डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिसहित मधेसकेन्द्रित ६ दल मिलेर बनेको राजपा र समाजवादी पार्टी नेपालबीच एकता भएर बनेको जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष हुन्, उपेन्द्र यादव । यसअघि पटक पटक सरकारमा पुगेका यादव अहिले वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने अभियानमा लागेको बताउँछन् । तर उनी नेतृत्वको नयाँ पार्टीभित्र सैद्धान्तिकदेखि सांगठानिक संरचनामाथि धेरै विवाद छ । ज्याद टुटफुटको विगत झेलेको मधेसकेन्द्रित दल र कुनै समय सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्व गरेका बाबुराम भट्टराईसँगको उनको राजनीतिक सहयात्रा पक्कै सहज छैन । यसै परिवेशबीच नेपाली पब्लिककी शकुन्तला जोशीले यादवसँग जनता समाजवादी पार्टीको उद्देश्य, भविष्य, आन्दोलन र पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिमाथि गरेको कुराकानी :
० समाजवादी पार्टी नेपाल र राजपाबीच एकताको मूल उद्देश्यको के हो ?
स–साना टुक्रामा छरिएका पार्टीहरूले ठूलो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैनन् । त्यसैले मुद्दा मिल्नेबीच एकता गर्दै शक्ति निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मुलुकमा कांग्रेस, कम्युनिस्टले लामो समय सरकारमा रहेर काम गर्ने अवसर पाए । तर जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएनन् । यसर्थ हामीकहाँ वैकल्पिक शक्तिको खाँचो थियो ।
शक्तिशाली वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्न विचार मिल्नेबीच एकता हुनु स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रिया हो । दुवै पार्टीका समाजवाद, लोकतन्त्र, सुशासन, संघीयता र सामाजिक न्याय मूलभूत मुद्दा हुन् । समाजवादी लोकतन्त्र हाम्रो सैद्धान्तिक आधार हो । सैद्धान्तिक मुद्दा मिलेपछि पार्टी मिल्नु नौलो भएन ।
त्यस्तै, नेपालमा सीमान्तकृत, मधेसी, आदिवासी, दलित, जनजाति, लैंगिक विभेद जस्ता राष्ट्रिय मुद्दा र राष्ट्रियताको सवालमा हाम्रो मत मिल्यो । सीमान्तकृत वा बहिष्करणमा पारिएका समुदायलाई राज्यको मूलधारमा समावेश गर्नु थियो । शासन–प्रशासन, राजनीतिक निकायलाई समावेशी बनाउने, यी वर्गमाथि सदियौंदेखि हुँदै आएको विभेदलाई अन्त्य गर्नु थियो ।
नेपाल प्राकृतिक स्रोत, साधन र जनशक्ति भएर पनि संसारकै गरिब मुलुकमा पर्छ । यस्तो किन भयो ? विगतका नीतिगत तथा नेतृत्वको कमजोरी र योजनामा भएका ‘डिफ्याक्ट’का कारण नेपाल पछाडि पर्यो ।
त्यस्तै भ्रष्टाचार, लुटतन्त्रलाई नियन्त्रण गरेर सुशासन कायम गर्नुपर्नेछ । यसरी आममुद्दामा सहमति भएपछि समाजवादी र राजपाबीच एकता भएको हो ।
० धेरैवटा पार्टीको ‘फ्युजन’ भएको छ । अब यसको सैद्धान्तिक लाइन र संगठनात्मक संरचना कस्तो हुन्छ ? कसरी मिलाउनुहुन्छ ?
