काठमाडौं - ‘बिहेवारी बीस वर्षपारी’ नाराको व्यावहारिक परिपालना बाँकेमा समुदायस्तरमा गराउन सरोकारवाला निकायबीच थुप्रै चुनौती देखिएका छन् ।
जिल्लाका युवायुवती, किशोरकिशोरी र बालबालिका संस्थागत रुपमा जनचेतनामूलक कार्यक्रममा लागि परेपनि विशेष गरी मुस्लिम तथा मधेशी समुदायमा बालविवाह रोक्न नसकिएकाले चुनौती देखिएको बाल अधिकारकर्मी साहिल अन्सारीको भनाइ छ ।
बाँके जिल्लामा बालविवाह कतिले गरिरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क नभए पनि बालविवाह बढ्दै गएको बालविवाहको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्थाको बुझाइ छ ।
गत आवमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लिखित र मौखिक गरी ५० भन्दा बढी उजुरी परे पनि दोषीमाथि कानूनी कारवाही भएको पाइँदैन ।
“उजुरीको सङ्ख्या कम देखिएको मात्र हो, मुस्लिम र मधेशी समुदायमा बालविवाह त निर्वाध हुने गरेको छ”, अधिकारकर्मी कमला पन्तले बताइन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक ओमबहादुर रानाले दुई परिवारको सहमतिमा हुने बालविवाह कानूनले नियन्त्रण गर्न नसकिने भएकाले अभिभावकमा नै जागरण ल्याउनुपर्ने खाँचो रहेको बताए ।
नेपालको कानूनले बालविवाह गर्ने र गराउनेलाई तीन वर्ष कैद र रु ३० हजारसम्म जरिवानको व्यवस्था गरेको छ ।
बालविवाह रोकथामका लागि बनाइएका कानून प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसका कारण बालविवाहका घटना बढ्दै गएको छ ।
बाँके मधेसी र मुस्लिम समुदायको बाहुल्यता भएको जिल्ला हो । विशेष गरेर यो समुदायमा २० वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने प्रचलन छ ।
तर, कानूनले २० वर्षपछि विवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । केही महिनाअघि बाँकेमा छोरीको विवाह १६ वर्षमै गर्न पाउँ भनेर माग उठेको थियो ।
यो मागलाई समाजका अगुवाले गैरकानूनी माग भनेर टिप्पणी गर्ने गरेका छन् भने समुदायको बहुमत पनि यसको पक्षमा देखिदैन । रासस