कोरोना महामारीका कारण विगत पाँच महिनादेखि देशको आर्थिक गतिविधि अत्यन्त न्यून छ । उद्योग व्यवसाय ठप्प प्रायः भएपछि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा पनि परेको छ । यसबीच बैंकहरूले व्यावसायिक कर्जा र ब्याजमा छुट दिएको बताइरहेका छन् भने व्यवसायीहरू बैंकहरू असहयोगी भएको गुनासो गरिरहेका छन् । आजसम्म निषेधाज्ञा जारी छ । यस परिवेशमा बैंकसँग गरिएको अपेक्षा, बैंकको अप्ठ्यारालगायत विषयमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालसँग नेपाली पब्लिककी शकुन्तला जोशीले गरेको अन्तर्वार्ता :
कोभिड १९ ले धरापमा परेका उद्योग उठाउन बैंकहरूको भूमिका कस्तो हुनेछ ? यस अवधिमा बैंकहरू उदार भएनन् भन्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ नि ?
बैंक पनि निजी क्षेत्र हो । सर्वप्रथम यस कुरामा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । सरकारको शत प्रतिशत स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाहेकका अन्य बैंकहरू निजी क्षेत्रभित्रकै हुन् । यी संस्थामा जनताकै लगानी छ । यस्तो परिवेशमा निजी उद्योग, व्यवसाय र बैंकको अवस्था उस्तै हो । यस बीचमा बैंकले एकदमै धेरै पैसा छापेको, उहाँहरूले चाहिँ नकमाएको वा अप्ठ्यारो भएको हो भने एउटाले अर्कोलाई सहयोग गर्ने भन्ने होला । तर बैंक आफैं पीडित भएका अनेक दृष्टान्त त हामीले बेला बेला पेस गरिरहेकै छौं ।
लकडाउनअघि ८ महिना १० दिन एकदमै राम्रो अवस्थामा थियौं । त्यस बेलामा बैंकहरूको लगानीको प्रतिफल (रिटर्न र इक्विटी) १ सय रुपैयाँ लगानी गर्दा जम्मा १५ रुपैयाँ कमाएको हो । अब अहिले बैंकको निष्क्रिय कर्जा ह्वात्तै बढेको छ । राष्ट्र बैंकले यसलाई निष्क्रिय कर्जा नमान्न सक्छौं भनेको छ । नमाने पनि त्यो प्रकृतिको कर्जा त बढेको छ । हामीसँग नाफा भयो भने न त्यो निष्क्रिय कर्जाबाट हुने हानिलाई पनि वहन गरेर बैंकलाई दिगो बनाउन सक्छौं ।
बैंकमा ५ देखि ७ प्रतिशत ठूला लगानीकर्ताको सेयर छ, बाँकी सबै निक्षेपकर्ता र साना लगानीकर्ताको पैसा जम्मा भएको हुन्छ । तर, अहिले पुरानै प्रणालीअनुसार निष्क्रिय कर्जा देखाऊ र जोखिम व्यवस्था गर (प्रोभिजन गर्नु) भनेको भए अधिकांश बैंकहरू अहिले घाटामा हुन्थे । यसरी हेर्दा बैंकहरूले धेरै कमाएकै छैन । बैंकसँग हामीले बढी अपेक्षा गरेका छौं ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालसँग अन्तर्वार्ता लिँदै नेपाली पब्लिककी शकुन्तला जोशी । फोटोः श्रुति श्रेष्ठ/नेपाली पब्लिक
१९ दिनको लकडाउनकोे बेला पनि आवधिक कर्जाको हकमा मासिक वा त्रैमासिक रूपमा तिर्ने ग्राहकलाई १० प्रतिशत छुट दियौं । जब कि त्यो बेलासम्म सबैको व्यवसाय राम्रै चलेको थियो । वैशाखदेखि असारसम्म अधिकांश ग्राहकलाई ब्याजमा २ प्रतिशत छुट दियौं ।
त्यस अवधि बैंकहरूले मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ तथा एटिएम कार्डबाट कारोबार गर्दा लाग्ने शुल्क छुट दियो । यो सेवा सबै सर्वसाधारणका लागि चैत ११ देखि असार मसान्तसम्म दिइयो । सरकारले गठन गरेको कोभिड–१९ कोषमा बैंकले उदारतापूर्वक योगदान गरेका छन् ।
सरकारले राजस्व उठाउन नसकेको बेलामा यस्तो बेला राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर राज्यलाई कर तिर्यौं । यद्यपि त्यस बेला सर्वोच्च अदालतले पनि ‘कर उठाउन सक्दैनाैँ’ आदेश दिएको थियो । हामीले जहिल्यै पनि सम्भव भएसम्म सहयोग गर्छौं । हामीसँगै पैसा नभएको खण्डमा कसरी सहयोग गर्न सक्छौं ? एउटा सेयर होल्डरले अर्को सेयर होल्डरसँग गरेको अपेक्षा धेरै भयो कि जस्तो लाग्छ । हामी आफैं कठिन अवस्थामा छौं । सहयोगको सीमा छ, त्यसअनुसार गरेकै छौं, त्यसभन्दा बढी अपेक्षा गर्नु गलत हो ।
अहिले बैंकहरूको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहको अवस्था कस्तो छ ? महामारीको अनिश्चितता बढ्दै जाँदा बैंकहरूले उठाउनुपर्ने जोखिम के के होलान् ?
