भारतले नेपालका केही भूभाग आफ्नो भन्दै नक्सा जारी गरेको करिब ६ महिनापछि नेपाल सरकारले भारतद्वारा अतिक्रमित भू-भाग समेटेर नक्सा जारी गर्यो । निकै र कमरेडका कार्यकर्ताद्वारा अतुलनीय राष्ट्रवादको प्रचारका साथ जारी गरिएको उक्त नक्सा वास्तवमा एउटा औपचारिकता मात्र भएको कमरेडको सरकारको व्यवहारबाट प्रस्ट हुन्छ ।
सरकारले नेपालको क्षेत्रफल र भूभाग नक्सामा देखाइए जति हो भने तापनि व्यवहारमा भने कमरेडको सरकारले ती क्षेत्रहरू नेपालका हुन् र भन्ने जस्तो गरिरहेको छ । नेपालको औपचारिक नक्सा जे जस्तो भए तापनि वर्तमान सरकारका लागि नेपालको व्यावहारिक नक्सा भने काठमाडौं उपत्यका मात्र हो भन्ने संकेत कमरेडको सरकारले दिइसकेको छ ।
- सरकारले नेपालको क्षेत्रफल र भूभाग नक्सामा देखाइए जति हो भने तापनि व्यवहारमा भने कमरेडको सरकारले ती क्षेत्रहरू नेपालका हुन् र भन्ने जस्तो गरिरहेको छ ।
जतिबेला विश्वमा कोरोनाको महामारी पैmलन सक्ने आँकलन गर्दै विश्वभरका सरकार कोरोनाबाट मुलुकलाई सुरक्षित राख्न विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहेका थिए । ठीक त्यही समयमा कमरेडको सरकार भने देशमा विज्ञहरू छन् र भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित थियो । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, जतिबेला कोरोनाबाट देशलाई जोगाउन छलफल र तयारी गर्नुपर्थ्याे, त्यतिबेला कमरेडको सरकार आफ्नै उपचारका लागि शिक्षण अस्पतालको शय्यामा अचेत अवस्थामा उपचाररत थियो ।
प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण छैन भन्न खोजिएको होइन । तर देशको स्वस्थ्यका अगाडि कोही व्यक्ति विशेषको स्वास्थ्य गौण नै
हुन्छ । जतिबेला विज्ञहरूको सल्लाह र सुझावमा ध्यान दिइनुपथ्र्याे, त्यस समयमा कमरेडको सरकारले न सुन्न सक्थ्यो न त देख्न नै । वास्तवमा उक्त समयमा कमरेडको सरकारले बोल्न पनि सक्दैनथ्यो । अतः नेपालमा कोरोनाको प्रकोप देखिनुअगाडि नै नेपालले कोरोना रोक्न अपनाउनुपर्ने उपायबारे विज्ञहरूले दिएको राय सुझाव र सल्लाह कमरेडहरूको सिद्धान्त जस्तै भइदियो, भन्नका लागि त छ तर प्रयोग भने कदापि गरिनेछैन ।
आफ्नो सफल उपचारपछि सरकारले कोरोना ठूलै रोग हो कि भन्ने महसुस गर्यो । विश्वभरि कोरोना समुदायस्तरमा फैलिरहेको महसुस गरेसँगै सरकारले नेपालमा पनि कोरोना फैलन सक्ने थाहा पायो । अचेत अवस्थामा शिक्षण अस्पतालको शय्यामा सुतिरहेको सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाउँदै कक्षा दशको एसइई परीक्षा रोक्ने पहिलो निर्णय गर्यो ।
चैत्र ६ गतेबाट निर्धारित एसइई परीक्षा रोक्न विज्ञहरूले करिब एक महिना अगाडिबाट नै सुझाव दिइरहेका थिए तर उक्त सुझावको सरकारलाई कुनै सरोकार थिएन । जसरी पनि परीक्षा सञ्चालन गर्ने अडानमा सरकारले एसइई परीक्षाको सम्पूर्ण तयारी अगाडि बढायो । परीक्षा सञ्चालनको अन्तिम तयारी पनि सकिएपछि सरकारले परीक्षा सञ्चालनको निर्धारित मितिको अघिल्लो दिन परीक्षा स्थगितको घोषणा गरिदियो ।
