काठमाडौं - कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहँदा सरकार के गरिरहेको छ ? परीक्षणको दायरा किन व्यापक भएन ? विदेशबाट फर्कने नेपालीको स्वदेश फिर्ता, क्वारेन्टिन र स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापनमा के भइरहेको छ ? स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय कतै आफैभित्र अल्मलिएको त होइन ? कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा विश्वका शक्तिशाली मानिने मुलुकहरुले गरेका कामसमेत सोचेजस्तो प्रभावकारी नभएका बेला स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र पूर्वाधार विस्तार हुने क्रममा रहेको नेपालमा जनस्तरमा यस्ता प्रश्नहरु उठ्ने गरेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय आफैमा के गरिरहेको छ त ? मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखसहितको उपस्थितिमा आज पत्रकारसँग संवाद गर्दै मन्त्री भानुभक्त ढकालले भने, “हामी यही असार १५ भित्र प्रतिदिन कम्तीमा १० हजारको सङ्ख्यामा परीक्षण गर्न सक्ने गरी क्षमता विस्तार गर्दैछौँ । सङ्क्रमितको सङ्ख्या क्रमशः बढेकाले विज्ञहरुको परामर्शमा ‘होम आइसोलेशन’का लागि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई मार्गदर्शन जारी गर्दैछौँ । करीब करीब कोरोना महामारीलाई जित्न युद्धकै शैलीमा समन्वयात्मक रुपमा काम गरिरहेका छौँ ।”
एक प्रश्नमा मन्त्री ढकालले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया नियम/कानून अनुसार नै सम्बन्धित निकायबाट प्रक्रिया अनुसार काम भएकाले कुनै अनियमिता नभएको स्पष्ट गरे । “म इमान र निष्ठाका साथ राजनीति गर्दै आएको छु । यसमा म आज पनि अडिग छु र भोलि पनि अडिग रहनेछु । मलाई अनियमितामा जोडेर टिप्पणी गर्नेहरु यथार्थ बुझेपछि भविष्यमा आफैँलाई पश्चातापमा पर्नेछन् ।”
‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’का लागि जनशक्ति थपिँदै
सरकारले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि कूल तीन हजार २२५ जनाको जनशक्ति टोली तयार पार्दैछ । मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत विधि अनुसार यस जनशक्तिको हाल कायम रहेको दुई तिहाइस्वास्थ्य जनशक्ति र बाँकी जनशक्तिमा नयाँ भर्ना गरिनेछ । कुनै सङ्क्रमितको नजीकको कुन कुन व्यक्तिको सम्पर्क भएको थियो र तिनीहरुमा सङ्क्रमण छ÷छैन भनेर गरिने खोज कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हो ।
थप पाँच प्रयोगशाला स्थापना हुँदै
मन्त्रालयका सचिव अर्यालले परीक्षणको दायरा बढाउन थप पाँच ठाउँमा पिसिआर मेशिन जडान गरी प्रयोगशाला स्थापना गर्न थालिएको बताए । उनका अनुसार नेपाली सेनाको अस्पताल, नेपाल प्रहरीको अस्पताल, सशस्त्र प्रहरीको अस्पतालका साथै दैलेख र डडेल्धुरामा प्रयोगशाला थपिनेछ । “अहिले रहेका प्रयोगशालाको स्तरवृद्धि र नयाँ थप पाँच प्रयोगशाला स्थापना गरेपछि हामीले दैनिक १० हजारको दरमा परीक्षण गर्न सक्छौँ । स्थानीय तहपिच्छे पिसिआर मेशिन खरिद गर्न आवश्यक छैन”, उनले भने ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डा रुणा झाले अहिले धेरै नमूना सङ्कलन गरिएकाले रिपोर्ट आउन ढिलाइ भएको स्वीकार्दै अबको एक हप्तामा सङ्कलन गरिएका सबै नमूना परीक्षण गरिसक्ने