काठमाडौँ - सरकारले स्वदेशी श्रम तथा सीप र कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादित वस्तुको निकासी प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्यका साथ नयाँ कानून प्रस्ताव गरेको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भई हाल सांसदहरुलाई वितरण गरिएको ‘निकासी पैठारीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’मा व्यापार घाटा घटाउने लक्ष्यका साथ निकासीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले संसद्मा पेश गरेको सो विधेयकलाई ‘निकासी पैठारी (नियमन) ऐन, २०७६’ नाम दिइएको छ । स्वदेशी सीप र कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादित वस्तु वा त्यस्तो वस्तुुसँग सम्बद्ध सेवाको निकासीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले त्यस्ता वस्तु वा सेवाको निकासीमा विशेष सुविधा तथा सहुलियत प्रदान गर्ने विषयलाई प्रस्तावित विधेयकले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सरकारले प्रदान गर्ने सुविधा वा सहुलियतसम्बन्धी व्यवस्था भने नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेबमोजिम हुने प्रबन्ध गरिएको छ । नेपालमा उत्पादन भएका वस्तु स्थानीय बजारबाट खरिद, सङ्कलन, प्रशोधन वा प्याकेजिङ गरी निकासी गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारले निर्यात गृह स्थापना गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्थासमेत विधेयकमा गरिएको छ ।
निकासी हुने वस्तुको सरकारले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्नेछ । मन्त्रालय मातहतको कुनै निकाय वा प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित संस्थाले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । विधेयकले निकासी प्रवद्र्धन कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । निकासी प्रोत्साहन एवं प्रवद्र्धन गर्न स्थापना हुने कोषले आवश्यकताअनुसार रकमसमेत उपलब्ध गराउने र कोषको सञ्चालन तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
विधेयकले निकासी वा पैठारीमा केही वस्तुमा भने रोक लगाउन सक्ने प्रबन्ध गरिएको छ । त्यसमा लोपोन्मुख जीवजन्तु, पशुपक्षी, वनस्पति तथा प्राकृतिक स्रोत, कालात्मक ऐतिहासिक, पुरातात्विक वा सांस्कृतिक महत्वका वस्तु एवं सम्पदा रहेका छन् ।
विदेशी व्यक्तिबाट कच्चा पदार्थ वा सहायक कच्चा पदार्थ प्राप्त गरी कुनै वस्तुको आंशिक वा पूर्णरुपमा निर्माण, उत्पादन, प्रशोधन वा डिजाइनमा परिवर्तन गरी तयार भएको वस्तु पुनः सोही विदेशी व्यक्तिलाई वा त्यस्तो व्यक्तिले तोकेको अन्य व्यक्तिलाई तोकिएबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी निकासी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निकासी गर्दा नेपाल तथा सम्बन्धित मुलुकबीच व्यापारसम्बन्धी सम्झौता भएको त्यस्तो सम्झौताको प्रतिकूल नहुने गरी निकासी गर्नुपर्ने छ । विधेयकमा कुनै मुलुकबाट पैठारी गरिएको वस्तु नेपालको कुनै भन्सार क्षेत्र वा सुक्खा बन्दरगाहमा राखी अर्को मुलुकमा तोकिएको अवधिभित्र निकासी गर्न सकिने छ ।
सङ्केत नम्बर नदिई कुनै पनि वस्तुको निकासी गरेमा, इजाजत नलिई वगा बन्देज लगाइएको वा नियन्त्रणमा गरिएको वस्तु वा सेवाका निकासी गरेमा कारवाही हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । विधेयकले रु १० लाखदेखि रु एक करोडसम्मको कारवाही एवं एक वर्षदेखि पाँचसम्म कैद हुन सक्ने प्रबन्ध गरेको छ । गलत विवरण पेश गरी इजाजतपत्र नलिई निकासी गरेको पाइएमा सम्बन्धित अधिकारीले कैद तथा जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । रासस
