संघिय सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७७ ७८ का लागि प्रदेश र स्थानिय तहका लागि वित्तिय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत १ खर्ब ४५ अर्ब २२ करोड रुपैंया छुट्याएको छ । जसअनुसार, प्रदेशले ५५ अर्ब र १९ करोड तथा स्थानिय सरकारले ९० अर्ब ५ करोड वित्तिय समानिकरण अनुदान प्राप्त गर्नेछन् ।
आर्थिक बर्ष २०७७ ७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले राष्टिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा सो रकम विनियोजन गरिएको बताए । संघिय सरकारले विनियोजन गरेको उक्त रकम प्रदेश र स्थानिय सरकारले आफ्नो बजेटमा समावेश गरी जुनसुकै कार्यक्रममा खर्च गर्न सक्नेछन् ।
सशर्त अनुदान अन्तर्गत संघिय सरकारले प्रदेशका लागि ३६ खर्ब ३५ अर्ब र स्थानिय तहका लागि १ खर्ब ६१ अर्ब ८ करोड विनियोजन गरेको छ ।
बजेटमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई पूनर्संरचना गरेको छ, जसअनुसार, एक स्थानिय तह एक पकेट क्षेत्र बनाउन ३ अर्ब २२ करोड विनियोजन गरिएको छ । रासायनिक मलको अनुदानका लागि ११ अर्ब बजेट छुट्टाइएको छ ।
