कोरोना महामारीको जोखिमका कारण सरकारले चैत ११ गतेदेखि साउन ७ गतेसम्म देभभर लकडाउनको घोषणा गर्यो । भाइरस संक्रमण संक्रमण बढेपछि अहिले पनि विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । जसकारण हरेक क्षेत्र प्रभावित छ ।
सरकारले अहिले देश बाहिर अध्ययनका लागि जान उचित नभएको भन्दै चैत ३ गते वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) दिन स्थागित गरेको छ । त्यसयताको करिब साढे पाँच महिनाको अवधिमा विद्यार्थी र शैक्षिक परामर्श संस्था (कन्सल्टेन्सी) ज्यादा मारमा परेका हुन् ।
शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता भएका १ हजार ४ सय ७३ तथा दर्ता हुने क्रममामा रहेका ७ सय ३५ शैक्षिक परामर्श संस्था अन्योल र आर्थिक मारमा परेका छन् । त्यस्तै नेपालबाट विभिन्न देशमा अध्ययनका लागि जान चाहने विद्यार्थीको भविष्य पनि अन्योलग्रस्त छ ।
राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (नेका)का
अध्यक्ष सन्तोष प्याकुरेल
भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौ १६ गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने तयारी गरेपछि चैत ३ गतेदेखि रोकिएको वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र खुल्ने आश गरिएको थियो । तर कोरोना महामारी झन् बढेसँगै त्यसो हुन सकेन । यस्तै स्थिति लम्बिने हो भने देशभरका ६० प्रतिशत शैक्षिक परामर्श संस्था बन्द हुनेछन् । र त्यसमा आवद्ध ४० प्रतिशत जनशक्तिको भविष्य अन्योलमा पर्नेछ । विद्यार्थी त मारमा पर्ने नै भए ।
कन्सल्टेन्सीहरुको वर्तमान स्थिति
नेपालभर रहेका शैक्षिक परामर्श संस्था (कन्सल्टेन्सी)हरुको अवस्था दिनानुदिन खस्कँदो छ । संस्था र यसका सञ्चालकहरु कोरोनाका कारण आर्थिक बोझ र चपेटामा छन् । करिब साढे पाँच महिनाको अवधिसम्म कार्यालयमा ताल्चा लगाउनुपर्ने स्थिति भएपछि देशभर सञ्चालनमा रहेका करिब २२ सय कन्सल्टेन्सीहरु कति शून्य स्थितिमा छन् भने कति ‘माइनस’मा झरेका छन् । कन्सल्टेन्सी सञ्चालकलाई अफिस भाडा र कर्मचारीको पारिश्रमिक दिन नै धौधौ परेको छ ।
नेपालका शैक्षिक परामर्श संस्थाले ९४ देशमा विद्यार्थीहरुलाई पढ्नको लागि वातावरण बनाइदिने काम गर्दै आइरहेका छन् । यस्ता संस्थाहरुले आफूले गरेको व्यवसायको आधारमा शिक्षा सेवा करको रुपमा वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँ कर सरकारलाई बुझाइरहेका थिए ।
- बैंकबाट ऋण लिएर आफ्नो सन्तानलाई पढ्न पठाउनका लागि ठिक्क परेका अभिभावक पनि समस्यामा परेका छन् ।
सञ्चालक नविन श्रेष्ठ
यस्तो स्थितिमा पनि सरकारबाट कुनै राहत प्याकेज नआएकोमा कन्सल्टेन्सी सञ्चालकले दुखेसो पोखेका छन् । सरकारले कोरोनाबाट अतिप्रभावित क्षेत्रमा शैक्षिक परामर्श संस्थालाई राखे पनि कुनै सेवा, सुविधा र सहयोग नगरेकोमो पुतलीसडकस्थित लाइफ ट्रयाक इन्टरनेशनल एजुकेसन कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक नविन श्रेष्ठले गुनासो गरे ।
