काठमाडौं– राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति नीतिमार्फत कोरोनाका कारण ग्रेस अवधिभित्र उद्योग वा परियोजनाको निर्माण सम्पन्न÷सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा पर्यटकस्तरीय होटलको हकमा अधिकतम दुई वर्षसम्म थप समय दिने भएको छ ।
अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा एक वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा नौ महिना र न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ६ महिनासम्मका लागि एकपटक ग्रेस अवधि थप गर्नसकिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
गत २०७७ असार मसान्तसम्म असुल हुन नसकेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जाको किस्ता ऋणीको आवश्यकता र व्यवसाय सुचारु हुन लाग्ने समय मूल्यांकन गरी बढीमा ६ महिनासम्म भाखा सार्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
