सरकारले राजश्व संकलनमा आउने संकुचन र सार्वजनिक खर्चमा पर्ने थप चापलाई ब्यवस्थापन गर्न आगामी बर्ष प्रशासनिक खर्चमा मितब्ययीता अपनाउने घोषणा गरेको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा आगामी आर्थिक बर्षकाे बजेट प्रस्तुत गर्दै कार्यालय संचालन, इन्धन, मर्मत, सहज अवस्था आएपछि हुने आन्तरिक र बैदेशीक भ्रमण, कम प्राथमिकताका गोष्ठि सेमिनार, परामर्ष, सहायता, भैपरि खर्च, फर्निचर, सवारी साधन खरिद तथा मर्मतमा हुने खर्चमा उल्लेख बजेट कटौति गरेको घोषणा गरे ।
सरकारले चिकित्सक र सुरक्षाकर्मी बाहेकका कर्मचारीहरुले पाउँदै आएको भत्ता पनि खारेज गरेको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, “कोरोना रोगको रोकथामको सन्दर्भमा पहिलो पंतीमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मि लगायतका राष्ट्रसेवक बाहेक अरुलाई प्रदान हुने प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्ता लगायतका सबै प्रकारका भत्ता २०७७ साउन १ गतेदेखि खारेज गरेको छु ।”
यसैगरी सार्वजनिक संस्थान, विश्वविद्यालय, समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान, कोष लगायतका सार्वजनिक निकायमा समेत लागु हुने गरी सरकारले मितब्ययीता सम्बन्धि निर्देशिका जारी गर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।
उनले भने, “सार्वजनिक खर्च पूनरावलोकन आयोगको सुझाव अनुसार कार्यबोझ र कार्य प्रकृतिका आधारमा आवस्यक नदेखिएका र काममा दोहोरोपना भएका सार्वजनिक निकाय खारेज गरिनेछ ।”
