल आइपुगेको पाइनु झन् डरलाग्दो विषय हो। यसले के पुष्टि गर्छ भने प्रथमतः हाम्रो क्वारेन्टाइन नै असुरक्षित छ र दोश्रो हामीले अझै पनि सिमाना बन्द गर्न सकेका छैनौ।
अझ डरलाग्दो तथ्य भनेको हामीले कोभीड १९ लाई अझै पनि हलुका रूपमा लिईरहेका छौ।
बाँकेको घटनाले हाम्रो क्वारेन्टाइन नै असुरक्षित छ भन्ने देखाइसकेकाले अब भावना र सेन्टिमेन्टले कोरोनाविरुद्ध जित प्राप्त हुदैन भन्ने यथार्थलाई तत्काल व्यवहारमा अपनाइनुपर्छ। पक्कैपनि लाखौको संख्यामा नेपाली घरबाहिर छन् तर त्यसो भनिरहँदा सबैलाई तत्काल घर फर्काउने योजना सुन्न मात्र रमाइलो लाग्छ तर व्यवहारिक रूपमा यसले कोभीड १९ को जोखिमलाई शतप्रतिशतले बढाउने काम गर्छ र योजना बनाएर मात्र नेपाली नागरिकहरुलाई नेपाल फर्काउन आवश्यक हुन्छ।
हो आफ्ना हरेक नागरिकप्रति राज्यको दायित्व हुन्छ। संकटमा रहेका हरेक नागरिकले आफ्नो सरकारको आभाष गर्न पाउनुपर्छ र सरकारले नागरिकलाई सरकार भएको आभाष पनि गराउनुपर्छ। तर त्यसो भनिरहँदा सरकारले पहिले देश भित्रै रहेका नागरिकहरुलाई कोभीड १९ को जोखिमबाट मुक्त गर्न आवश्यक छ र त्यसपश्चात मात्र देश बाहिर रहेका नागरिकहरुलाई देश फर्काउन सुरु गर्नुपर्छ।
केहि राष्ट्रहरुलाई छोड्ने हो भने यतिबेला लगभग विश्वभरी नै लकडाउनको अवस्था छ। लकडाउनको अवस्थामा आफ्ना नागरिकहरुको अवस्थाको बारेमा पक्कै पनि हरेक स्थानिय तहले सरकारलाई जानकारी गराइसकेको नै हुनपर्छ। लकडाउनको ५० दिन पार गरिसक्दा पक्कैपनि हरेक स्थानिय तहसँग आफ्नो स्थानिय तहमा के कति नागरिक छन्, कहाँ कहाँ र कुन अवस्थामा छन् भन्ने सम्पूर्ण विवरण तयार नै हुनुपर्छ।
तर यदि कुनै स्थानिय तह वा जनप्रतिनिधिसँग यस विवरण छैन भने उहाँहरुले तत्काल असक्षमताको आधारमा राजीनामा दिन उचित हुन्छ। लकडाउनको ५० दिन पार गरिसक्दा पनि यदि आफ्नो स्थानिय तहको पूर्ण विवरण कुनै जनप्रतिनिधि वा स्थानिय तहसँग छैन भने उहाँहरुलाई जनप्रतिनिधिको हैसियतमा रहिरहन लाजले दिदैन र नैतिकता भन्ने बाकी नै रहेन भन्ने प्रस्ट हुन्छ।
हरेक स्थानिय तहसँग आफ्नो नागरिकको मात्र होइन, आफ्नो स्थानिय तह भित्रको उत्पादनको पनि विवरण हुन आवश्यक छ। हरेक वडाध्यक्षले आफ्नो वडा भित्रको उत्पादन र हरेक स्थानिय तह भित्रको उत्पादन मार्फत नै सोही स्थानिय तहमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूमा खपतको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। यदि कोहि कसैलाई म यति गर्न सक्दिन भन्ने लाग्छ भने आत्मालोचना गरि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ।
नेपाल भित्र खाद्य संकटको स्थिति सिर्जना हुन नदिन हरेक स्थानिय तहले आफुकहाँ धेरै भएको उत्पादन अन्य स्थानिय तहसँग समन्वय गरि खपत गर्ने तथा स्थानिय तहहरु विच नै आयात वा निर्यात गरि आफ्नो स्थानिय तहमा खाद्य संकटको अवस्था आउन नदिन पहल गर्नुपर्छ। स्थानिय तह भित्रका निजी व्यापार तथा व्यवसायहरुलाई संकट अवधिभरका लागि स्थानिय तहहरुले आफ्नो मातहतमा संचालन गर्नुपर्छ।
