काठमाडौं– कोभिड–१९ संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गर्न नसकेका कामबारे ध्यानाकर्षण गराइएको छ । नेपाली कांग्रेसद्वारा गठित कोभिड–१९ अनुगमन समितिले आज विज्ञप्ति निकालेर सरकारले तत्कालै गर्नुपर्ने १३ वटा कामबारे ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
सरकारले लकडाउन गर्ने, खोल्नेबाहेक कोरोना संक्रमण रोक्ने र लकडाउनका कारण आर्थिक सामाजिक असरलाई कम गर्न कुनै ठोस योजना ल्याउन नसकेको समितिको निष्कर्ष रहेको छ ।
समितिको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारै अकर्मण्यता र संवेदनाहीनताका कारण कोरोना संक्रमण नियन्त्रणबाहिर जाँदै छ र नागरिकको जीवन अत्यन्त संकटमा छ ।’
कांग्रेसद्वारा गठित कोभिड–१९ अनुगमन समितिका संयोजक डा. प्रकाशशरण महतले भने, ‘सरकारले नागरिकको जीवन सहज पार्ने ठोस अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्छ ।’
उनका अनुसार निजी अस्पताललाई कोरोना अस्पतालका रूपमा घोषणा गर्न सरकारले ढिला गर्नुहुँदैन । उनले भने, ‘निजी अस्पताललाई कोरोना अस्पतालका रूपमा घोषणा गरियोस् ।’ त्यस्तै, अस्पतालहरूमा आवश्यक अक्सिजनको पूर्ण सुनिश्चितता र भेन्टिलेटरको तत्काल व्यवस्थान गर्न सरकारलाई सल्लाह दिइएको छ ।
त्यस्तै, अस्पताल व्यवस्थापनका साथै स्वास्थ्यकर्मीको बिमा गरेर उनीहरूलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन भनिएको छ । समितिले स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने सबै प्रकारका दुर्व्यवहार रोक्न सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ । समितिको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने गरेको दुर्व्यवहार र भौतिक आक्रमण रोक्ने समुचित व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित गरियोस् ।’ समितिले संक्रमित चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको उद्धार र उपचाको व्यवस्था गर्नसमेत अनुरोध गरेको छ ।
त्यस्तै, परीक्षणको दायरा कम भएको संकेत गर्दै समितिले संक्रमणको सम्भावना ज्यादा भएका स्थानामा पिसिआर परीक्षण व्यापक बनाउन अनुरोध गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘स्थानीय तह र प्रदेश तहमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको कोरोना संक्रमण व्यवस्थापकीय तालिमलाई विस्तार गरियोस् ।’
त्यस्तै, समितिले विदेशमा अलपत्र श्रमिकलाई तत्कालै नियमित उडानमार्फत स्वदेश ल्याउन अनुरोध गरेको छ । यस क्रममा स्वदेश फर्किनेहरूलाई राख्न व्यवस्थित आइसोलेसन र क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्न सल्लाह दिइएको छ । देशभरमा आवश्यकताअनुसार आइसोलेसन केन्द्र र क्वारेन्टिन केन्द्रहरू स्थानीय सरकारको सहकार्यमा तत्काल व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
समितले शैक्षिक वर्ष खेर नजाने गरी उच्च शिक्षा तहको परीक्षा वैकल्पिक विधि अपनाएर गर्न अनुरोधसमेत गरेको छ ।
