सरकारले आर्थिक बर्ष २०७७/७८ काे बजेट आज संघिय संसदकाे संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेकाे छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक बर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ कराेडकाे बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
चालु आर्थिक बर्षकाे भन्दा आगामी बर्षकाे बजेटकाे आकार घटेकाे छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रहेकाे थियाे।
आगामी वर्षकाे बजेटमा चालुतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड तथा पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड विनियाेजन गरिएकाे छ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले खर्चको स्रोत व्यवस्थापनका लागि राजश्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ तथा वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ जुटाउने याेजना बनाएकाे छ । यसैगरी वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड र अपुग रहेकाे २ खर्ब २५ अर्ब रुपैंया आन्तरिक ऋणबाट ब्यवस्थापन गर्ने अनुमान गरेकाे छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष ७ प्रतिशतकाे आर्थिक बृद्धि अनुमान गरेकाे छ । चालु आर्थिक बर्षमा साढे ८ प्रतिशतकाे आर्थिक बृद्धि अनुमान गरेका अर्थमन्त्री खतिवडाले काेराेनाकाे प्रभावका कारण आगामी बर्षकाे आर्थिक बृद्धिकाे अनुमान घटाएका हुन् ।
यसैगरी सरकारले मूल्यवृद्धि पनि ७ प्रतिशतभित्र सिमित राख्ने घोषणा गरेकाे छ ।
प्राथमिकतामा स्वास्थ्य
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेकाे सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेटमा बृद्धी गर्दै ९० अर्ब ६९ करोड पुर्याएको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले स्वास्थ्य क्षेत्रका काउन्सिल, आयोग, प्रतिषठान र अनुसन्धान केन्द्रमा एकरुपता ल्याई व्यवस्थीत एकिकृत छाता ऐन तर्जुमा गरिने बताए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार सबै नाकामा स्वास्थ्य डेक्स स्थापना गरिनेछ। बजेटमा २७२ अस्पताल निर्माण गर्न १४ अर्ब २६ करोड छुटाइएको छ। महिला स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरी निशुल्क सेवाको रुपमा व्यवस्था गरिनेछ र आकास्मिक स्वास्थ्य सेवा निशुल्क गरिने छ।
त्यस्तै नेपालमै सुपर स्टालिटियम केन्द्र स्थापना गरिने र कोरोना जस्ता रोगहरुको पहिचान गरिने मन्त्री खतिवडाले बताए। कान्ति बाल अस्पतालमा आईसियु थप गर्ने र उच्च शिक्षाका लागि तयार पार्ने, विकट गाउँहरुको लागि टेलिसेलिटिन सेवा ल्याइने, गंगालाल अस्पतालमा बाल मुटु अस्पताल बनाइने, उपकरण थप गरिने उनले बताए ।
निरोगी नेपाल अभियानलाई सफल बनाउन स्वस्थ खानामा जोड दिइने र व्यायाम तथा योगा केन्द्र स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ। ५२ हजार स्वास्थ्यकर्मीका परिवारलाई दिँदै आएको स्वास्थ्य बिमालाई निरन्तरता दिइने र यातायात खर्च दोब्बर गराइने तथा बढी दुर्घटना हुने क्षेत्रमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।
प्रशासनिक खर्चमा मितब्ययीता अपनाइने, कर्मचारीको भत्ता र खर्चमा उल्लेख्य कटौति
सरकारले राजश्व संकलनमा आउने संकुचन र सार्वजनिक खर्चमा पर्ने थप चापलाई ब्यवस्थापन गर्न आगामी बर्ष प्रशासनिक खर्चमा मितब्ययीता अपनाउने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कार्यालय संचालन, इन्धन, मर्मत, सहज अवस्था आएपछि हुने आन्तरिक र बैदेशीक भ्रमण, कम प्राथमिकताका गोष्ठि सेमिनार, परामर्ष, सहायता, भैपरि खर्च, फर्निचर, सवारी साधन खरिद तथा मर्मतमा हुने खर्चमा उल्लेख बजेट कटौति गरेको घोषणा गरे ।
सरकारले चिकित्सक र सुरक्षाकर्मी बाहेकका कर्मचारीहरुले पाउँदै आएको भत्ता पनि खारेज गरेको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, “कोरोना रोगको रोकथामको सन्दर्भमा पहिलो पंतीमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मि लगायतका राष्ट्रसेवक बाहेक अरुलाई प्रदान हुने प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्ता लगायतका सबै प्रकारका भत्ता २०७७ साउन १ गतेदेखि खारेज गरेको छु ।”