कमरेडको सरकारले काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका धेरै दुर्गम ठाउँमा विद्यार्थीहरू परीक्षा दिन केन्द्रसम्म कसरी पुगिसकेका थिए भन्ने विषयसँग केही सरोकार नै राखेन । सायद कमरेडको सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका विद्यार्थीलाई मात्र विद्यार्थी सोचिरहेको थियो । बिहान स्कुल बस आएर परीक्षा भवनसम्म लगिदिने काठमाडौं उपत्यकाका विद्यार्थीलाई हेरेर धारणा बनाउने सरकार परीक्षार्थीलाई केही दुःख भएकै छैन भन्नेमा ढुक्क थियो ।
कोरोनाको कहरमा सरकारले काठमाडौं उपत्यका मात्र नेपाल भन्ने सोच्न एसइई परीक्षाको घटनाबाट सुरु गरिसकेको थियो ।
यसपछि सरकार जसरी पनि काठमाडौं उपत्यका बचाउनुपर्छ भन्नेमा लागिसकेको थियो । विज्ञहरूले करिब एक महिना अगाडिबाट अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सीमा नाकाहरू बन्द गर्न दिएको सुझाव सरकारले त्यतिबेला मात्र पालना गर्यो, जब सरकारले सम्झियो, नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौंमा मात्र छ र उक्त विमानस्थलबाट काठमाडौंलाई खतरा छ ।
औपचारिकताका लागि सीमा नाका बन्दै गर्दै सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना लिएर विदेशबाट कोही नआऊन् भनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्द गरिदियो । सम्भवतः सरकारले काठमाडौं सुरक्षित छ भन्ने महसुस गरिरहेको थियो । तर पनि केही मात्रामा कोरोना फैलिएको पो छ कि भन्ने डर कायमै थियो । त्यसैका लागि सरकारले चैतमा लकडाउनको घोषणा गर्यो ।
हतारमा गरिएको लकडाउनका लागि सरकार आफैं पनि तयार थिएन । लकडाउनले पार्ने असर र त्यसको न्यूनीकरण तथा समाधानका लागि सरकारले केही सोचेको नै थिएन । लकडाउन घोषणा गरिसकेपछि जो जहाँ छ, उसलाई त्यहीँ रहन सक्ने प्रबन्ध गर्नु सरकारको दायित्व हुनुपर्थ्याे । तर सरकारले त्यसतर्फ कहिल्यै ध्यान नै दिएन । सायद सरकारले बुझिसकेको थियो, लकडाउन घोषणा गरिसकेपछि काठमाडौं उपत्यकामा ती मात्र बस्न सक्छन्, जो सक्षम छन्, विपन्न परिवारले काठमाडौं छोड्दै जानेछन् । लकडाउन घोषणासँगै काठमाडौं उपत्यकामा कार्यरत अधिकांश मजदुर उपत्यकामा बाँच्नै नसक्ने अवस्थामा पुगे । सरकारले मजदुरवर्गका लागि केही राहत नै दिएन । यसपछि काठमाडौं उपत्यका छोड्ने मजदुरहरूको ताँती नै लाग्यो ।
उपत्यका छोड्दै गरेका मजदुरको ताँती हेर्दै सरकार सायद खुसी हुँदै सोचिरहेको थियो, मेरो काठमाडौंमा मेरा नागरिक मात्र बाँकी रहनेछन् । औपचारिक नेपालका नागरिकहरू आआफ्नो गन्तव्यतिर जाँदै छन् र अब व्यावहारिक नेपाल अर्थात् काठमाडौं उपत्यकाका नागरिकहरू मात्र उपत्यकामा रहनेछन् भन्नेमा सरकार ढुक्क थियो । काठमाडौं उपत्यका छोडेर जाने मजदुरहरूलाई सरकारले कुनै सहयोग नै गरेन । भनौं, सरकारले सहानुभूतिसम्म पनि देखाएन । सरकारको व्यवहारले ती मजदुरप्रति सरकारको कुनै दायिव नै छैन रहेछ भन्ने देखाइरहेको थियो । सायद, त्यसको कारण वा दोषी पनि ती नागरिक नै हुन् । उनीहरूको दोष हो, काठमाडौं उपत्यकाको नागरिक नहुनु ।