हाम्रो पार्टीको सांगठनिक संरचना संघीय परिषद्, केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति, जिल्ला, गाउँ समिति र निर्वाचन क्षेत्रसहितको राज्यका संरचनाको समानान्तर रूपमा निर्माण गरिएको छ । संगठन निर्माण गर्दा समाजवादी लोकतन्त्रलाई नीतिगत रूपमा आत्मसात गरेका छौं । सारमा संघीयता, सुशासन, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र समाजवाद अर्थात् समानतालाई नीतिगत रूपमा स्थापित गरेका छौं ।
नीति तथा कार्यक्रममाथि बहस भइरहेकै छ । यद्यपि मुख्य रूपमा कृषिलाई आधुनिकीकरण, मुलुकलाई औद्योगिकीकरण, जलस्रोत, पर्यटनको उपयोग, शिक्षामा व्यापक सुधार र स्तरीकरण तथा स्वास्थ्यमा आमजनताको पहुँच निर्माण नगरीकन राष्ट्रको विकास सम्भव छैन । यसलाई ‘फोकस’ गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने नै मुख्य ठम्याइ हो ।
० मधेसकेन्द्रित दलमा टुटफुटको इतिहास धेरै छ । अहिले देशका सबै भूगोल समेट्ने गरी नयाँ पार्टी बनाउनुभएको छ । यसको दिगोपनमाथि अहिले नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । के भन्नुहुन्छ ?
एकता र टुटफुट नेपाली राजनीतिक दलको स्वाभाविक चरित्र नै भएको देखिन्छ । यसको असर सबैले भोगेका छन् । अब हामीले विगतबाट सिक्दै, चेत्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । एकतामै बल भएको सत्यलाई स्थापित गर्नुपर्नेछ ।
हामी अब हिमाल, पहाड र मधेसका सबै नागरिकको भावनात्मक एकतामा जोड दिन्छौं । भौगोलिक, प्रशासनिक रूपले अढाई सय वर्षपहिले नै नेपाल एकीकरण भइसक्यो । तर अझै पनि धेरै समुदाय शासक र शासितका रूपमा छन्, त्यसलाई अन्त्य गरेर भावनात्मक रूपमा जोड्दै राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउने हो । त्यो बनाउनलाई असमानता र विभेदलाई अन्त्य नगरेसम्म सम्भव छैन ।
अब हामी विभेदरहित समतामूलक समाज निर्माण नभएसम्म एकतालाई जोगाइराख्छौं । अझ यसमा मुद्दा मिल्नेहरूलाई जोड्दै जान्छौं ।
० सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी ल्याएको अध्यादेशले सबैभन्दा बढी त्रस्त तपाईंकै पार्टी भयो । सांसद अपहरणको ‘नाटक’ पनि भयो । यसले त तपाईंहरूबीच मतैक्य छैन भन्ने बुझिन्छ नि, होइन र ?
यो केसमा प्रधानमन्त्री आफैंले खुलासा गरिसक्नुभयो कि ‘मधेसी दललाई फुटाउन ल्याएको होे, पार्टीभित्रकै साथीहरूले पनि बुझेनन्, विरोध गरे ।’ खास कुरा उहाँको यो अभिव्यक्तिबाटै बुझिन्छ । एउटा देशको प्रधानमन्त्रीले यसरी पार्टी फुटाउनु अपराध हो । गैरजिम्मेवार काम हो, जो उहाँले गर्नुभयो । सांसद खरिद बिक्री गर्नेदेखि, मन्त्री बनाउने आश्वासनदेखि अनेक लोभ लालच हुँदै अपहरणसमेत गराउनुभयो । जुन काम लोकतन्त्रका लागि घातक थियो । उहाँको लक्ष्य संघीय गणतन्त्रलाई समाप्त पार्नु थियो ।
फोटो : श्रुति श्रेष्ठ/नेपाली पब्लिक
