काठमाडौं– सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेको दुई वर्ष तीन महिना पुरा हुँदैछ । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच ३ जेठ २०७५ सालमा एकता भएको थियो । एकतापछि बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अन्तरिम विधान २०७५ पारित गरेको थियो ।
विधान पारित भएको यति लामो सयमपछि नेकपामा विधानको खोजी सुरु भएको छ । ६४ पृष्ठको नेकपाको अन्तरिम विधानको सुरुमा प्रस्तावना छ भने अन्तिम पृष्ठमा शपथको व्यहोरा छ ।
विधानको खोजी पार्टीमा आएको विवादको समाधान खोज्नको लागि हुन थालेको स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त बताउँछन् । २१ साउन काठमाडौंको एक निजी कलेजमा पत्रकारसँग भएको भेटघाट कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले बोलेको कुुराबाट पनि स्पष्ट हुन्छ ।
पत्रकारसंगको छलफलमा बोल्दै नेपालले विधानको धारा ६० को प्रसंग उठाएका थिए । उनले धारा ६० मा भएको कुरा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सम्झाउने प्रसंगमा भनेका थिए ।
धार ६० मा बहुमतको निर्णय– पार्टी निर्णय भनिएको छ । यसको (क)मा भनिएको छ ‘एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन, अधिवेशन र बैठकहरुमा सबै विषयमाथि छलफल गर्दा जनवादी प्रक्रिया अपनाइने छ । निर्णय प्रक्रियामा मत विभाजन भएमा बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुनेछ ।’
-
ओली पक्ष धारा ६० होइन विधानको धारा १८ को ७ नम्बर बुँदाअनुसार पार्टी सञ्चालन हुने अथवा निर्णयमा विवाद होइन सहमतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
यही धारामाथि बहस हुँदै छ अहिले नेकपामा । नेकपामा विवाद चरममा पुगेपछि विधानका पाना धारा खोज्दै पक्ष–विपक्षमा रहेका समूहहरु आ आफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्दै आएका छन् । तर विधानमा प्रष्टसँग लेखिएको छ, मत विभाजन हुँदा बहुमतको निर्णय हुनेछ ।
यस्तो अवस्था आउनमा नेकपाको नेतृत्व पंक्ति नै जिम्मेवार रहेको छ । विधानको किन आवश्यकता परेन त नेकपाका नेताहरुलाई दुई वर्षसम्म ? जब बहुमत पक्ष नै अहिले नेकपामा किनारा लाग्नुपर्ने अवस्था आयो त्यसपछि विधानको चर्चा हुन थालेको छ ।
कुनै पनि पार्टी संगठनको विधान हुन्छ । विधानअनुसार नै ती पार्टी संगठन सञ्चालन हुन्छन् । पार्टी विधानअनुसार नचलेपछि विवाद उत्पन्न हुन्छ । जब विवाद आउँछ त्यसपछि विधानको कुरा आउँछ । पार्टी विधानअनुसार नचलेको भएर विधानको कुरा आएको स्थायी कमिटी सदस्य पन्त बताउँछन् । उनले भने ‘कम्युनिष्ट पार्टी विचार सिद्धान्त र विधानमा चल्छ । पार्टीका निर्णयहरु पनि यही आधारमा हुन्छन् । जब पार्टी यी सबै कुरा लत्याएर चल्न खोज्छ, त्यसपछि विधानको कुरा आउँछ । विधानअनुसार पार्टी सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने हो ।’
नेकपामा सुरुदेखि नै गुटहरु सक्रिय थिए । तर ती आवश्यकताअनुसार सक्रिय हुने निस्क्रिय हुने प्रक्रिया चलिरहेको थियो । कुनै समयमा दुई अध्यक्ष एक हुँदा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको समूह सक्रिय थियो । तर गत पुसबाट भने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेपाल एकातिर मिल्दा ओली पक्ष अर्कोतर्फ छ । अहिले दुवैका गुटहरु सक्रिय छन् । एक गुटले अर्को गुटलाई गुटबन्दी गरेको आरोप प्रत्यारोप लागाउन पनि छोडेका छैनन् ।
