काठमाडाैं- शहरी विकास र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हाल सञ्चालनमा रहेका धेरै क्वारेन्टिन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मान्यताविपरीत रहेको निश्कर्ष निकालेका छन् । ती दुई मन्त्रालयले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि होटल, लज र रिसोर्टलाई क्वारेन्टिनका रूपमा विकास गर्न सरकारलाई सुझाव समेत दिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषदकाे चैत १६ गते बसेको बैठकले शहरी विकास राज्यमन्त्री र स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीलाई काठमाडौँ उपत्यकामा क्वारेन्टिन सञ्चालन गर्न सकिने स्थान र उपत्यकाबाहिर हाल सञ्चालनमा रहेका क्वारेन्टिनको अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिएकाे थियाे । प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नमराज रावतले पश्चिम क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए भने शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले काठमाडौँ उपत्यकाका सम्बन्धित स्थानको अनुगमन गरेका थिए ।
ती दुई मन्त्रालयले तयार परेको प्रतिवेदनमा हाल सञ्चलनमा रहेको क्वारेन्टिनको सङ्ख्या धेरै अपुग र अव्यस्थित रहेकाले होटल, लज र रिसोर्टलाई क्वरेन्टिनका रूपमा विकास गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएकाे छ । प्रतिवेदनमा हाल सञ्चालनमा रहेका धेरै क्वारेन्टिन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मान्यताविपरीत रहेको उल्लेख छ । ती क्वारेन्टिनको अवस्थामा सुधार गरी अब निर्माण गरिने क्वारेन्टिनलाई मापदण्डअनुरुप बनाउनुपर्ने पनि सुझाव दिइएकाे छ ।
हिजाे (बिहिवार) प्रधमनमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाइएको प्रतिवेदनमा हालसम्म काठमाडौँ उपत्यकाका एउटा पनि क्वारेन्टिन नरहेकाे उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न शुक्रबार शहरी विकास मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राज्यमन्त्री मानन्धरले स्थानीय तहहरुले कोरोना जोखिम हुन नदिन क्वारेन्टिन निर्माणमा लाग्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार निर्माणका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारले २५/२५ प्रतिशत र केन्द्र सरकारले ५० प्रतिशत आर्थिक लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
छिमेकी मुलुक भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने मुख्य नाकाकाे व्यवस्थापनमा संघिय सरकारको सहयोग अपरिहार्य रहेको तथा प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण र पारवहनको जिम्मा प्रदेश सरकारले लिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लकडाउनपछि तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आउन सक्ने व्यक्तिको सङ्ख्या यकिन गरी तीनको व्यवस्थापन पक्षमा पनि ध्यान दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाइएकाे छ ।
क्वारेन्टिनस्थलमा आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्थापन तथा मनोरञ्जनात्मक सामग्रीका साथै इन्टरनेटको व्यवस्था समेत गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । (रासस)
