पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा काठमाडौंको गोठाटारमा रहेको ५३४ रोपनी जग्गा वर्षौंदेखि व्यक्ति÷संस्थाले अतिक्रमण गर्दासमेत सरकार रहेको छ । कोषको जग्गामा विभिन्न व्यक्ति र संस्थाले अतिक्रमण गरी घरटहरा निर्माण गरेका छन् ।
२०४६ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबाट कोषलाई दिइएको सो जग्गामा तारबार नगर्दा अतिक्रमण हुँदै गएको छ भने बर्सेनि लाखौं रुपैयाँ बराबरको बालुवा अवैध तरिकाले निकासी हुने गरेको छ ।
कोषको उक्त जग्गामा एक सरकारी विद्यालय, ३० भन्दा बढी टहरा तथा केही घर बनाइएको छ । गुठीका नाममा मन्दिर, धर्मशाला निर्माण गरिएको हो । जग्गाभित्र अहिले विभिन्न घुम्ती पसल, व्यक्तिगत मनोरञ्जन स्थल, सवारीसाधन सिक्ने ठाउँ निर्माण गरिएको छ । सो जग्गाबाट दैनिक रुपमा २५ ट्रकभन्दा बढी बालुवा चोरी हुँदासमेत सम्बन्धित पक्ष बेखबर बनेको छ ।
आफ्नो चलअचल सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय मातहतको पशुपति विकास कोषको हो तर कोषको कार्यलयबाट तीन किलोमिटर दूरीमा रहेको कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका–६ मा पर्ने उक्त जग्गाबाट कोषले प्रशस्त आम्दानी लिन सक्ने भए पनि बेवारिसे आवस्थामा छाडिएको छ । कोषको जग्गामा तेजविनायक माध्यमिक विद्यालयले समेत धमाधम भवन निर्माण गरिरहेको छ ।
कोष मातहतका जग्गा चौतर्फी अतिक्रमणमा परिरहँदा कोषले निर्णायक कदम चाल्न सकेको छैन । गत वर्ष कोषले अतिक्रमणमा परेको जग्गा खाली गर्न पत्राचार तथा स्थलगत रुपमा माइकिङ गरेर आग्रह गरे पनि उनीहरुले अटेर गरेको कोषले जनाएको छ । पछिल्लो पटक बन्दाबन्दीको मौका छोपेर नयाँनयाँ टहरा थप्ने र जग्गा अतिक्रमण गर्ने क्रम बढिरहेको छ ।
कोषका सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकालले अतिक्रमणमा परेको कोषको जग्गाको संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि कोषले काम सुरु गरे पनि प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन नसकिएको बताए ।
‘दैनिक बालुवा चोरी हुने खबर कोषलाई आइरहेको छ तर सिमानाको यकिन नापचाँज भई तारबार लगाउन नसक्दा यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन,’ ढकालले भने । सीमांकन लागि नापी कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको भए पनि हाल काम अघि नबढेको बताइन्छ ।
कोषका कोषाध्यक्ष डा. मिलन थापाले कोषको जग्गाबाट वार्षिक रुपमा ४० देखि ५० लाख मूल्यको बालुवा चोरी निकासी भइरहेको स्वीकार गर्दै स्थानीयको अतिक्रमणमा परेको जग्गाको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा कोष निरीह बन्नुपरेको स्वीकार गरे ।
कोषका अध्यक्ष तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले गत पुस २६ गते सो क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरी जग्गाको संरक्षणका लागि घेरा पर्खाल लगाउने, गौशाला निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा प्रवचन केन्द्र, पशुपति अध्ययन केन्द्र÷प्रतिष्ठान, अस्पतालसहित समावेश गरी पशुपति ग्राम गुरुयोजना बनाउन निर्देशन दिएका थिए ।
मन्त्री भट्टराईले जग्गाभित्र पर्ने सानातिना डाँडा, उपटखापटलाई सम्याएर पर्यटकीयस्थल, पार्क, अन्य भौतिक संरचना निर्माणका साथै जग्गाको माटो बिक्री गरेर कोषको आम्दानी बढाउन सकिनेसमेत बताएका थिए । पर्यटन मन्त्रालय मातहतकै नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले अहिले त्रिभुवन विमानस्थल विस्तारको दोस्रो चरणको काम अगाडि बढाइरहेको छ । जसका लागि चिनियाँ निर्माण कम्पनीले ठेक्कासमेत पाइसकेको छ । यसअन्तर्गत उत्तरतर्फको खाल्डो जमिनमा माटो भर्नुपर्ने छ । कोषको उक्त जग्गाको माटो÷बालुवा विमानस्थलको विस्तारको सो काममा लगाउँदा मात्र कोषलाई १ अर्बभन्दा बढी आम्दानी हुने बताइन्छ । त्यसो त, यो जग्गाप्रति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि चासो देखाएको छ । आयोगले कोषलाई पत्राचार गरी कोषको बृहत्तर हितमा ध्यानमा राखी सो जग्गा प्रयोगमा ल्याउन भनेको छ ।
गुरुयोजनाअन्तर्गत सो जग्गामा पशुपति हिन्दू विश्वविद्यालय, पशुपति स्वास्थ्य केन्द्र, पशुपति वृद्धाश्रम, पशुपति गौशाला निर्माणका साथै पशुपति क्षेत्रका बि–१३ क्षेत्रका बासिन्दाको पुनःस्थापनका लागि योजना बनाइएको छ । कोषले तयार पारेको यो गुरुयोजना मन्त्रालयमा पुगेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि मात्र कार्यान्वयनको चरणमा जानेछ ।
२३१ रोपनी जग्गा नै गायब
कोषको नाममा रहेको २३१ रोपनी जग्गा नै हराएको पाइएको छ । कोषको देशभर रहेको जग्गामध्ये त्यति जग्गा हराएको हो । कोषका कोषाध्यक्ष थापाले उक्त जग्गा खोला, बाटोमा परेको हुनसक्ने बताउँदै खोजी गर्ने काम भइरहेको बताए । कोषसँग अहिले देशभर १८ हजार ३४२ रोपनी पाँच आना जग्गा छ ।