राज्य संकटको अवस्थामा भएकाले निजी व्यापार व्यवसाय गरिरहेका हुन् वा सरकारी काम गरिरहेका हुन् वा जो कोहि नागरिक हुन् राज्यको समान दायित्व हुनुपर्छ।
वडा भित्रको हरेक पसलमा उपलब्ध सामानहरु र हरेक दिनको विक्री तथा खरिदको हरेक विवरण सम्बन्धित वडाध्यक्षलाई हुनपर्छ। आवश्यकताको आधारमा स्थानिय तहहरुले हरेक नेपालीको घर–घरमा आवश्यक सामानहरु पुर्याउने व्यवस्था मिलाउनपर्छ जसको लागि स्थानिय तहले केहि स्वयंसेवकहरुको परिचालन गर्नपनि सक्नपर्छ।
स्थानिय तहहरु मार्फत विदेशमा रहेका नेपालीहरुको विवरण लिएर संघिय सरकारले उनीहरुको उचित ब्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित देशको सरकारसँग तत्काल कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ। हामीकहाँ सबैभन्दा धेरै चुनौती भनेकै भारतमा र खाडी राष्ट्रहरुमा रहेका नेपाली नागरिकहरुको सुरक्षा देखिएको छ।
भारत र खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई सम्बन्धित देशमा उचित व्यवस्थापन गराएर सुरक्षित राख्न सकियो भने त्यो सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुनेछ। तर स्वदेश फर्काउनै पर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई सम्बन्धित देशमा नै कोरोना परिक्षण गरि संक्रमण नदेखिएकाहरुलाई सुरक्षित ढङ्गले नेपाल ल्याएर महामारी अवधिभरको लागि सुरक्षित क्वारेन्टाइनमा राखिनुपर्छ।
त्यस्तै नेपाल फर्काइनुपर्ने तर कोरोना संक्रमित देखिएका नागरिकहरुलाई पनि सम्बन्धित देशले उपचार गर्न तयार रहेमा उपचारको व्यवस्था मिलाउने अन्यथा उनीहरुलाई पनि नेपाल फर्काएर सुरक्षित आइसोलेसनमा रहने गरि व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। खुला सिमाना भएका कारण र रोजगारीका लागि भारत जाने नेपाली पनि धेरै संख्यामा रहेकाले भारतमा रहेका नेपाली नागरिकहरुको व्यवस्थापन हाम्रा लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौतीको रूपमा देखिएको छ।
भारतमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई भारतमा नै सुरक्षित राख्ने गरि नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीहरुको जन्मदिनमा एक–अर्काको भाषामा शुभकामना समेत दिनेगरि कायम भएको नेपाल–भारत उच्च मैत्री सम्बन्धलाई व्यवहारमै उतारेर देखाउन दुबै प्रधानमन्त्री सहमत हुनपर्छ। दुवै देशमा लकडाउनका कारण अलपत्र एकअर्काका नागरिकहरुलाई महामारी अवधिभरका लागि सुरक्षित राख्ने र महामारी अन्त्यपछि मात्र सुरक्षित ढङ्गले एकअर्कालाई नागरिक हस्तान्तरण गर्ने ब्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
आफ्ना मुलुकमा रोजारी गरिरहेका अर्को मुलकका नागरिकको रोजगार गुम्न नदिनेमा दुवै सरकारले एक अर्कासँग प्रतिबद्धता जनाउनु पर्छ। यतीभएपछि दुई देशले आफ्ना सिमाना पूर्ण रूपमा बन्द गर्न सम्भव हुन्छ र कोरोनाविरुद्धको लडाईमा असल सहकार्य पनि देखिन्छ। अन्यथा कोरोनासँगको लडाईमा हामी नराम्रोसँग हार्न बाध्य हुनेछौं।