नेपालमा रहेका करिब २२ सय शैक्षिक परामर्श संस्था र यसमा कार्यरत कर्मचारी, सञ्चालक ,बाहिर पढ्न जान चाहेका विद्यार्थी तथा अविभावक सबैलाई कोरोना भाइरसका कारण प्रत्यक्ष प्रभाव परेको बताउँछन्, राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (नेका)काअध्यक्ष सन्तोष प्याकुरेल ।
विदेश अध्ययनका लागि प्रोसेसिङ गरिरहेका कतिपय विद्यार्थी थप मारमा परेका छन् । समयमा नतिजा नआएर पढ्न नपाउँदा उनीहरुलाई असर थप असर परेको हो । बैंकबाट ऋण लिएर आफ्नो सन्तानलाई पढ्न पठाउनका लागि ठिक्क परेका अभिभावक पनि समस्यामा परेका छन् ।
अहिलेको समस्यालाई बुझेर सरकारले प्रभावकारी नीति ल्याउनुपर्नेमा नेकाका अध्यक्ष प्याकुरेलले जोड दिए । ‘विशेषगरी कुनै पनि व्यवसायी यो पेसाबाट पलायन हुन नपरोस् र आर्थिक बोझ कम होस् भनेर सरकारले आर्थिक कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘करमा छुट हुनुपर्छ ।’
- अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुलाई आफ्नो देशको शिक्षा बेचेर अर्थतन्त्र बलियो बनाएका अस्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड र बेलायत जस्ता देशहरुले अहिले पनिसमस्यामा परेका विद्यार्थीहरुलाई सहयोग गरिरहेका छन् ।
के भन्छन् व्यवसायी?
आर्थिक अभावका कारण अहिले ६० प्रतिशत शैक्षिक परामर्श संस्था बन्द भएको लाइफ ट्रयाक इन्टरनेशनल एजुकेसन कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक नविन श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘अहिले देशभर यो व्यवसायमा आश्रित करिब ४० हजार कर्मचारीहरुले रोजगारी गुमाएका छन् ।
अझै अवस्था यस्तै नाजुक नै हुने हो भने ६० देखि ७० प्रतिशतको हाराहरीमा व्यवसायीहरु पलायन हुने स्थिति आउँछ,’ उनले भने ।
सरकारबाट पनि कुनै आश गर्ने ठाउँ नदेखेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । अहिले विद्यार्थीहरुलाई वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) दिने भनेर उल्टै सबैको आँखामा छारो हाल्न खोजिएको उनीहरुको आरोप छ । श्रेष्ठ प्रश्न गर्छन्, ‘सबै कुरा समाधान र सरल नभएसम्म एनओसी दिएर मात्र के काम ?’
कलेज प्रतिनिधि किरण खनाल
यसो भन्छन् कलेजका प्रतिनिधि
कोरोनाको कहर सकिएलगत्तै विभिन्न देशमा गएर पढ्न चाहने विद्यार्थीको हकमा भने धेरै सहुलिएत मिल्नसक्ने युनिभर्सिटी अफ साउथ अर्न क्वीन्स्ल्याण्डका कलेज प्रतिनिधि किरण खनालको अनुमान छ । ‘यो महामाहरीसँगै विभिन्न देशहरुले विद्यार्थीहरुलाई सरप्राइज नै दिन सक्छन् । कलेज फी घट्न सक्छ । छात्रवृत्ति पनि मिल्न सक्छ,’उनले भने ।
त्यस्तै विभिन्न देशको भिसा सक्सेस रेटमा पनि वुद्धि हुनसक्ने सम्भावना भएको उनको बुझाई छ । अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुलाई आफ्नो देशको शिक्षा बेचेर अर्थतन्त्र बलियो बनाएका अस्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड र बेलायत जस्ता देशहरुले अहिले पनिसमस्यामा परेका विद्यार्थीहरुलाई सहयोग गरिरहेका छन् । आवश्यक आर्थिक सहयोग दिइरहेका छन् ।
