नेकपाभित्र पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री परिवर्तनको बहस भइरहेको छ । असार १० गते सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा बहुमत सदस्यले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेपछि विवाद बढेको हो । ओलीले स्वःनिर्णयबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएसँगै विवाद सुरु भएको हो । अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका बहुमत स्थायी कमिटी सदस्यले उनको राजीनामा मागेका छन् ।
देश कोरोना भाइरसका कारण संकटमा फसिरहेको बेला ओली समूहका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र पार्टी अध्यक्ष हटाउने खेल नितान्त गलत समयमा गलत मुद्दा उठाएर देशलाई अन्याेलमा धकेलेको आरोप लगाएका छन् । यही तर्कमा सहमत नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वउद्योगमन्त्री महेश बस्नेतसँग पार्टीभित्र चुलिँदो विवादबारे नेपाली पब्लिकका लागि शकुन्तला जोशीले गरेको कुराकानी :
नेकपाभित्रको विवादको चुरो के हो ?
नेकपा नियमित महाधिवेशनबाट नभई दुई पार्टीको एकताका लागि विशिष्ट सांगठनिक अवस्थाबाट बनेको हो । त्यसकारण पार्टीमा दुई जना अध्यक्ष हुनुभयो । एकतामा साविक नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष र नेता-कार्यकर्ताको भावनात्मक प्रतिनिधित्वका लागि यो उपाय अपनाइएको हो । त्यसकारण प्रचण्ड कमरेडले आफ्नो पक्षमा बहुमत छ भन्ने आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई नै हटाउने खेल राजनीतिक, नैतिक र वैधानिक हिसाबले बेठिक छ ।
फाेटाे : श्रुति श्रेष्ठ/नेपाली पब्लिक
यसलाई दुईवटा आवरण दिन खोजिएको छ । पहिलो, हाम्रो पक्षमा बहुमत छ त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने । दोस्रो, प्रधानमन्त्रीले विधि–प्रक्रिया, पार्टी पद्धति नमानेको भनिएको छ । यो दुवै गलत हो ।
- यसलाई दुईवटा आवरण दिन खोजिएको छ । पहिलो, हाम्रो पक्षमा बहुमत छ त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने । दोस्रो, प्रधानमन्त्रीले विधि–प्रक्रिया, पार्टी पद्धति नमानेको भनिएको छ । यो दुवै गलत हो ।
केपी ओली एकदम सजिलो मान्छे हुनुहुन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहास हेर्दा प्रचण्ड ३५ वर्ष, माधव नेपाल १५ वर्ष र झलनाथ खनाल १२ वर्ष पार्टी अध्यक्ष हुनुभयो । उहाँहरु कसैले पनि ‘म दोहोर्याएर अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री हुँदिन’ भन्नुभएको छैन ।
केपी ओलीले महाधिवेशन भएपछि अध्यक्ष दोहोर्याएर नहुने, कार्यकाल सकिएपछि फेरि प्रधानमन्त्री पनि नहुने भन्नुभएको छ । भनेपछि एउटा महाधिवेशन र निर्वाचन पनि कुर्न नसक्ने अधैर्यता उहाँहरुमा किन भयो ? यसले उहाँहरुको नैतिकता र नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
केन्द्रीय कमिटीको बैठकले चैतमा महाधिवेशन गर्ने भनेको छ । चार-पाँच महिना पनि कुर्न नसकेर प्रथम अध्यक्षलाई हटाउने खेलमा किन लागिरहनुभएको छ ? लामो समयदेखि नेपाली जनताको स्थायी सरकारको माग हो । अरु दुई वर्ष ‘वेटिङ प्रधानमन्त्री’का रुपमा कमरेड प्रचण्डले बस्न नसक्ने हतारो बुझ्न सकेको छैन । विवादको खास विषय यही हो ।
अध्यक्ष ओलीले गुटबन्दी सुरु गरेपछि विवाद बढेको भनिन्छ नि ?