मानौं, एउटा अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउनुभयो । अर्को अध्यादेश केका लागि ल्याएको हो ? सत्ता र शक्ति कब्जा गर्ने, संवैधानिक अंगहरू कब्जा गरेर संघीय गणतन्त्रलाई धरापमा पार्ने खेल उहाँले खेल्नुभयो । उहाँले जो असाध्यै गलत कार्य गर्नुभएको छ । उक्त मुद्दामा अपहरणमा परेका पीडित स्वयंले मुद्दा हालिसकेपछि त्यसलाई छानबिन गरिनुपर्थ्याे । किन गरिएन ? हाम्रो प्रश्न छ । कोरोना महामारीले गर्दा हामीले जनता सडकमा उतारिरहेका छैनौं । तर हामी चुप लागेर बसेका पनि छैनौं ।
यो बेला पार्टी फुट्ने हैन कि जुटेर काम गर्ने बेला हो । आफ्नो पक्षमा पार्न पार्टीहरूले एक समयमा मन्त्रीलाई नै किनेर सिंगापुर, थाइल्यान्डमा लगेर राख्ने काम पनि भएको थियो । सांसदलाई भारत लगेर बन्धक बनाइएको पनि हामीसँग इतिहास छ । यस्तो हुनु भनेको अनैतिक र फोहोरी खेल हो । त्यसबाट नेपालको लोकतन्त्र नै धरापमा पर्यो ।
लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न लोकतान्त्रिक संस्कार चाहिन्छ । राजनीतिक लडाइँ, विचार, नीति, कार्यक्रमले लड्नुपर्छ । उक्त प्रकारको गतिविधिले लोकतन्त्रप्रति जनताको आस्था नै समाप्त हुने बाटोमा जान्छ ।
यस्तो कार्यमा स्वयं सरकार लाग्नु मुलुकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ । यदि अब पनि कोही टुटफुटको खेलमा लाग्छन् भने उसैको भविष्य समाप्त हुन्छ । अब व्यक्तिका हकमा कसले के गर्ला यसै भन्न त सकिन्न । तर त्यसले नेपालको राजनीतिमा के परिणाम ल्यायो त ? पहिले हाम्रै पार्टी मधेसी जनाधिकार फोरमबाट धेरै जना गए । तर ती अहिले समाप्त भए । समयले त आफ्नो गति अगाडि बढाएको छ, हामीले आफ्नो । तर यस्तो प्रवृत्ति राष्ट्रको हितमा हुँदैन ।
० नेकपा र कांग्रेसले पनि त समतामूलक समाजवादी सामाज नै निर्माण गर्ने भनेका छन् । किन चाहियो वैकल्पिक शक्ति ?
मुलुकमा राजनीतिक रूपमा साम्यवादी र पुँजीवादी गरी दुई कित्तामा शक्ति विभाजन भएको देखियो । पुँजीवादी लोकतन्त्र मान्ने नेपाली कांग्रेस बिस्तारै नवउदारवादी लोकतान्त्रिक शक्ति बन्यो । तिनले पनि मुलुकलाई विकल्प दिन सकेनन् । कम्युनिस्ट पार्टी जनवादी क्रान्ति हुँदै समाजवादपछि साम्यवादसम्मको लक्ष्य थियो । अन्ततः बहुदलीय जनवादको बाटो हिँडेको यी पार्टी विकृत र असफल भइसक्यो । यस्तो अवस्थामा अन्य मुलुकमा पनि विभेद र विकृति देखिएका छन् । अहिले कोरोनाको महामारीमा सबभन्दा बढी मान्छे विकसित मुलुकमा मरे । त्यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षामा निजीकरण गरिएको हुँदा विपन्नको पहुँचमा स्वास्थ्योपचार पुगेन ।
पुँजीवादको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पूरै धर्ती प्रदूषणले भरिएको छ । अनेक खालका विकृति छन् । चार करोडभन्दा बढी मानिस दासका रूपमा बाँच्न बाध्य छन् । फोर्स लेबर, मानव बेचबिखन र बालश्रम अत्यधिक छ । यी सबैको समाधान पुँजीवादी व्यवस्थाले दिन सक्दैन । तरक्की गर्यो, ठुल्ठूला उद्योगधन्दा खोले, मुनाफा पनि धेरै कमाए । तर, तलको वर्ग तलै रह्यो । झन् नेपाली कांग्रेस आइसकेपछि उद्योग धन्दालाई निजीकरण गर्यो ।