ओली पक्ष धारा ६० होइन विधानको धारा १८ को ७ नम्बर बुँदाअनुसार पार्टी सञ्चालन हुने अथवा निर्णयमा विवाद होइन सहमतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
विधानको धारा १८ को (झ)को ७ नम्बर बुँदामा भनिएको छ ‘दुवै अध्यक्षले राष्ट्रिय परिषद, केन्द्रीय कमिटी, पोलिट्ब्युरो, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयको बैठक संयुक्त रुपमा वा आपसी सल्लाहमा दुईमध्ये एकले वा बैठकमा एकजना मात्र उपस्थित भएमा निजले अध्यक्षता गर्ने । पार्टीका आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षले वा आपसी सल्लाहमा एक अध्यक्षले हस्ताक्षर गर्ने ।’
-
२०७५ सालमा ओली र प्रचण्डबीच एक गोप्य सम्झौता भएको थियो ।
विधानका दुई धारा दुई पक्षले समातेर बसेका छन् । यो अन्तरिम विधान हो यहीअनुसार पार्टी चल्नुपर्छ । तर त्यो पनि सहमतिमा नै छ । त्यही सहमतिमा नै पार्टी सञ्चालन गर्नु पर्छ । पार्टी एकता सहमतिमा भएको हो अल्पमत बहुमतमा होइन स्थायी कमिटी सदस्य सत्यनारायण मण्डल बताउँछन् । उनले भने ‘माधवकुमार नेपाल खुवै विधानको कुरा गर्छन् । आफू महासचिव हुँदा विधानमा नै नभएको उपमहासचिव पद सिर्जना गरेर वामदेव गौतमलाई दिएका होइनन् ? सबै भन्दा विधान नमान्ने उनी नै हुन् । जसले जे भनेपनि पार्टी दुई अध्यक्षको सहमतिमा चल्नुपर्छ । अहिलेको आवश्यकता यही हो ।’
विधान भन्दामाथि ५ बुँदे
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता हुनुभन्दा एक दिन पहिला २ जेठ २०७५ सालमा ओली र प्रचण्डबीच एक गोप्य सम्झौता भएको थियो । त्यो सम्झौता पार्टी एकता हुँदा अथवा भएपछि पनि कुनै कमिटीमा देखाइएन । हो त्यो सम्झौताका साक्षी भने दुईजना राखिएका थिए । महासचिव विष्णु पौडेल र स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मा । तर यो गोप्य सम्झौताका बारेमा कसैले पनि कमिटीमा जानकारी गराएनन् ।
यो सम्झौताको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘जनताको बहुदलीय जनवाद, एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद र माओवाद सम्बन्धी राजनीतिक मान्यतालाई परिवर्तित नयाँ सन्दर्भमा विकसित र परिमार्जन गरी समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादका रुपमा अगाडि बढाउने । आगामी एकता महाधिवेशनमा वैचारिक, राजनीतिक विषय एवम् नेतृत्व निर्माण र संगठनसम्बन्धी विषय अल्पमत बहुमतका आधारमा नभई सहमति र समझदारीका आधारमा टुङ्गो लगाउने ।
अहिले ओली पक्षहरु यही बुँदाअनुसार चल्नुपर्ने बताउँछन् । तर पूर्वमाओवादीहरु भने ओलीले नै सहमति तोडेको बताउँछन् । एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, ‘पार्टी दुई अध्यक्षको सहमतिमा चल्ने भनेपनि ओलीले नै सहमति तोड्ने काम गरेका हुन् । ओलीले नै सहमति तोडेपछि जाने भनेको वहुमत अल्पमतमा नै हो । बैठक एकपक्षीय रुपमा स्थगित गर्ने । सरकारका काम कारवाही एकलौटी रुपमा चलाउने, नियुक्ति आफ्नो गुटका मानिसलाई दिने, अनि कसरी भयो सहमतिको कार्यान्वयन ? यो त उनैले तोडेका हुन ।’
यदि सहमतिको आधारमा पार्टी सञ्चालन गर्ने हो भने ओली सुध्रेर आउनुपर्ने, अहिलेसम्मका निर्णयहरु सच्याउनुपर्ने ती स्थायी कमिटी सदस्य बताउँछन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्ः
‘ओलीविरुद्ध लागेर प्रचण्डले जोखिम मोले’
केपी ओलीकै योजना थियो ‘सांसदको हस्ताक्षर अभियान’
कमजोर वाइसिएल+शिथिल युथ फोर्स= युवा संघ
ओलीले भने, ‘आज चिया खाएर कुरा गरियो, भोलि जेरी खाएर कुरा गरौँला’