बन्दाबन्दी पछि निक्षेप संकलन बढेको छ । कर्जा प्रवाह बढेको अवस्था छैन । चैतदेखि असार मसान्तसम्म हेर्ने हो भने अधिकांश बैंकमा कर्जाको माग घटेको अवस्था छ । देशमा आर्थिक गतिविधि कम भएपछि कर्जाको माग कम हुनु स्वाभाविक हो । वास्तवमा लकडाउनको बीचतिर विप्रेषण नआउनेमा ठूलो चिन्ता थियो । तर, अधिकांश देशबाट राम्रै पैसा आइरहेको भएर निक्षेप बढ्यो ।
मूलतः हुन्डीको कमीले यस बेला विप्रेषण बढेको जस्तो लाग्छ । नत्रभने यो तहमा बढ्नुपर्ने ठोस आधार देखिँदैन । अर्थमन्त्रीले मुहानमा सफा गर्ने प्रयास गर्दा त हाम्रो देशमा हुन्डी यो तहको हुँदो रहेछ, अरू बेला कति हुँदो होला, यो बृहत् अध्ययनको विषय हो । तर अहिले आयात कम भएपछि कर्जाको माग कम भयो । निष्क्रिय कर्जाको आकार अझै बढ्ने हुँदा बैंकलाई दबाब हुनेवाला छ । यस बेला बैंकलाई बचाएर पार लाउने सवालमा हामी चिन्तित छौं ।
बैंकहरूको आम्दानीको स्रोत संकुचन भइरहेको छ । गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्मा कर्जाको नउठेको ब्याज ११ अर्ब रुपैयाँ थियो । यस आवमा ५१ अर्ब उठेन । निक्षेपकर्तालाई भने बैंकले नियमित ब्याज दिइरहेका छन् । यसरी ४० अर्ब थप नउठेको विषम परिस्थितिमा ऋणीलाई अप्ठ्यारो छ भन्ने बुझेरै हामीले यसो गरेका हौं । तर, अब खाताको पैसा बैंकले खिच्यो भनेर कतिपयले भनिरहनुभएको छ, खातामा त्यसको पैसा हुन्छ, जसले तिर्न सक्छ । त्यहाँ गुनासो किन गर्ने ? यो अप्ठ्यारो सबैले भोगिरहेका छौं, यतिबेला हामी सबै एक अर्काप्रति सहयोगी हुनुपर्ने बेला छ ।
सरकारले ल्याएको मौद्रिक नीतिले व्यवसायी खुसी देखिए । तपाईंहरूचाहिँ बैंकको हितमा नभएको भन्ने गुनासो गरिरहनुभएको छ हैन ?