लकडाउनको घोषणासँगै स्थानीय निकायमा क्वारेन्टिन बनाउन सुरु गरियो । सीमा नाका बन्द गरिएको भनिए तापनि भारतबाट नेपालीको प्रवेश रोकिएको थिएन । हाम्रो नागरिक हाम्रो दायित्व हो भन्ने देखाउन पनि सरकारले भारतमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई व्यवस्थित ढंगले नेपाल ल्याउने र स्थानीय क्वारेन्टिनमा राख्ने निर्णय गर्यो ।
भारतमा पनि लकडाउन भइसकेको अवस्थामा भारतमा कार्यरत नेपाली मजदुरसँग नेपाल फर्कनुबाहेकका अन्य विकल्प थिएनन् । यता काठमाडौंको सरकारले भारतमा अलपत्र परिरहेका नेपाली नागरिक नेपाल त प्रवेश गर्ने हुन् । तर, काठमाडौं होइन भन्ने सोचेर स्थानीयस्तरम बनाइएका क्वारेन्टिनमा रहने गरी नेपाल प्रवेश गर्न गराउन सबैलाई अनुमति दिन थाल्यो ।
सरकारले स्थानीयस्तरमा क्वारेन्टिन निर्माण गर्न लगाए तापनि कोरोनाको जाँच अहिलेसम्म पनि स्थानीयस्तरमै गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिएको छैन ।
त्यस्तै, भारतबाहेकका देशहरूमा कार्यरत नेपाली नागरिकलाई पनि सरकारले उद्धार गरेर नेपाल ल्याइरहेको थियो । त्यसरी ल्याइएका नागरिकलाई काठमाडौं सरकारले काठमाडौंमा नराखी सिधै सम्बन्धित स्थानीय निकायमै पठाइरहेको थियो । काठमाडौंमा क्वारेन्टिन बनाएर राखेमा काठमाडौं असुरक्षित होला भन्ने डर सरकारमा हुनुपर्छ । यसले गर्दा पनि काठमाडौं उपत्यकाबाहिर कोरोना संक्रमितको संख्या वृद्धि हुन थालिसकेको थियो ।
काठमाडौं सरकार प्रदेश सरकारले नै संक्रमितको व्यवस्थित उपचार गर्नेछन् भन्नेमा ढुक्क थियो । अधिकारविहीन प्रदेश सरकारले पनि आफूले प्राप्त गरेको सीमित अधिकारभित्रै रहेर संक्रमितको उपचार गर्न क्षमताअनुसारको आइसोलेसन र अस्पताल निर्माण गरिरहेको थियो । प्रदेशले सुरु सुरुमा उपचारमा सफलता प्राप्त गरिरहेको नै थियो तर संक्रमितको संख्या अत्यधिक वृद्धि भएसँगै प्रदेश सरकार पनि संकटमा परिरहेको थियो । विद्यालयमा मात्र क्वारेन्टिन बनाउने काठमाडौं सरकारको निर्णय मात्र पालना गर्न सक्ने अधिकार पाएको प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग क्वारेन्टिन अभाव हुन थालिसकेको थियो । क्वारेन्टिन अभाव हुन नदिन स्थानीय र प्रदेश सरकारले मापदण्डअनुरूपको क्वारेन्टिनमा राखेर कोरोना परीक्षण गर्न सम्भव नै थिएन । हुन त, करिब तीन हप्ता मापदण्डअनुरूपको क्वारेन्टिनमा राखेर कोरोना परीक्षण गरी विदेशबाट आएर क्वारेन्टिनमा रहेकाहरूलाई घर पठाइनुपर्ने थियो । तर, क्वारेन्टाइन अभाव हुन नदिन स्थानीय र प्रदेश सरकारले त्यसो गर्न पनि सकेनन् । यता काठमाडौं सरकारले पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई गर्नुपर्ने आवश्यक सहयोग कहिल्यै गरेन ।
