काठमाडाैं - सर्वोच्च अदालतले संसदमा हिन्दी भाषा बोल्नुको कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभालाई निर्देशन दिएको छ । न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले संसद्मा नेपाली भाषा बोल्न विधायकलाई किन नलगाएको भन्दै कारणसमेत मागेका छन् ।
सांसदहरु सरिता गिरी र अमृता अग्रहरीले पटक पटक हिन्दीमा बोल्ने गरेका छन् । नेपालको सरकारी काम कारबाहीको भाषा नेपाली हुने भनिए पनि हिन्दीमा बोल्नु गैरसंवैधानिक भएको रित निवेदकहरुले जिकिर गरेका छन् ।
सर्वोच्चले संसदमा बोलिने भाषाको विषयमा अन्तरिम आदेश भने दिएको छैन । यस्तै संविधानअनुसार संसदमा बोलेको कुनै पनि विषयमा प्रश्न उठाउनमा नपाइने उल्लेख भए पनि भाषाका विषयमा भने प्रष्ट व्यवस्था छैन ।