गभर्नरले हामीलाई पटक–पटक भन्नुभएको छ कि ‘म बैंक पनि मर्न दिन्नँ, व्यवसायीले पनि मर्नुहुँदैन ।’ हामीले पनि नाफाको मुख हेरेका छैनौं, आफू पनि बाँचौं, अरूलाई पनि बचाऔं भन्ने नै अभिप्रायले काम गर्दै आएका छौं ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल । फोटोः श्रुति श्रेष्ठ/नेपाली पब्लिक
तर हामीलाई एकदम चिन्ताचाहिँ के छ भने निष्क्रिय कर्जा बढ्ने भएपछि बैंकले अहिलेसम्म कमाएको नाफाले मात्र अब व्यवस्थापन गर्न भ्याउँदैन । त्यसो हुँदा अबचाहिँ बैंक अप्ठयारोमा पर्नेबारे गभर्नरलाई अनुरोध गरेका छौं । कोभिड–१९ को असरलाई घटाएर आर्थिक गतिविधिलाई सुचारु गर्ने संकेत देखिएकाले व्यवसायीले स्वागत गर्नुभयो । उहाँहरूको उद्योग, व्यवसाय अलिक राम्रो भयो भने यस वर्ष नभए पनि अर्को आर्थिक वर्षमा पक्कै पनि कमाऔंला भन्ने सोच पनि हाम्रो हो ।
यसैबीच, महामारी अझै लम्बिँदै गएको छ । लकडाउन फेरि थपिँदै छ । अहिले ‘न्यु नर्मल’अवधारणाअनुसार संसारभर जनजीवन सामान्य बनाउने र आर्थिक गतिविधि चालु गर्ने प्रयास भइरहेको छ । भारतमा ६० हजार मरिसके । तर पनि त्यहाँ सुरक्षाका विधिहरू अपनाएर सारा बजार खुलै छ, वित्तीय संघसंस्थादेखि यातायातका साधन चलिरहेकै छन् । यस महामारीको भ्याक्सिन पत्ता नलागुन्जेलसम्म मास्क, स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने, भौतिक दुरी कायम गर्ने जस्ता स्वास्थ्य प्रणालीलाई सशक्त पार्दै काम त गर्नैपर्छ । हामीसामु भाइरसले कि भोकले मर्ने भन्ने विकल्प रोज्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो । यसकारण दुवैबाट बचेर अघि बढ्ने विधि अपनाउनुपर्छ ।
सबैभन्दा ठूलो लगानी रहेको जलविद्युत् क्षेत्रमा ब्याजदर ९ प्रतिशतभन्दा बढी नहोस् भन्ने उद्यमीहरूको माग छ तर कतिपय बैंकले १३ प्रतिशतसम्म लिएको गुनासो छ । हाल लकडाउनका बेला घटाइँदा पनि करिब ११ प्रतिशतभन्दा कम हुन नसकेको गुनासोप्रति बैंकहरूले कसरी सम्बोधन गर्लान् ?
पहिलो कुरा बैंक पनि निजी क्षेत्र नै हो । हामीले कति कमाएका रहेछौं भन्ने यो एउटा उदाहरण हेर्दा थाहा हुन्छ । सिभिल बैंकले ४ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले २३ प्रतिशत, यसरी समग्र बैंकिङ उद्योगको सरदर १२ प्रतिशत देखियो जुन ‘अनअडिटेड’ रिपोर्ट हो । लेखापरीक्षण गर्दा अझ घट्छ, १० प्रतिशतको हाराहारी होला ।
यसरी हेरौं, जलविद्युत् क्षेत्रमा जसले ९ प्रतिशत ब्याजदरको माग राख्नुभएको छ, उहाँलाई सोधिदिनुहोला कि तपार्इंहरू चाहिँ लगानीको कति प्रतिशत कमाउनुहुन्छ ? सजिलोमा त उहाँहरू हुनुहुन्छ । जलविद्युत् कम्पनीहरूको क्रेता निश्चित छ, विद्युत् खरिद सम्झौताअनुसार उत्पादित बिजुली सरकारले किनिदिन्छ । उहाँहरूको आम्दानी निश्चित भइसकेकाले ब्याजदर स्थिर (फिक्स) भइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुराचाहिँ जायज छ । यसकारण उहाँले खोज्नुपर्ने ९ प्रतिशतको कुरा नभई स्थिर ब्याजदर निर्धारण गर्ने सवालमा हामी काम गर्न सक्छौं । उहाँहरूको नियत त्यस्तो नराम्रो होइन ।
जलविद्युत् उत्पादकले प्रवर्धन गर्नुभएको बैंकमा कार्यरत भएको हुँदा उहाँहरूको आम्दानीको अवस्था मलाई थाहा छ । बैंकिङ सिद्धान्तअनुसार जोखिम कम हुने क्षेत्रमा ब्याजदर कम तोकिएको हुन्छ । यसअनुसार जसको व्यवसाय राम्रो छ, उसले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा पाउँछ ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल । फोटोः श्रुति श्रेष्ठ/नेपाली पब्लिक