यसैगरी सार्वजनिक संस्थान, विश्वविद्यालय, समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान, कोष लगायतका सार्वजनिक निकायमा समेत लागु हुने गरी सरकारले मितब्ययीता सम्बन्धि निर्दे्शिका जारी गर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।
उनले भने, “सार्वजनिक खर्च पूनरावलोकन आयोगको सुझाव अनुसार कार्यबोझ र कार्य प्रकृतिका आधारमा आवस्यक नदेखिएका र काममा दोहोरोपना भएका सार्वजनिक निकाय खारेज गरिनेछ ।”
प्रदेश र स्थानिय तहलाई वित्तिय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत १ खर्ब ४५ अर्ब २२ करोड
सरकारले प्रदेश र स्थानिय तहका लागि वित्तिय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत १ खर्ब ४५ अर्ब २२ करोड रुपैंया छुट्याएको छ । जसअनुसार, प्रदेशले ५५ अर्ब र १९ करोड तथा स्थानिय सरकारले ९० अर्ब ५ करोड वित्तिय समानिकरण अनुदान प्राप्त गर्नेछन् ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्टिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा सो रकम विनियोजन गरिएको बताए । संघिय सरकारले विनियोजन गरेको उक्त रकम प्रदेश र स्थानिय सरकारले आफ्नो बजेटमा समावेश गरी जुनसुकै कार्यक्रममा खर्च गर्न सक्नेछन् ।
सशर्त अनुदान अन्तर्गत संघिय सरकारले प्रदेशका लागि ३६ खर्ब ३५ अर्ब र स्थानिय तहका लागि १ खर्ब ६१ अर्ब ८ करोड विनियोजन गरेको छ ।
बजेटमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई पूनर्संरचना गरेको छ, जसअनुसार, एक स्थानिय तह एक पकेट क्षेत्र बनाउन ३ अर्ब २२ करोड विनियोजन गरिएको छ । रासायनिक मलको अनुदानका लागि ११ अर्ब बजेट छुट्टाइएको छ ।
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ६ अर्ब बजेट विनियोजन
सरकारले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि ६ अर्ब विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि ६ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको बताए । सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट बढाएर ९० अर्ब ६९ करोड पुर्याएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले कोरोना वीमाका लागि सरकारले ५० प्रतिशत प्रिमियम सरकारले तिरिदिने बताए ।
शिक्षामा १ खर्ब ७१ अर्ब बजेट बिनियोजन
सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि १ खर्ब ७१ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन २ अर्ब ७६ करोड दिइने बताए। त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ५ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाइ राख्न दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५२ करोड विनियोजन गरिएको बताए।
विदेशी नागरिकलाई नेपालमा श्रम स्वीकृती अनिवार्य
सरकारले सबै विदेशी नागरिकलाई नेपालमा श्रम स्वीकृती अनिवार्य गर्ने भएको छ। आर्थिक बर्ष २०७७ ७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सबै विदेशी नागरिकलाई श्रम स्वीकृतिविना काम गर्न नदिइने बताएका हुन्। यस्तै, बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरुलई उनीहरुको सीप र रुचीका आधारमा रोजगारी दिईने भएको छ । यसैगरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत थप २ लाखलाई रोजगारी दिनेगरि ११ अर्ब ६० करोड बिनीयोजन गरिएको छ ।
१० युनिटसम्म खर्च गर्नेलाई निःशुल्क बिजुली
सरकारले १० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्नेसँग शुल्क नलिने भएको छ । मासिक १० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई निःशुल्क, मासिक १५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई २५ प्रतिशत र मासिक २ सय ५० युनिटससम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई १५ प्रतिशत विद्युत छुट दिने भएको छ ।यस्तै उद्योगले माग कम भएको समयमा बिजुली खपत गरेमा ५० प्रतिशत छुट पाउनेछ ।
हवाई सेवामा लाग्ने कर छुट
सरकारले बजेट मार्फत नेपाल वायुसेवा कम्पनीहरुले तिर्नु पर्ने रकममा छुट दिने घोषणा गरेको छ। सरकारले पार्किङ, उडान योग्य प्रमाण पत्र दस्तुर लगायतको शिर्षकका तिुर्न पर्ने शूल्क लकडाउन अवधि भरका लागि छुट दिने बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटमा समावेश गरेको बताए।