गुटबन्दी पहिलो अध्यक्षबाट नभएर दोस्रो अध्यक्षबाट चाहिँ भएको छ । आधिकारिक स्थायी कमिटीको बैठक बस्नुअगाडि नै उहाँहरु तयारी गरेर आउनुभयो, त्योचाहिँ गुटबन्दी हो । कम्युनिस्ट पार्टीमा आधिकारिक कमिटीहरुबाटै छलफल हुनुपर्ने प्रावधान हुँदाहुँदै पूर्वमाओवादीका हैसियतले उहाँहरुले गरेका क्रियाकलापमाथि स्थायी कमिटीका धेरै सदस्यबाट प्रश्न उठेको हो । माधव कमरेडको धेरै नजिक भनेका साथीहरुले नै प्रश्न उठाउनुभयो । यसको मतलब उहाँहरुले जे गर्नुभएको छ, त्यो विधि र पद्धतिअनुसार छैन । त्योचाहिँ गुटबन्दी हो भन्न सकिने प्रशस्त आधार छन् ।
- गुटबन्दी पहिलो अध्यक्षबाट नभएर दोस्रो अध्यक्षबाट चाहिँ भएको छ । आधिकारिक स्थायी कमिटीको बैठक बस्नुअगाडि नै उहाँहरु तयारी गरेर आउनुभयो, त्योचाहिँ गुटबन्दी हो ।
तर अध्यक्ष ओली त बैठकबाटै भागिरहनुभएको छ, होइन र ?
होइन । महाधिवेशनबाट नटुंगिएसम्म पार्टी एकताले वैधानिकता पाउँदैन त्यसैले बहुमत-अल्पमत भन्ने हुँदैन, समझदारीमा चल्ने हो । प्रचण्ड कमरेडले माधव कमरेडहरुलाई डाकेर बहुमत पुर्याउनुभएको होला, त्यो कृत्रिम हो । भोलि प्रचण्ड कमरेडका विरुद्धमा पनि माधव कमरेड र केपी कमरेड एक ठाउँमा आउने अवस्था बन्न गाह्रो छैन । त्यसो हुँदा कम्युनिस्ट पार्टीले सिद्धान्त, विचार र राजनीतिबाट च्यूत हुँदै व्यक्तिगत गुटबन्दीमा जाने र व्यक्ति–व्यक्तिका ‘इन्ट्रेस्टको समूहमा परिणत हुनु पार्टीका लागि घातक हुन्छ ।
- प्रचण्ड कमरेडले माधव कमरेडहरुलाई डाकेर बहुमत पुर्याउनुभएको होला, त्यो कृत्रिम हो । भोलि प्रचण्ड कमरेडका विरुद्धमा पनि माधव कमरेड र केपी कमरेड एक ठाउँमा आउने अवस्था बन्न गाह्रो छैन ।
अहिले पार्टीको बैठक डाक्ने, एजेन्डा तय गर्ने, छलफल र निर्णय गर्ने कुरा दुई अध्यक्षबीचको सहमतिमा गर्नुपर्छ । यदि एकता प्रक्रियालाई आधिकारिकता नदिएको हो भने साविक एमालेका नेताहरु बसेर केपी ओलीका ठाउँमा अर्को विकल्प खोज्न सकिएला । तर त्यो प्रचण्डबाहेक मात्र हुन सक्छ ।
अर्को कुरा, एकताको चरणमा प्रचण्ड कमरेडले २ सय ४० केन्द्रीय सदस्यमा २ सय केन्द्रीय कमिटीको दाबी किन गर्नुभयो ? मत र संगठन दुवैका हिसाबले उहाँहरुले ४० प्रतिशत पाउनुपर्ने स्थिति हैन ?
फाेटाे : श्रुति श्रेष्ठ/नेपाली पब्लिक
यसको अर्थ भोलि पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा वैधानिक हिसाबले ४० प्रतिशतको सिट सुरक्षित हुनुपर्ने भन्ने उहाँहरुको माग रह्यो । त्यसमा प्रथम अध्यक्षले सहमति जनाउनुभयो । असहमति मिलाउन बैठक पर धकेलिएकाे हाे, अध्यक्ष भाग्नुभएको होइन ।
पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीले मनलाग्दी राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक अघि सारेपछि विवाद बढेको हो । त्यसो गर्नुहुन्थ्यो ?