फोटो : श्रुति श्रेष्ठ/नेपाली पब्लिक
त्यसबाट श्रमजीवी जनताले लाभ पाएनन् । न त यसले पुँजीवादी व्यवस्था नै दह्रो गरी अगाडि बढ्न सक्यो । यसको अर्थ मुलुक अब यी बाटोबाट अगाडि बढ्दैन । साम्यवाद त करिब करिब दुनियाँमा असान्दर्भिक नै सिद्ध भइसकेको छ । सोभियत संघ, जर्मनीदेखि दुनियाँका विभिन्न घटनाक्रमले साम्यवाद अबको विकल्प नभएको पुष्टि गर्यो । यसकारण लोकतन्त्र र संघीयता युगको विकल्प हो ।
जाति, लिंग, धर्म, समुदाय, आर्थिकलगायत विभिन्न आधारमा हुने विभेदको अन्त्य गरिनुपर्छ । लोकतन्त्र, समानता र सम्पन्नता अर्थात् समृद्धि चाहिन्छ । तब मात्रै समाजवादतिर जान सकिन्छ भन्ने एउटा वैकल्पिक मोडल र चिन्तन हामीले अगाडि सारेका हौं । यो पुँजीवाद र साम्यवादको बीचको विकल्प हो । पुँजीवादको विकल्प समाजवाद र निरंकुशताको विकल्प लोकतन्त्र हो । समाजवादी लोकतान्त्रिक प्रणाली या संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई अगाडि बढाउने यी विकल्पहरू हुन् । त्यसकारण खालि शक्ति र पार्टीका हिसाबले मात्र नभई नीतिगत हिसाबले देश बदल्न अहिले अस्तित्वमा भएका पार्टीहरूको वैकल्पिक शक्ति तयार गरेका हौं ।
० सशस्त्र आन्दोलनको नेतृत्व गरिसकेका डा. बाबुराम भट्टराईको दर्शनसँग तपाईंको दर्शन कहाँनेर मेल खायो ? उहाँसँगको सहयात्रा टिक्ला त ?
एक समय नेपाली कांग्रेसले सशस्त्र विद्रोह गर्यो । फेरि माओवादीले गर्यो । ती विद्रोह कम्युनिस्ट अर्थात् जनवादी व्यवस्था ल्याउनलाई गरिएको थियो । ती क्रान्ति सम्झौतामा टुंगिए । तर संसारभरि नै जनवादी व्यवस्था जहाँनेर सर्वहारा वर्ग, पार्टी वा नेताको अधिनायकत्वका नाममा कम्युनिस्ट प्रणालीतर्फ गए, राज्यद्वारा नियन्त्रित समाज भए ।
विश्वमा कम्युनिस्टका नाममा जुन राज्य नियन्त्रित प्रणाली आयो, करिब करि ब त्यो असफल भइसक्यो । ती सम्बन्धित मुलुककै जनताले फालिदिएका हुन् । चीनमा राजनीतिक रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीको शासन भए पनि आर्थिक रूपमा स्वतन्त्रता छ । अब अन्य देशमा असफल भएका सिद्धान्त नेपालमा लाद्न ठीक थिएन । आफैंले गरेको अभ्यास ठीक नभएको महसुस गरेपछि डा. भट्टराईले नयाँ बाटो रोज्नुभयो ।
परिवर्तनको अधुरो यात्रालाई अगाडि बढाउने मुख्य मुद्दामा सैद्धान्तिक, नीतिगत तथा वैचारिक हिसाबले हाम्रो कुरा मिल्यो । उहाँ पहिलाको कम्युनिस्ट पनि हुनुहुन्न, समानता हुने नै भयो । लामो समय म आफैं पनि मार्क्सवादी विचारधाराको आन्दोलनमा बिताएको हुँ । आफूले गरेको संघर्ष र दुनियाँबाट सिकेको अनुभवकै आधारमा हामीले नयाँ बाटो तय गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानिएको हो ।
० मार्क्सवाद नै ‘फ्लप’ खाइसक्यो भन्न खोज्नुभएको हो ?
