काठमाडौं – अर्थमन्त्री युवराज-खतिवडाले अमेरिकन परियाेजना मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) सहायता सम्झौता भएकाले यो रद्द गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तोड्नु उपयुक्त नहुने बताएका छन् ।
मंगलबार संसदमा मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै खतिवडाले एमसिसी सम्झौता तोड्दा नेपालको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमै असर पर्ने भन्दै यसबारे विचार गर्न संसदलाई आग्रह गरे। मन्त्री खतिवडाले भने, “यो विचाराधीन विषय हो, एमसीसी बारेमा हामी दुविधामै छौं।
एमसिसी सम्झौता अनुमोदनका लागि एक वर्षअघि नै संसदमा पेश भए पनि नेकपाभित्रको विवादका कारण अल्झिरहेको छ। सत्तारुढ नेकपाभित्र एक पक्ष सम्झौतालाई अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा उभिदै आएको छ।
यस्तै संसदमा सांसदहरुले विद्युतीय सवारी कर बढाएको बारे उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खतिवडाले सार्वजनिक सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनको कर नबढेको बताए। उनले विद्युत खपत गर्ने भनेर नीजि गाडीमा मात्रै खपत गर्नुपर्छ भन्नु उपयुक्त नहुने बताए। उनले विद्युतीय गाडीमा वृद्धि गरिएको कर दक्षिण एसियाली मुलुकको सरह रहेको दावी गरे ।
यस्तै नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विद्युतीय गाडीमा भन्सार बढाएर अर्बौं घोटाला भएको भन्दै अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