बताए । इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा वासुदेव पाण्डेले सङ्क्रमित सबैको कन्ट्याक्ट टे«ेसिङ गरिरहेको जानकारी दिए ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा दीपेन्द्ररमण सिंहले कोभिड–१९ का लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री पर्याप्त रहेको जनाउँदै व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पिपिई), एन ९५ मास्क र सर्जिकल माक्स एक महिनाका लागि सञ्चित रहेको जनाउँदै सङ्क्रमितको सङ्ख्या हेरेर खरिदको प्रक्रिया जारी रहने बताए ।
भदौसम्म ४० हजारसम्म सङ्क्रमित हुने अनुमान
आजसम्मको परीक्षणमा आठ हजार छ सय पाँच सङ्क्रमित छन् भने भारतसहित विदेशबाट आउने नेपालीको आँकलन गर्दा आउँदो भदौ २ गतेसम्ममा बढीमा ४० हजारसम्मलाई सङ्क्रमण हुने प्रक्षेपण गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव डा गुणराज लोहनीले बताए । यसबीचमा कारोनो परीक्षणको प्रयोगशाला २२ स्थानामा स्थापना भएको छ भने कोरोना विशेष अस्पताल विस्तार गरिएको छ । हाल एक हजार भेन्टिलेटर र एक हजार ८०० सघन उपचार कक्षको क्षमता विस्तार भएको छ । हालसम्म दैनिक छ/सात हजारको सङ्ख्यामा परीक्षण हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक सम्बोधनमा सामान्य अवस्थामा कूल जनसङ्ख्याको दुई प्रतिशत (छ लाख) जनासम्मको परीक्षा गराउने उद्घोष गरेअनुसार नै मन्त्रालयले तयारी गरेको छ ।
जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था’ घोषणा अध्ययनमा
सङ्क्रमित सङ्ख्या बढ्दै गएपछि मन्त्रालयले ‘जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था’ घोषणा गर्नुपर्ने भएमा आवश्यक प्रक्रिया तयारी अवस्थामा राखेको छ । मन्त्री ढकालले ‘जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था’ घोषणा अध्ययनकै क्रममा रहेकाले तत्कालका लागि निर्णय नगरिने बताए ।सङ्क्रमितको सङ्ख्या दुई हजार पुगेपछि मन्त्रालयको गत जेठ २२ गतेको मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट ‘जनस्वास्थ्य विपद् अवस्था’ घोषणाका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
‘कोभिड–१९ महामारी स्वास्थ्य क्षेत्र आपत्कालीन योजना’ कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितको सङ्ख्या दुई हजार नाघेपछि अनुसार ‘लेभल–२’ मानी विपद् घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान छ । उनले कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) र मन्त्रालयबीच समन्वय गरेर नै कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रण भइरहेको समेत बताए ।
निजीमा तोकिएको सङ्ख्यामा परीक्षण मात्रै
मन्त्रालयले कोरोना परीक्षणका लागि सरकारी संयन्त्रबाट सङ्कलित नमूनालाई कूल सङ्ख्याको दैनिक २५ प्रतिशत नमूना परीक्षणका लागि दिने गरी मापदण्ड तय गरेको छ । यसका लागि सरकारले परीक्षणको लागत खर्चप्रति ती निजी अस्पताललाई दिनेछ । हाल परीक्षणका लागि प्रतिनमूना रु तीनदेखि चार हजारसम्म लाग्नेछ । पिसिआर मेशिनमा एकैपटक धेरै नमूना प्राप्त भएमा कम खर्च लाग्नेछ ।
मन्त्रालयका सहसचिव डा विकास देवकाटाले आवश्यकता भएकाभन्दा बढीको परीक्षण भई स्रोतसाधन खर्च नहोस् र निजीले आफैँ शुल्क लिन नसकून् भनेर यस्तो नीति ल्याइएको बताए । रासस