कार्ल मार्क्सले मार्क्सवादमा सामाजिक क्रान्तिको वैज्ञानिक विश्लेषण गर्नुभएको हो । समाज परिवर्तनको वैज्ञानिक चिन्तन नै मार्क्सवाद हो । त्यसको महत्त्व हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भविष्यमा पनि रहिरहनेछ । अहिले युरोप, अमेरिकामा ‘रिभाइभ’ भइरहेछ । तर मार्क्सवाद जस्ताको तस्तै आजको वर्तमान समाजमा पनि लागु गर्ने मूर्खता भने गर्नुहुँदैन ।
बदलिएको युगको आवश्यकता, वैज्ञानिक आविष्कार, चिन्तनलाई समेत अँगालेर अगाडि जानुपर्छ, जो हाम्रा लागि उपयुक्त छन् । त्यसकारण माक्र्सवादलाई बोक्नु र नबोक्नुले अर्थ राख्दैन । मार्क्सवाद अध्ययनको विषय हो । त्यसलाई अध्ययन गरेर सामाजिक विकास र आर्थिक परिवर्तनको सिद्धान्त बुझ्न सकिन्छ ।
मार्क्सवादमा पनि मार्क्सले स्वयं कार्यान्वयनमा यो गर वा नगर भनेका छैनन् । उनले पनि तत्कालीन समाज अध्ययन गरेरै सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका हुन् । यसकारण मार्क्सवादको अध्ययन काम लाग्छ । तर माक्र्सवादभन्दा पछि पनि समाजमा धेरै विचार प्रतिपादन भइसकेका छन्, तिनका विश्लेषण भइसकेको छ । तिनबाट पनि हामीले बुझ्न र ज्ञान लिन जरुरी छ । तर अन्धाधुन्ध पछि लाग्नुपर्छ भन्ने छैन ।
० डा. भट्टराई इन्द्रेणी राष्ट्रवादको कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईंहरू मधेसलाई केन्द्रमा राखेर कुरा गर्नुहुन्छ । कुरा मिल्छ त ?
मधेस उपेक्षित रह्यो, यथार्थ हो । जनजाति, महिला, दलित, थारू, अल्पसंख्यक उपेक्षित रहे । धेरै समुदाय राज्यबाट विभेदमा परे । एउटै भाषा, एउटै जाति, वेशभूषाको अन्ध राष्ट्रवादबाट राज्य सञ्चालन हुँदै आयो । ती उपेक्षितलाई जोड्ने अभियान समानता, सहभागिता र पहिचानको मान्यता दिएपछि मात्रै अघि बढाउन सकिन्छ । तब मात्रै राष्ट्रिय एकता बलियो बन्छ ।
त्यो इन्द्रेणीमा सावटा रंगको आ–आफ्नो अस्तित्व देखिन्छ, तर सबैसँगै भएपछि मात्रै इन्द्रेणी बन्छ । यसरी सबै समुदाय, सबै राष्ट्रियताले न्याय र समानताको अनूभूत गर्न पाए भने मात्रै एकता बन्छ । एकता दह्रो भएपछि त्यसले इन्द्रेणी बनाउँछ । डा. भट्टराईले भन्नुभएको इन्द्रेणी राष्ट्रवादको अर्थ यही हो, हामीले पनि मधेसको मात्रै कुरा गरिरहेका छैनौं । मधेशमा ठूलो समुदाय उपेक्षित छ, सँगै देशका अन्य भूभागका, अरू समुदायको जनताका लागि पनि यो लडाइँमा उत्तिकै ‘स्पेस’ छ । त्यसकारण उहाँसँग हाम्रो कुरा मिलेको हो ।
० मधेसमा थारूले स्वपहिचानको माग राख्दै छुट्टै राज्यकै कुरा उठाउँदै आएका छन् । एउटै मधेसको कुरा गरिरहँदा त्यो समुदायलाई कसरी समेट्नुहुन्छ ?