कतिपय कुरा रणनीतिक हिसाबले आउने र त्यसमा गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने हुन सक्छ । मधेसवादी दलका १२-१३ जना सांसदले विद्रोह गरेर नेकपासँग सहकार्य गर्ने र आवश्यक पर्दा एकतासम्म गर्ने सम्भावना भइसकेपछि त्यो अध्यादेश गोपनीयतासहित नै ल्याउनुपर्ने थियो ।
नैतिक हिसाबले अर्का पार्टीबाट मान्छे ल्याउनु ठीक वा बेठिक भन्ने बहस गर्न सकिएला । त्यही कारण यो आन्तरिक रुपमा नै ल्याइएको हो । केही आन्तरिक समस्याका कारण त्यो मिसन पूरा भएन । यो आफ्नै पार्टी विभाजनका लागि भन्नु फाल्तु कुरा हो ।
दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको एकताले देशमा स्थायी राजनीतिक वातावरण निर्माण हुने साेचिएकाे थियाे । तर अहिलेको पस्थितिले कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि नै प्रश्न उठेको छ । जनतालाई कसरी बुझाउनुहुन्छ ?
यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । यस्ता विषयमा व्यक्तिगत, सामूहिक, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय ‘इन्ट्रेस्ट’ हुन्छन् । जहिले पनि तल्लो स्वार्थलाई माथिल्लो स्वार्थले जित्छ । हामीले कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिँदा नै ‘म मेरो व्यक्तिगत चाहनालाई पार्टीको चाहना र स्वार्थहरुको मातहत राख्नेछु’ भनेर शपथ लिएको हुन्छ ।
कहिलेकाहीँ पार्टीको भन्दा पनि राष्ट्रिय स्वार्थ र चाहनालाई प्राथमकितामा राख्नुपर्छ । यो कुरा नेतृत्वले महसुस गर्न सकेन । आज कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याउन नक्सा पास गरिरहँदा भारतलगायत मुलुकले हामीप्रति फरक दृष्टिकोण राखिरहेको अवस्थामा पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अभियान चलाउनु गलत हो ।
राष्ट्रिय रुपमा पनि हामीले एकैचोटि दुइटा जोखिम बेहोरिरहेको छौं । समुदायस्तरमा फैलिरहेको कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रणका चुनौती र बाढी, पहिरोको विपत्ति । अहिले सेना, प्रहरी, प्रशासनलगायत राज्यको सिंगो संयन्त्र यसमा लागिरहेको बेला पदको झगडामा लाग्नु लज्जास्पद छ ।
पछिल्लो विवादलाई दुई अध्यक्षको ‘जुँगाको लडाइँ’ भन्नेहरु पनि छन्, हो ?
