महोत्तरीका नरेन्द्र सर्वरिया कार्यरत साउदीस्थित कम्पनी बन्द भएको ६ महिना भयो । तीन वर्षअघि रोजगारीका लागि साउदी पुगेका नरेन्द्र कम्पनी बन्द भएदेखि आधा पेट खाएर प्राण धानिरहेका छन् । उनको साथमा एक रुपैयाँ पनि छैन । कम्पनीले निकालेको दिन कहाँ जाने ? के खाने ? कुनै टुंगो छैन । नेपाल फर्कन सक्ने स्थिति पनि छैन । सरकारले उद्धार गरिदिन्छ कि भन्ने आस त छ तर विश्वास छैन । नरेन्द्र भन्छन्, ‘नेपाल सरकारले तत्काल उद्धार नगरे आत्महत्या गर्नुको विकल्प छैन ।’
नरेन्द्र मात्रै होइनन्, उनीसँगै कम्पनीमा काम गर्ने १५ जना नेपाली कामविहीन भएका छन् । उनीहरूको स्थिति दयनीय छ । नरेन्द्रसँगै बसेका केही साथीले ऋण गरेर घर फर्कने टिकट लिएका छन् । तर, उनलाई ऋण दिने पनि कोही छैनन् । घरबाट टिकट खर्च पठाउने स्थिति पनि छैन ।
६ महिनादेखि पारिश्रमिक पाएनन्
अल हैदर कम्पनीमा काम गर्ने ११ श्रमिकले ६ महिनादेखि पारिश्रमिक पाएका छैनन् । उनीहरूसँग घर फर्कनका लागि पैसा पनि छैन । ‘कम्पनीले पारिश्रमिक नदिँदा, सरकार र दूतावासले समेत सहयोग नगर्दा झुन्डिएर मर्ने अवस्थामा पुगेका छौं,’ झापाका राजु मुर्मु भन्छन्, ‘अब धेरै दिन भोकभोकै बस्न सकिने अवस्था छैन ।’
६ महिनामा रोजगारदाता कम्पनीले घर फर्किनका लागि एकपटक आठ सय रियाल मात्रै दिएको थियो । त्यो पनि सकिएपछि बेखर्ची भएको मुर्मु सुनाउँछन् ।
घर फर्कन सरकारले साउदी–काठमाडौं हवाई भाडा १ हजार ३ सय ४ रियाल तोकेको छ । जेद्दामै बेखर्ची मोरङका महेन्द्र हेमरमसँग पनि हवाई भाडा तिर्न पैसा छैन । घरबाट हवाई भाडा मगाउने अवस्था पनि नभएको उनी गुनासो गर्छन् ।
६ महिनादेखि कामविहीन उनीहरू अहिलेसम्म कम्पनीले दिएको कोठामा बस्दै आए पनि जुनसुकै बेला निकालिन सक्ने बताउँछन् । नवलपरासीका नरेन्द्र चौधरीको कथा पनि उस्तै छ । घर फर्कन पैसा नभएकाले फर्काइदिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
- नेपाल सरकारले तत्काल उद्धार नगरे आत्महत्या गर्नुको विकल्प छैन ।
विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकलाई आर्थिक सहायता तथा उद्धार खर्च बेहोर्ने दायित्व वैदेशिक रोजगार बोर्डको हो । तर, विदेशमा रोजगारी गुमाएर समस्यामा परेका नेपालीको तत्काल उद्धारको माग राखेर दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले बोर्डअन्तर्गतको कल्याणकारी कोषमा रहेको रकम खर्चेर विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीलाई निःशुल्क उद्धार गर्नू भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अदालतमा रिट दायर गर्नुको अर्थ तत्काल पीडितलाई उद्धार गर्न सकियोस् भन्ने हो । तर, सरकारले यस अवधिमा समस्यामा परेका श्रमिकलाई निःशुल्क उद्धार त गरेन नै, बरु त्यस्ता पीडितसँग अतिरिक्त रकम असुल गर्न महँगो चार्टर उडानमा जोड दिइरहेको छ ।
कल्याणकारी कोषको पनि काम लागेन