थारू समुदाय पनि उत्पीडनमा परेको छ । उनीहरूको प्रतिनिधित्व, सहभागिता र विकास एकदम सुस्त गतिमा छ । उनीहरूले आफ्नो पहिचानका लागि लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका छन् । आवाज उठाइरहेका छन्, त्यो हाम्रै संघर्षको एउटा हिस्सा हो । त्यसलाई हामीले हाम्रो समर्थन र साथ दिँदै उठाउँदै आएका हौं । त्यसलाई हामीले फरक रूपमा लिएका छैनौं । थारू भनेको तराईको एउटा समुदाय हो ।
पश्चिमका मगर हुन् वा पूर्वका राई, लिम्बू, तामाङ वा कर्णालीका खस हुन्, ती हामी बीचकै समुदाय हुन् । यी सबै समुदायले समान अधिकार, न्यायोचित पहुँच र अवसर पाउनुपर्छ, उनीहरूको पहिचान हुनुपर्छ । यी सबै समुदायका जनताले नेपालको विकासको प्रतिफल उपभोग गर्न पाउनुपर्छ र विकासमा योगदान दिने वातावरण हुनुपर्छ । यसरी गरिएको वकालत नै समावेशी लोकतन्त्रको आधार हो ।
यसका लागि हामीले थारू बाहुल्य क्षेत्रलाई छुट्टै प्रदेश बनाउनुपर्छ । त्यहाँ अरू समुदायको पनि अस्तित्वलाई सम्बोधन हुने गरी बनाइनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । तर उहाँहरूको त पहिचान नै मेटिएको छ । त्यसकारण उहाँहरूको प्रतिनिधित्व र साझेदारी बढाउनु हाम्रो एउटा मुद्दा हो ।
० तपाईंहरूले भने जस्तो संविधान संशोधन भयो भने सरकारमा जानुहुन्छ ?
पहिलो कुरा त आन्दोलनको केका लागि भन्ने बुझ्नुपर्यो । जब जनता राज्यबाट उपेक्षित हुन्छ, अधिकारविहीन हुन्छ, या विभेद हुन्छ, त्यतिखेर जनताले आन्दोलन गर्छ । ती समस्या हल भइदियो भने मिलेर देश विकासमा लाग्ने हो । सरकारमा जानु र नजानु अलग कुरा हो ।
संविधान संशोधन नगरी हुँदैन । अहिले पनि हामीले ‘प्राइभेट बिल’कै रूपमा संविधान सभामा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छौं । जुन मुलुककै लागि आवश्यक छ । यो हाम्रो पार्टीको मुद्दाका रूपमा मात्र नभई राष्ट्रिय आवश्यकताका रूपमा छ ।
संघीय गणतन्त्रसहितको नेपाललाई शान्ति र स्थिरताको बाटोमा लैजान गरेका हौं । समय सापेक्ष रूपमा जनताको भावनाअनुसार विगतमा भएका सम्झौतालाई आधार मानेर संविधानलाई परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्छ । यदि भएन भने हामी यिनै कुरालाई लिएर जनताको बीचमा जान्छौं । भोलि अधिकार नपाएको खण्डमा जनताले संघर्ष गर्छन् र हामी त्यो संघर्षमा साथ दिन्छौं ।
अहिले चाहिँ निश्चित रूपमा कोरोनाकै कारणले संयमित हुनुपर्छ । हामी जनतालाई संकटका बेला थप संकटमा पार्नुहुँदैन भन्ने हो । हाम्रो पार्टीले अहिले सतर्कताका साथ आफ्ना गतिविधिहरू एकदम सीमित रूपमै गरिरहेको छ ।
० तपाईंहरूलाई भारत परस्तको आरोप लगाइन्छ । खास के हो ?
भौगोलिक हिसाबले भारत र चीन नै हाम्रा निकट छिमेकी राष्ट्र हुन् । हामी छिमेकी फेर्न त सक्दैनौं । छिमेकीसँग सकेसम्म सौहार्द सम्बन्ध बनाउने हो । कहीँकतै कसैले हेप्छ भने त्यो मुद्दामा सरकारले कूटनीतिक तहमा समाधान खोज्नुपर्छ । आफ्ना तर्फबाट बलियो तर्क र प्रमाणका आधारमा त्यस्ता पहल हुनुपर्छ । अर्को कुरा राष्ट्रियता भनेको जमिन वा नक्सा मात्रै होइन ।
सीमा क्षेत्रमा भएका आफ्ना जनताले नेपाली हुनुको बोध गर्न पाउने आधार राज्यले तयार गर्नुपर्छ । आफू भित्र बलियो भएपछि कसैले हेप्ने भन्ने कुरै आउँदैन । रह्यो हाम्रो निकटताको कुरा । हामीले उही छिमेकी राष्ट्रसँग गर्ने व्यवहार गरेका हौं । हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण पनि त्यही हो कि यी दुई छिमेकीबाट सकेसम्म नेपाली जनताको हितमा हुने सम्बन्ध बनाएर विकासमा साझेदारी गर्नुपर्छ भन्ने हो । यसो भन्नु भारत वा चीन परस्त हुन्छ ? यस्तो नचाहिँदा आरोप लगाउन मिल्दैन ।
.jpg)
यादवसँग अन्तर्वार्ताका क्रममा शकुन्तला जोशी । फोटो : श्रुति श्रेष्ठ/नेपाली पब्लिक
० एमसिसी लागु गर्ने सरकारको नीतिप्रति तपाईंको पार्टीको धारणा बताइदिनुस् न !
नेपालको विकासमा धेरै काम गर्नु छ । त्यसका लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ । यसकारण दातृराष्ट्रको सहयोग लिनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो दुई मत छैन । तर, त्यस्तो सहयोग राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर लिनुपर्छ । राष्ट्रकै हितमा नहुने गरी वा गलत नियतले गरिँदै छ भने त्यसमा सरकार सजग हुनुपर्यो ।
एमसिसीको सवालमा पनि यसको विस्तृत अध्ययन गरी राष्ट्रको हित हुने प्रावधानसहित लागु गर्नुपर्छ । तर, सहयोगका हिसाबले यो राम्रै रकम हो । हामी ठूला आयोजना विकासमा लगाउन सक्छौं ।
तर, राष्ट्रको अहित हुने मुद्दामा राज्यले मञ्जुर नहुने अडान लिन सक्नुपर्छ । यो एउटा परियोजना वा सहयोगको कुरामा मात्र नभई जति पनि आउने दातृ सहयोगको हकमा यही नीति लागु गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ ।
० संविधान संशोधन विधेयकविरुद्ध संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेकी सरिता गिरीलाई किन निलम्बन नै गर्नुपरेको ? उहाँलाई कारबाही गर्ने सवालमा तपाईं र डा. भट्टराईको मत बाझिएको भन्ने चर्चा पनि छ । खास के हो ?
कुनै पनि पार्टीको आफ्नो नियम र अनुशासन हुन्छ । पार्टीको सदस्यता लिँदा पनि त्यो अनुशासन पालना गर्ने शपथ लिइएको हुन्छ । कोही नेता वा कार्यकर्ताले पार्टीको अनुशासन मानेन भने कारबाही गर्ने अधिकार पनि पार्टीसँग सुरक्षित हुन्छ ।
उहाँ पार्टीको अनुशासन पनि नमान्ने, संसदको अनुशासन पनि नमान्ने, संविधान संशोधन विधेयकविरुद्ध संशोधन प्रस्ताव फिर्ता गर्न पार्टीको सुझाव पनि नमान्ने ? उहाँले कहाँ के बोल्नुभयो भन्दा पनि त्यसले राष्ट्र हित गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा मुख्य रह्यो । उहाँ ‘पार्टी के हो थाहा छैन’ भन्दै हिँड्न थाल्नुभयो । त्यसो भएपछि सरिताजीलाई पार्टीको अनुशासन कारबाही गरिएको हो । यस्तो मुद्दामा कसैको मत बाझिरहनुपर्ने केही कारण हुँदैन ।
