नेपाल सरकारले ४५० मिलियन (करिब ५४ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले असार २२ गते मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठको निर्णय सुनाउँदै अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव र विश्व बैंकको सहयोगमा रणनीतिक सडक सञ्जाल र व्यापारिक मार्ग सुधारअन्तर्गत सो ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन् ।
मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सहरी क्षेत्रको पूर्वाधार आयोजनाको दिगो विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट करिब १८ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने र वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको छ । ‘२९ नगरपालिकाको पूर्वाधार र शासकीय क्षमताको निर्माण कार्य अगाडि बढ्छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने ।
त्यस्तै, एसियाली विकास बैंकबाट ५० मिलियन सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ ।