काठमाडौँ – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको ठीक १ वर्ष पुगेको छ। तीन तहको निर्वाचन सम्पन्नपश्चात् बनेको नेकपा सरकारलाई स्थिर सरकारका रूपमा लिइन्छ।
२०७४ साल फागुन ३ गते नेतृत्वमा बनेको ओली सरकारका बारेमा टीकाटिप्पणी शुरु हुन थालेका छन्। देशको आर्थिक परिसूचक कुनै पनि सरकारको कामलाई मूल्याङ्कन गर्ने महत्त्वपूर्ण मापदण्ड मानिन्छ। आर्थिक परिसूचक सकारात्मक देखिएमा सरकार सफल र परिसूचक नकारात्मक देखिएमा सरकारलाई असफल मानिन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थतन्त्रका विज्ञ मानिएका डा. युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएपछि मुलुकमा एक खालको बहस सिर्जना भएको थियो। ‘समृद्ध नेपाल–सुखी नेपाली’को नारालाई साकार पार्न डा. खतिवडालाई मुख्य पात्रका रूपमा चयन गरिएको थियो। तर, उनीबाट अपेक्षाकृत काम हुन सकेन।
सरकारले १ वर्षको यात्रा पूरा गरिरहँदा विद्वान् अर्थमन्त्रीले मुलुकलाई सन्तोषजनक परिणाम दिन सकेनन्। त्यति मात्रै होइन, उनको कार्यसम्पादनबाट सत्तारूढ दलका नेताहरू नै असन्तुष्ट देखिन्छन्।
निराशाजनक आर्थिक अवस्था
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक देखिएका छन्। गत वर्षको पहिलो ६ महिनाको तुलनामा शोधनान्तर स्थिति, व्यापार घाटा, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, विदेशी विनिमय सञ्चिति, मूल्यवृद्धिलगायत सूचक खस्किएका छन्।
राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको चालू आवको ६ महिनाको समग्र आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइरहेको रेमिट्यान्स आप्रवाह भने घटेको छैन। यसरी हेर्दा रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानेको देखिन्छ।
अर्थतन्त्रका प्रमुख सूचक नकारात्मक देखिनु राम्रो सङ्केत होइन। यो डरलाग्दो सङ्केत भएको अर्थशास्त्रीहरूको तर्क छ। यसले मुलुकलाई निराशाजनक स्थितिमा पु¥याइदिएको छ।
काण्डैकाण्डको कार्यकाल
सरकार ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारालाई साकार पार्नका लागि प्रयास गरिरहेको बताउँछ। ‘दिनको सङ्केत बिहानीले गर्छ’ भनेजस्तै सरकारले शुरुमा केही राम्रा कामको थालनी गरे पनि त्यसलाई परिणाममा बदल्न सकेन। त्यो नै सरकारप्रति नकारात्मक टिप्पणीका लागि पर्याप्त बन्यो।
सम्पूर्ण क्षेत्रको दबाब, प्रभाव र नकावलाई चिर्दै जनताले दिएको दुईतिहाइ जनमतलाई उपभोग गर्ने जिम्मा पाएको सत्तारूढ नेकपा सरकारलाई अनेकन कोणबाट हेर्न सकिन्छ। जति नै कोणबाट हेरे पनि सन्तोषजनक रूपमा परिणाम देख्न सकिने अवस्था छैन।
१ वर्षको समयमा जति गर्नुपर्ने थियो, त्यति गर्न नसकिएको सरकार स्वयंले स्वीकार गरिरहेको छ भने सरकारका मन्त्रीहरूले पनि स्वीकार गरिरहेका छन्। ओली सरकारको १ वर्षको समयावधिमा इतिहासले समेत स्मरण गर्ने चर्चित काण्डहरू घटे।
ठेकेदार कारबाही काण्ड
देशको दिगो विकाससँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो– निर्माण व्यवसाय। निर्माण व्यवसायीहरूले आफ्नो स्वार्थलाई प्रमुख सम्झेको खण्डमा देशको महत्त्वपूर्ण पिल्लर भाँचिन पुग्छ।
यसबाट निश्चित व्यक्तिको घर बन्ला, व्यक्तिको पुस्ताले कमाउनु नपर्ला तर देशले त ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्छ। ‘समयमा गुणस्तरीय काम, पारदर्शी दाम’ भएको खण्डमा देशको दिगो विकास बलियो हुन्छ। यसमा कसैको दुईमत रहँदैन।
गृहमन्त्री बनेपछि रामबहादुर थापाले समयमा काम पूरा नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने उद्घोष गरे। गृहमन्त्रीद्वारा कारवाहीको उद्घोष सुनेर निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलित बने। उनीहरूले उल्टै सरकारले समयमा पैसा भुक्तानी नगर्ने हुँदा विकास निर्माणका कामहरू तोकिएको अवधिमा पूरा गर्न नसकिएको आरोप लगाए। परिणामतः कुनै पनि निर्माण व्यवसायीले कारवाही भोग्नु परेन।
गृहमन्त्रीको धम्कीले हावा खायो। सरकार ठेकेदारका सामु झुक्यो। बरु अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आफ्नो भन्ने भ्रम छर्दै सडकका पोल र पत्रिकामा विज्ञापन छाप्न हिँड्यो।
सिण्डिकेट काण्ड
नेकपा अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका महत्त्वपूर्ण घोषणामध्येको एक हो, यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट प्रथा अन्त्य। सिण्डिकेट अन्त्यको घोषणा हुँदा सरकारप्रति जनतामा नयाँ आशा जागेको थियो। चौतर्फी सरकारको प्रशंसा भइरहेको थियो। तर, घोषणापछिको गतिविधिका कारण नागरिक निराश भएका छन्।
साउन १ गतेदेखि जसरी पनि सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने भनेर तम्सिएको सरकार व्यवसायीसामु झुकेको छ। सिण्डिकेट यो र त्यो नाममा कायमै छ।
तर, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले सिण्डिकेट अन्त्य हुन्छ भन्ने तर्क अझैसम्म दोहो¥याइरहेका छन् । अब यसलाई नेपाली जनताले हावादारी गफका रूपमा लिन थालेका छन्।
सुन काण्ड
३३ किलो सुन प्रकरण झन् गम्भीर बन्दै गइरहेको छ। अपराधीलाई कठघरामा उभ्याएर सजाय दिनुपर्ने दायित्व बोकेको प्रहरी प्रशासन, सरकारी कर्मचारी, अदालतका न्यायाधीशसम्मको सेटिङमा हुने गरेका यस्ता काण्डहरूको सत्यतथ्य फेला पार्नतर्फ सरकार अग्रसर देखिएन।
३३ केजी सुन प्रकरणले प्रहरीलाई बर्दीमै कठघरामा उभ्याएको छ। अदालतका न्यायाधीशलाई पनि तानेको छ। अब के हुन्छ? यो काण्डले ठूला माछा भनिएका मानिसहरू पत्ता लाग्लान् त !
वाइडबडी काण्ड
ओली सरकारको एकवर्षे कार्यकालमा घटेको अर्को चर्चित काण्ड हो– वाइडबडी जहाज खरिद काण्ड। नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेका दुईवटा वाइडबडी जहाजमा आर्थिक अनियमितता भएको विषयले सरकारमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ।
संघीय संसदको लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले (१८ पुस २०७५) तयार पारेको वाइडबडी जहाज खरिदसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदनमा ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार गरिएको उल्लेख छ।
यस प्रकरणमा दोषी देखिएको भन्दै समितिले बहालवाला पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित अन्य केही उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई कारवाहीको सिफारिस गरेको थियो। यस प्रकरणले प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा र स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई समेत तान्यो।
‘राजनीतिमा नैतिकता हुन्छ,’ यो मान्यतालाई ओलीले गम्भीरताका साथ लिएका भए केही कठोर निर्णयसमेत हुनसक्थे। तर, उपसमितिले गरेको काम सर्वेसर्वा होइन भन्दै यो प्रक्रियालाई लम्ब्याउन समितिमाथि समिति गठन गरियो। तर, ती समिति अझसम्म कुनै निष्कर्षमा पुगेका छैनन्।
निर्मला बलात्कार काण्ड
ओली सरकारले शून्य सहनशीलता, पारदर्शिता, शान्ति र अमनचैनका बारेमा अधिक समय खर्चिएको छ तर परिणाम यसको ठीक उल्टो छ। गत साउन १० गते कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो। उक्त विषयले सारा नेपालीलाई आन्दोलित बनायो।
घटनाका ८ महिना आन्दोलन र हत्याराको खोजीमा बिते। घटनाका बारेमा उचित कार्यसम्पादन नगरेको भन्दै प्रहरी प्रसाशनले आफ्ना प्रहरी अधिकारीमाथि कारबाही समेत ग¥यो। तर, त्योभन्दा माथि उठेर अर्को कुनै जवाफ दिन सकेको छैन।
आजका दिनसम्म पनि निर्मलाको हत्यारा पत्ता लगाउन सरकार सफल नभएको स्थिति छ। उक्त प्रकरणले सरकारमाथि ठूलो प्रश्न खडा गरिरहेको छ। सरकार निर्मलाको न्यायका लागि तत्पर नभएको भन्ने आशय त होइन तर यस्ता गम्भीर प्रकृतिका घटनामा जोसुकै संलग्न भए पनि कानूनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्ने हो।
पन्तको हत्यारा सरकारबाटै संरक्षित छ भन्ने पीडित परिवारको आरोप छ। अब त आम जनतामा पनि यही शङ्का विश्वासमा परिणत भएको देखिन्छ।
होली वाइन काण्ड
ओली सरकारको एकवर्षे कार्यकालमा घटेको अर्को सर्वा्धिक चर्चित काण्ड हो– ‘होली वाइन’ काण्ड। सन म्योङ मुनको शुक्रकिटयुक्त भनिएको होली वाइनले नेपाली राजनीति र समाजिक मर्यादालाई विभाजित बनाउन सफल भयो।
‘युनिभर्सल पीस फेडरेशन’का नाममा दक्षिण कोरियाको युनिफिकेसन चर्चका तर्फबाट नेपालमा भएको एशिया प्यासिफिक समिट ‘जिससकी छोरी’ हक जा हान मुनद्वारा ‘होली वाइन’ छर्केर पवित्र पारी प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई १ लाख डलरको ‘नेतृत्व र सुशासन पुरस्कार’ (गुड लिडरशीप र गुड गभर्नेन्स अवार्ड) प्रदान गरिएको थियो।
१ करोड ११ लाखको पुरस्कार रकम यसभन्दा अघि भारत केरलाका चर्च पादरी मार कुरिलोस र सिक्किमका मुख्यमन्त्री पवन चामलिङलाई पनि दिइएको थियो।
यस कार्यक्रमका निम्ति ३ दिनसम्म राजधानीको सोल्टी होटलमा सुतेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई धार्मिक विभेदकारी व्यवहारमा उभिएको आरोप लाग्यो। यस प्रकरणले पनि ओली सरकारलाई ठूलो बद्नाम बनायो।
ओलीको बोलीमा ठेगानको प्रश्न
आफैँमा प्रधानमन्त्री ओली रमाइला र हँसाउन माहिर मानिस हुन्। सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले राख्ने मन्तव्यले दर्शकलाई राम्रैसँग तान्छ। सपनाहरू देख्न पाइन्छ। सपनाहरू नदेख्ने हो भने भविष्य कसरी सुन्दर हुनसक्छ?
यो सर्वथा स्वीकार्य कुरा हो। तर, सपनाहरू हुलमा मिसिनुभन्दा पहिले अवस्था, क्षमता, सामथ्र्य र हैसियत छ या छैन? त्यसका बारेमा हेक्का राख्न आवश्यक हुन्छ।
‘बन्दुकको नालबाट निस्केको गोली र ओठबाट फुत्केको बोली फिर्ता हुँदैन’ भन्ने कुरा आम मानिसले हेक्का राख्नुपर्छ। त्यसैमाथि पनि राजनीतिकर्मीहरूले अझ बढी। प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालबाट आशातित जनता उनको दोस्रो कालबाट निराश बनेका छन्।
उनी बारम्बार भन्ने गर्छन्, ‘जनता निराश हुनु राम्रो होइन।’ उनलाई यो कुरा थाहा छ कि छैन ? जनता निराश हुँदा प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न खडा हुन्छ। पात्र बदलिन्छ। तर, देशको जिम्मा लिएका प्रधानमन्त्री नै यसरी निराश बन्दा के हुन्छ ?
यस प्रश्नको उत्तर के, यो प्रश्न जन्मिन्छ भन्नेसम्म पनि ओलीमा अनुमान छ जस्तो देखिँदैन। व्यवहारभन्दा विज्ञापनमा बढी केन्द्रित देखिएको सरकार र सरकारका मन्त्रीहरूको बोलीमा झन् ठेगान देखिँदैन। कम बोल्ने तर धेरै काम गर्ने मानिसलाई समाजले रुचाउँछ। देशले पनि त्यस्तै मानिस खोजिरहन्छ।
ओली सरकारका राम्रा काम
सरकारले साना किसानको साँवा र ब्याजसमेत गरी १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ ऋण मिनाहा गरेको छ । साझा सहकारीमार्फत करिब ७ सय किसान परिवारले लिएको ऋण सरकारले तिरिदिने गरी मिनाहा गरेको हो।
सरकारले मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने विषयसँग जोडिएकासहित १ सय ६५ वटा कानून संशोधन गरेको छ। त्यस्तै नेपालीको रोजगारीको मौलिक हक स्थापित गर्ने ऐन पास भएको छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत अहिले प्रारम्भिक चरणमा ७ प्रदेश र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा बेरोजगारहरूको संख्या दर्ता गरी रोजगारी र भत्ता प्रदान गर्ने निर्णय हिजो (बुधबार) एक कार्यक्रम आयोजना गरी सार्वजनिक गरिएको छ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना, ज्येष्ठ नागरिक बिमा १ लाख, १० प्रतिशत रकम खातामा, श्रमिकको ज्यालामा ३९ प्रतित वृद्धि, वैदेशिक रोजगारीको ठगी नियन्त्रण प्रयास, छिमेक नीतिमा सन्तुलन कायम राख्न सफल भएको छ।
त्यस्तै सरकारले ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो शिलान्यासको काम गरेको छ। विराटनगरस्थित भारतीय दूतावासले सञ्चालन गर्दै आएको फिल्ड अफिस (क्याम्प) बन्द भएको छ । ओली सरकारले १ वर्षको समयमा गरेको महत्त्वपूर्ण अर्को काम हो, राजदूत नियुक्तिमा मापदण्ड।
सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट मापदण्ड पारित गरेर राजदूत नियुक्तिमा पारदर्शितासँगै योग्य र सक्षम व्यक्तिहरू छनोट गर्ने प्रयास गरेको छ । १४बुँदे नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डभित्र राजदूतका लागि योग्यता, अनुभव तोकिएको छ भने सरकारी सेवा र बाहिरबाट ५०–५० प्रतिशत नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
त्यस्तै लोडशेडिङमुक्त देश घोषणा, त्रिभुवन विमानस्थल २१ घन्टा सञ्चालन, विद्यार्थी भर्ना अभियान, कृषिमा ५८बुँदे कार्ययोजना, शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा राम्रा काम गरेको छ।