यसको मनोविज्ञान अध्ययन गर्न जरुरी छ । यसका पछाडि दुई-तीनओटा कारण होलान् । एक, सरकारप्रति कतिपय सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जालमा युवाहरुले देखाएको फरक मत र आलोचनात्मक दृष्टिकोणका कारण सरकार र नेकपा दुवै कमजोर भयो । आगामी चुनावमा हामी बहुमत नल्याउन सक्छौं । बहुमत आएन भने आफू प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने सम्भावना देखेर आफूलाई उक्त पदको दाबी गर्ने नेताहरुको दिमागमा त्यो कुराले घर गरेको हुन सक्छ । अस्थिर राजनीतिक चरित्र भएकाले प्रचण्ड कमरेडलाई चिसो पसेको हुन सक्छ ।
दुई, यतिखेर पार्टीभित्रको अन्तरविरोधलाई समातेर बहुमत आफ्नो हातमा पार्न सकियो भने आउँदो दुई-तीन वर्ष किन मौका नछोप्ने ? केपी ओलीको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बनेको छवि, संगठनमा भएको बलियो पहुँचलाई अहिले नै भत्काउन सकियो भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको निर्विवाद नेताका रुपमा किन स्थापित नहुने भन्ने हेतुले यो मौका छोप्न खोज्नु भएको जस्तो देखिन्छ ।
- हामीलाई राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ, यतिखेर केपी ओलीलाई हटाएर ल्याउने सही नेता पनि कोही छैन । उहाँहरुले सही विकल्प पनि दिन सक्नुभएको छैन ।
हामीलाई राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ, यतिखेर केपी ओलीलाई हटाएर ल्याउने सही नेता पनि कोही छैन । उहाँहरुले सही विकल्प पनि दिन सक्नुभएको छैन । जो विकल्प भनेर अनुमान गरिएको छ, उहाँ केपी ओलीभन्दा कुनै माने अब्बल पनि हुनुहुन्न, चाहे राष्ट्रियताको सवाल होस्, चाहे विकास र समृद्धिको सवालमा होस् । प्रचण्डको पूर्वगुटका साथीहरु हरिबोल गजुरेल, जनार्दन शर्मा र लेखराज भट्टलगायतका नेताले समेत उहाँलाई यो एजेन्डाबाट पछाडि फर्किन भनिरहनुभएको छ ।
यसरी कम्तीमा महाधिवेशन सहमतिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने परिस्थितिको दबाब हामीलाई छ । त्योभन्दा फरक ढंगले जाने कुरा हामीभित्रको स्वार्थ र गुटबन्दी प्रकट हुने कुरा हो । यसकारण अहिले उहाँहरु दुइटा कुराबाट ‘ब्याक’ हुँदै समग्र कुरामा समीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ । विगतमा दुवै अध्यक्षबाट भएका कमी कमजोरीमाथि समीक्षा गर्न सकिएला । त्यसैले केपी कमरेडले प्रचण्डसँग कुनै लडाइँ नै गर्न खोज्नु भएको छैन । प्रचण्ड कमरेडले पनि नगरे हुन्थ्यो ।
कसरी मिल्ला र ! पार्टी फुटको संघारमा पुगिसकेको भनिन्छ ।
६ महिनाअघिको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सरकारले एकदम राम्रो गरेको समीक्षा भएको थियो । यतिसम्म कि प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीले पनि राजीनामाको प्रसंग उठाएका छैनन् । आफ्नै पार्टीका नेता विपक्षीभन्दा पनि उग्र ढंगले लाग्नुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो ? यसका पछाडि गुटबन्दी, स्वार्थ, अवसरवाद जस्ता कुराले घर गरेको छ ।
- ओली बाध्य भएर फेरि महाधिवेशनमा उठ्नुपर्ने भयो भने प्रचण्डका लागि निकै घातक हुन्छ । प्रचण्डचाहिँ धेरै जोखिमको बाटो हिँडिरहनुभएको जस्तो लाग्छ । यो कुरा प्रचण्डले बुझ्नुभयो, पनि पार्टी फुट्दैन ।
अहिले कुनै निहित स्वार्थका लागि जबर्जस्त प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्ष फेरियो भने भयानक दुर्घटना हुन सक्छ । त्यस्तै, केपी ओलीका विरुद्धमा गठबन्धन बनाएर जानुभयो भने र ओली बाध्य भएर फेरि महाधिवेशनमा उठ्नुपर्ने भयो भने प्रचण्डका लागि निकै घातक हुन्छ ।
भूगोलमा प्रचण्डको भन्दा केपी कमरेडका आधार धेरै बलियो छ । त्यसैले प्रचण्डचाहिँ धेरै जोखिमको बाटो हिँडिरहनुभएको जस्तो लाग्छ ।
यो कुरा प्रचण्डले बुझ्नुभयो, पनि पार्टी फुट्दैन ।
अध्यक्ष ओलीले प्रस्ताव गरेअनुसार मंसिरमा महाधिवेशन सम्भव छ ?
