काठमाडाैं - सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कैलालीको गोदावरीलाई स्थायी राजधानी तोकेको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारले राजधानी बनाउनका आवश्यक जग्गा प्राप्तिको अधिकार नपाउँदा पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिन नसकेको हो ।
राजधानी घोषणा भएको दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि आवश्यक अन्य प्रक्रिया अघि नबढ्दा अस्थायी राजधानी धनगढीबाटै नियमित कामकाज सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको नामकरण चलनचल्तीमा आए पनि राजधानीको जग्गा प्राप्तिसँगै अन्य आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको नेकपाका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले बताए ।
राजधानी कार्यान्वयनका लागि सरकारले कार्यदल नबनाउँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य एवं छनोट समिति सदस्य श्यामलाल रानाले प्रदेश सरकारको कमजोरीका कारण अघि बढ्न नसकेको कताउँछन् ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशसभाले तोकेको स्थानमा राजधानी निर्माणको काम अघि बढाउन प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको अध्यक्षतामा राजधानी पूर्वाधार समिति गठन गरेको पनि थियो तर राजधानी पूर्वाधार निर्माणका विषयका कुनै पनि काम अघि बढ्नसकेको छैन ।
प्रदेश सरकारको गत आव २०७६/७७ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश राजधानीको संरक्षण, तटबन्धन, घेरा, पर्खाल र सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले राजधानी तोकिएको स्थानको संरक्षणका लागि गत आव २०७६/७७ मा रु.पाँच करोड विनियोजन गरेको थियो तर अदालतको फैसला नआउँदा र सङ्घीय सरकारले राजधानी कार्यान्वयनका लागि जग्गा हस्तान्तरण नगर्दा विनियोजन गरेको बजेट खर्च हुन सकेन ।
सरकारकै कमजोरीले राजधानी कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको विपक्षी दलहरूको आरोप छ । काँग्रेस संसदीय दलका नेता डा.रणबहादुर रावलको वन क्षेत्रमा राजधानीको स्थान घोषणा भएका कारण कार्यान्वयनमा समस्या आएको बुझाइ छ ।
त्यसैमाथि सर्वोच्च अदालतमा दुई मुद्दा नै दर्ता भएका उनी बताउँछन् । अदालतको नियमित काम शुरु नहुँदा पेशी अगाडि बढ्न नसकेको प्रदेशका मुख्य महान्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले बताए ।