कल्याणकारी कोषमा संकलन भएको पूरै रकम कामदारको हो । वैदेशिक रोजगार ऐनले श्रम स्वीकृति लिएपछि विदेश जानुअघि कोषमा प्रत्येकले १ हजार ५ सय र २ हजार ५ सय रूपैयाँ (श्रम स्वीकृतिको अवधिअनुसार) तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विदेशमा कामका लागि गएका नेपाली समस्यामा पर्दा प्रयोग गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले खडा गरिएको कोषमा अहिले ५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि निःशुल्क उद्धारका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उद्धार निर्देशिका तयार पारेर विभिन्न गन्तव्य मुलुकमा पठाइसकेका छन् ।
- दुई साताअघिदेखि निःशुल्क उद्धारको व्यवस्था मिलाउन खाडी मुलुक र मलेसियास्थित दूतावासलाई ताकेता गरिरहेको बोर्डका सूचना अधिकारी दीनबन्धु सुवेदी बताउँछन् ।
निर्देशिकामा बेखर्ची नेपाली श्रमिकको विवरण गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासले संकलन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । निर्देशिकाले गरेको व्यवस्थाअनुसार दुई साताअघिदेखि निःशुल्क उद्धारको व्यवस्था मिलाउन खाडी मुलुक र मलेसियास्थित दूतावासलाई ताकेता गरिरहेको बोर्डका सूचना अधिकारी दीनबन्धु सुवेदी बताउँछन् ।
‘तर, अहिलेसम्म कसैको पनि निःशुल्क उद्धार हुन सकेको छैन,’ उनी भन्छन् ।
- केही साकेही साथीले ऋण गरेर घर फर्कने टिकट लिएका छन् । उनलाई ऋण दिने पनि कोही छैनन् । घरबाट टिकट खर्च पठाउने स्थिति पनि छैन ।
श्रमिकको उद्धारका लागि सबैभन्दा बढी भूमिका खेल्नुपर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अहिले भूमिकाविहीन बनेको छ । अन्तरमन्त्रालयबीच कलह हुँदा समन्वय हुन सकेको छैन । श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले बिचल्लीमा परेका श्रमिकको समस्या सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको विभिन्न भर्चुअल कार्यक्रम बताउँदै आएका छन् ।
सरकारसँग तथ्यांक नै छैन
मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतमणि पाण्डेले बिरामी परेका, अपांगता भएका र तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थाका श्रमिकलाई सम्बन्धित देशका नियोग तथा दूतावासले यकिन गरेर पठाएमा त्यसको खर्चको शोधभर्ना बोर्डले गर्ने बताउँछन् । तर, दूतावासले यस्ता श्रमिकलाई स्वदेश फर्काउनका लागि प्रयास गर्नुको साटो टिकट काटेर फर्किन चाहने श्रमिकलाई पनि हवाई कम्पनी तोकेरै टिकट खरिद गर्न लगाउने गरेका छन् ।
- सरकारले उद्धारमा तत्काल ध्यान नदिए श्रमिकको ज्यानै नै जाने अवस्था आउन सक्ने भएकाले तुरुन्त कदम चाल्नुपर्छ ।
कोरोना महामारी सुरु भएपछि रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पुगेका श्रमिक समस्यामा परेका छन् । सरकारी अधिकारीसँग विदेशमा रोजगारी गुमाएका र समस्यामा परेका नेपालीको यकिन तथ्यांकसमेत छैन । कतिलाई उद्धार गर्नुपर्ने हो भन्ने सूचना पनि छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न मुलुकबाट घर फर्कन हालसम्म ९३ हजारले निवेदन दिएको जनाएको छ ।
प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पिएनसिसी)का निर्देशक सोमप्रसाद लामिछाने सरकारले उद्धारमा तत्काल ध्यान नदिए श्रमिकको ज्यानै नै जाने अवस्था आउन सक्ने भएकाले तुरुन्त कदम चाल्नुपर्ने बताउँछन् ।
