दार्चुला, नेपाली सेनाले व्यास गाउँपालिका–२ को घाँटीबगर क्षेत्रमा गोरेटो बाटो निर्माण गर्न आफ्नो क्याम्प राख्न शुरुआत गरेको छ। सो गाउँपालिकाको घाँटीबगर र मौराभेललगायतका क्षेत्रमा दुई मिटर चौडाइको ४५० मिटर गोरेटो तथा घोडेटो बाटो निर्माणको लागि आवश्यक सुरक्षा तथा बन्दोबस्तीसहित सेना खटिएको हो। बिहीबार हेलिकोप्टमार्फत आवश्यक सामग्री घाँटीबगर नजिकै थी भन्ने क्षेत्रमा पु¥याइएको सेनाले जनाएको छ। आजदेखि काम शुरु गर्न हुने दुर्गादल गुल्म दार्चुलाका गुल्मपति श्यामराजा विक्रम थापाले जानकारी दिएका छन्।
यसका लागि दक्ष प्रावधिक जनशक्ति , थप सुरक्षा तथा बन्दोबस्तीको निमित्त आवश्यक फौज पु¥याउने काम जारी रहेको उनले बताएका छन्। सामान र जनशक्ति ढुवानी आज ९शुक्रबार० पनि जारी रहने छ। व्यास गाउँपालिका–१ मा पर्ने छाङ्रु ११५ घरधुरी तथा तिङ्करका ६५ घरधुरीका स्थानीयको आवतजावतको लागि बाटो बनाउन लागिएको हो। दुई गाउँमा एक हजार २०० जनसङ्ख्या रहेको छ। नेपाली भूमि भएर बाटो नहुँदा छाङ्रु र तिङ्करका स्थानीय बिहीबार भारतीय बाटो हुँदै व्यास उक्लिएका छन्। तर केही छाङ्रुका स्थानीयवासीले पशुचौपाया नेपालकै बाटो लिएका कारण उनीहरुका लागि बाटो खोल्न लागिएको हो।
नेपालको भूमि भएर व्याससम्म पुग्न मौराभेल ठूलो चट्टान र घाँटीबगर भन्ने स्थानमा पहिरोसमेत गएकाले आवतजावत गर्न समस्या भएको थियो। यो क्षेत्रमा बाटो नहुँदा आवतजावत गर्न नेपालतिर नसकिएको व्यास गाउँपालिका वडा नं १ का वडासचिव विनोदसिंह बुढाथोकीले जानकारी दिएका छन्। यो क्षेत्रमा तत्कालै बाटो खुलाउनका लागि सेनाको प्रावधिक जनशक्तिसहित प्लस नफ्रीको फौज घाँटीबगर इलाकाको थी इलाकामा तैनाथ गर्ने योजनाअनुसार सेना खटिएको छ। सडकखण्ड सञ्चालन भएपश्चात स्थानीय बासिन्दा नेपालकै भूमि प्रयोग गरी आवतजावत गर्न सक्नेछन्।
व्याससम्म पुग्न बाटो नहुँदा गत वैशाख ३१ गते सेनाकै हेलिकोप्टरमार्फत सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी छाङ्रु पु¥याइएको थियो। बाटो मर्मत नहुँदा समस्या भएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को गत वैशाख १४ मा बसेको बैठकले महाकाली करिडोर (दार्चुला–तिङ्कर सडक योजना)अन्तर्गत उत्तरीतर्फ रहेको ८७ किमी सडकखण्ड नेपाली सेनामार्फत निर्माण गराउने निर्णय गरेसँगै सेना यो क्षेत्रमा खटिएको छ। आर्थिक वर्ष २०६५\६६ बाटै निर्माण शुरु गरिएको दार्चुला–तिङ्कर सडकको हालसम्म ४० किलोमिटर मात्रै ट्र्याक खुलाइएको छ। चीनको सीमासम्म सडक पु¥याउनका लागि अहिलेको अवस्थामा सडक योजनमार्फत नहुने भएपछि बाँकी काम सेनालाई दिइएको हो।(रासस)