साविक एमालेमा सदस्यता प्रत्येक जिल्लाको कम्प्युटराइज छ । नवीकरणका लागि आह्वान गरेको ८-१० दिनमा पूरा हुन्छ । साविक माओवादीभित्र समस्या देख्छु । उहाँहरुको कुनै सदस्यता प्रणाली व्यवस्थित छैन । एकै जना दुई–तीनओटा कमिटीमा पनि छन् । फेरि हतार उहाँहरुलाई नै छ । हतारो पनि गर्ने, प्रक्रिया पनि पूरा नगर्ने गरी अवैधानिक बाटोबाट त हामी जान सक्दैनौं । त्यसकारण महाधिवेशनको मिति तोकेर सदस्यता नवीकरण साविकका पार्टीहरुले गर्नुपर्छ । लाखौं मानिस डाक्नु परेन । बन्द सत्रको शैलीमा १२ सयदेखि १५ सय मानिसका बीचमा गर्नलाई एक डेढ महिनाभित्र गर्न सक्छौं । त्यसो हुँदा मंसिरमा महाधिवेशन हुन सक्छ ।
फाेटाे : श्रुति श्रेष्ठ/नेपाली पब्लिक
पार्टी एकीकरण हुँदा दुवै पार्टीका आ–आफ्ना मार्गदर्शक सिद्धान्त ‘२१औं शताब्दीको जनवाद’ र ‘जबज’लाई छोडेर ‘जनताको जनवाद’मा सहमति भएको थियो । तर, अहिले पूर्वएमाले खेमाले जबजलाई पुनर्स्थापित गर्न खोज्दै छ । यो त गलत भयो नि, होइन र ?
कम्युनिस्ट पार्टीभित्र कार्यदिशा र कार्यनीति महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । जनताको बहुदलीय जनवाद भने पनि २१औं शताब्दीको जनवाद भने पनि सारमा ‘जबज’ नै हो । माओवादीले हिजो प्रचण्डपथ हुँदै २१औं शताब्दीको जनवादमा आउँदै जबजतिर अगाडि बढेको संकेत थियो ।
माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वको माध्यमबाट आफूभन्दा फरक पार्टीको अस्तित्व अस्वीकार गर्दै सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापित गर्ने तरिका नेपाली समाजमा सम्भव नदेखेपछि ‘जबज’ नजिकको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त अवलम्बन गरेको हो ।
- एकता प्रक्रिया भएको तीन महिना पनि कुर्न नसकेर प्रम र अध्यक्ष फेर्ने प्रक्रियामा जान्छौं भने स्वाभाविक रुपमा त्यो आशंका हुने भयो ।
केही समयअघि दुई अध्यक्षबीचमा 'अर्ली महाधिवेशन' गर्ने र जनताको बहुदलीय जनवादमा जाने भन्ने सहमति भएको थियो । पछि माधव कमरेडहरुकै दबाबमा उहाँहरु पछि हट्नुभएको हो । सारमा आजको कम्युनिस्ट आन्दोलन जनताको बहुदलीय जनवाद नै हो ।
निर्वाचन आयोगमा एमालेकै नाममा पार्टी दर्ता हुनुलाई के भन्नुहुन्छ ?
साविक एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैलाई माया गर्ने मित्रहरुले दुवै पार्टी दर्ता गरेका छन् । यो नेताहरुले योजनाबद्ध हिसाबले गरिएको होइन । तर यसबाट हाम्रो एकताको प्रक्रियामा कहीँ न कहीँ अविश्वास छ भन्ने बुझिन्छ ।
हाम्रो यात्रा र भविष्यप्रति आशंका छ । अहिले एकता प्रक्रिया भएको तीन महिना पनि कुर्न नसकेर प्रम र अध्यक्ष फेर्ने प्रक्रियामा जान्छौं भने स्वाभाविक रुपमा त्यो आशंका हुने भयो । यसो हुँदा दुवै पार्टी दर्ता गर्न केही साथीहरु लाग्नुभएको हो । त्यसलाई अन्यथा ठान्नुपर्दैन ।