नेपालमा अहिले कम्युनिस्टको करिब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार छ । विश्वव्यापी बुझाइ र सिद्धान्तअनुसार कम्युनिस्टहरू निजीकरणको विपक्षमा रहेका हुन्छन् भने स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषय सरकारको मातहतमा मात्र राखिन्छ, स्वास्थ्यलाई निजीकरण गरिँदैन । तर, कमरेडको काठमाडौं सरकार भने यस विश्वव्यापी कम्युनिस्ट मान्यताभन्दा धेरै फरक ढंगले अगाडि बढिरहेको छ । काठमाडौं सरकारले कोरोना जस्तो महामारीको बेला प्रदेश वा स्थानीय सरकारको सहयोगका लागि स्थानीयस्तरका निजी अस्पतालमा क्वारेन्टिन र आइसोलेसन बनाउने निर्णयसमेत गर्न सक्दैन ।
- निजी अस्पताललाई क्वारेन्टिन वा आइसोलेसन बनाएको खण्डमा कोरोनाबाहेकका रोगको व्यपार कहाँ गर्ने भन्ने चिन्ता कमरेडको काठमाडौं सरकारले बोध गरेको हुनुपर्छ ।
निजी अस्पताललाई क्वारेन्टिन वा आइसोलेसन बनाएको खण्डमा कोरोनाबाहेकका रोगको व्यपार कहाँ गर्ने भन्ने चिन्ता कमरेडको काठमाडौं सरकारले बोध गरेको हुनुपर्छ ।
सरकारले निजी अस्पतालका साथसाथै काठमाडौंमा रहेका तारे होटलमा व्यवस्थित क्वारेन्टिन बनाउनुपर्थ्याे । मापदण्डअनुसारको क्वारेन्टिन नहुँदा कोरोनाको हटस्पट विभिन्न क्वारेन्टिन स्थल नै बनेका छन् । यिनै हटस्पटबाट देशका विभिन्न ठाउँ हुँदै समुदायमा कोरोना फैलिसकेको छ । तर, काठमाडौं सरकारलाई यसको कुनै चिन्ता वा प्रभाव नपरेको प्रस्ट देख्न सकिन्छ । जतिबेला क्वारेन्टिनमा मात्र संक्रमित थिए, त्यतिबेला सरकारले लकडाउन जारी राख्यो । कोरोना समुदायस्तरमा पैmलिन थालिसकेपछि भने सरकारले लकडाउन हटाउने निर्णय गर्यो । सरकारको लकडाउन हटाउने निर्णय हिटलरको ग्यास च्याम्बरमा नागरिकको हत्या गर्ने अभियानभन्दा खतरनाक नागरिक हत्याको अभियान हो भन्दा कुनै फरक नपर्ला ।
लकडाउन हटाएसँगै काठमाडौं उपत्यका बचाउन कमरेडको काठमाडौं सरकारले उपत्यका प्रवेशमा कडाइ गर्न सुरु गरिसकेको छ । काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकामा नै कोरोना परीक्षण गरिनु र अन्य स्थानमा भने आवतजावत गर्न कुनै परीक्षण आवश्यक नदेख्नु सरकारको काठमाडौं उपत्यकामा मात्र दायित्व छ भनेर घोषणा गरेसरह हो । यस्तो अवस्था रहिरहेमा स्थानीय र प्रदेश सरकार कोरोना महामारीविरुद्धको लडाइँमा नराम्रोसँग पराजित हुनेछन् र त्यततिबेला पनि कमरेडको काठमाडौं सरकार भने काठमाडौं उपत्यका मात्र बचाउन प्रयासरत हुनेछ । तसर्थ, आफ्ना प्रदेशमा रहेका संक्रिमितलाई व्यवस्थित आइसोलेसन र क्वारेन्टिनमा राख्न काठमाडौं सरकारलाई अनुरोध गर्दै संक्रमितलाई काठमाडौं पठाउन प्रदेश सरकारले ढिलो गर्नुहुँदैन ।
- काठमाडौंका तारे होटल र निजी अस्पतालमा मापदण्डअनुसारको आइसोलेसन र क्वारेन्टिन निर्माण गरेर संक्रमित र सम्भावित संक्रमितको उपचार गर्ने हो भने कोरोनामाथि विजय प्राप्त गर्न कुनै समय लाग्दैन ।
काठमाडौंका तारे होटल र निजी अस्पतालमा मापदण्डअनुसारको आइसोलेसन र क्वारेन्टिन निर्माण गरेर संक्रमित र सम्भावित संक्रमितको उपचार गर्ने हो भने कोरोनामाथि विजय प्राप्त गर्न कुनै समय लाग्दैन । तसर्थ, कमरेडको काठमाडौंमा नै कोरोना संक्रमितको उपचार नगरेसम्म नेपालबाट कोरोना उन्मूलन असम्भव छ ।