त्यसकारण जोखिम बढी हुने तर आम्दानी पनि कम हुने क्षेत्रलाई राज्यले राहत दिने हो । बैंक सेयर सदस्यहरूले चलाएको संस्था हो । व्यावसायिक संस्था पनि बैंकजस्तै सेयर सदस्यबाटै चलेको हुन्छ । यदि त्यो क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ भने बैंकले आफ्नो दर तोक्छ, राज्यले राहत दिनुपर्छ ।
मानौं, बैंकले १२ प्रतिशत चार्ज गर्यो तर हिसाब गरेर हेर्दा जलविद्युत् क्षेत्रले ९ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिन सक्दैन भन्ने लागेमा ३ प्रतिशत राज्यले दिनुपर्छ । हुनुपर्ने चाहिँ यस्तो हो । उहाँहरूको लडाइँ राज्यसँग हो । यदि बैंकहरूले धेरै कमाएको देखियो भने स्प्रेड दर घटाउनेबारे राष्ट्र बैंकसँग भन्न सक्नुपर्यो । त्यो नगर्दैखेरि बैंकको आम्दानी सरदर १२ प्रतिशत छ । यथार्थमा धेरै बैंकको भन्दा उहाँहरूको मुनाफा बढी नै छ ।
बैंकहरूले किन बढी नाफा कमाएको जस्तो देखिन्छ भने सबैभन्दा कम भनिएको सिभिल बैंकको लगानी १० अर्ब रुपैयाँ छ । अधिकतम लगानी हुने बैंकको ३० अर्ब रुपैयाँसम्म छ । त्यसकारण कम हुँदा पनि ५० करोड मुनाफा देखिन्छ । जलविद्युतमा १ अर्ब लगानी होला, त्यसको तुलनामा आम्दानी पनि १५/२० करोड देखिएला । यसरी हेर्दा बढी देखिएको मात्रै हो । नत्र बैंकहरूको मुनाफा धेरै छँदै छैन ।
‘चर्को घाम र हावाहुरी आउँदा दिएको छाता खोसे’ झैं बैंकहरूले परिस्थितिजन्य डुबानमा परेका उद्योगलाई बचाउने प्रयासका बाबजुत खिचेर लगानी फिर्ता लिने वा लिलाम गर्छ भन्ने गुनासो छ ?
आफ्नो बैंकको लगानी रहेको कम्पनी, व्यवसायलाई हामी सकेसम्म बचाउन खोज्छौं । तर एउटा निश्चित स्टेजपछि बाँच्दैन । एउटा कुरामा स्पष्ट हुन जरुरी छ कि बाँच्ने अवस्थासम्म कोसिस गर्ने हो । यदि मान्छे हो भनेचाहिँ डाक्टरले आयु नै तोकेको स्थितिमा भावनात्मक अट्याचमेन्टका कारण बचाउने प्रयत्नमा लागिरहन्छौं । तर व्यापारमा त्यस्तो ‘सेन्टिमेन्टल अट्याचमेन्ट’ राख्नुहुँदैन ।
अब यो व्यवसाय असफल भयो भन्ने निधो भएपछि त्यसलाई बन्द नै गर्नुपर्छ । मान्छेमा त्यो सिद्धान्त लागू हुँदैन । मान्छे पनि यदि व्यापार हुन्थ्यो भने त्यही सिद्धान्त लागू गर्थ्याैँ । हाम्रो हकमा पनि त्यही लागू हुन्छ । त्यो उँभो लाग्छ भन्ने लाग्यो भने बैंकले सहयोग गर्छ ।
अहिले पनि हामीले उहाँहरूलाई ‘वर्किङ क्यापिटल लोन’ दिइरहेका छौं, ब्याज घटाइरहेका छौं । केही न केही गर्यौं । यो छातावाला भनाइ पुरानो भइसक्यो, यो अहिले लागू हुँदैन । तर केचाहिँ हो भने छातै भाँचिने अवस्था आएमा हामी छाता फिर्ता लिन्छौं । छाता त भाँचिन दिनुभएन नि । छाता सुरक्षित भयो भने न हामी उहाँहरूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौं ।
परिस्थितिजन्य कारणले कर्जा चुकाउन नसकेका ऋणलाई कालोसूचीमा राख्ने परिपाटी कतिको न्यायपूर्ण हो ? यसउपर पुनरावलोकन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
ऋण चुक्ता गरेको खण्डमा ऋणी कालो सूचीबाट हट्छन् । तर हामीभित्र इमानदारिता कति छ भन्ने पनि हो । यदि इमानदारीपूर्वक सानो कारोबार गर्दा गर्दै तिर्न सकेन भने बैंकले अपलेखन पनि गर्दिन सक्छ । कालो सूचीबाट हटाउन पनि सक्छ, कालो सूचीमा नपठाउन पनि सक्छ । नेपालमा कालो सूचीको नियम नहुने हो भने बैंकको कर्जा असुलीमा समस्या आउने देखिन्छ । एकपल्ट छातीमा हात राखेर आफैंलाई सोधौं, हामी नेपाली इमानदार छौं ?
कम्तीमा नयाँ पुस्ता इमानदार बनाउने हो भने घर र स्कुलदेखि नै त्यही संस्कार सिकाउनुप¥यो । नत्र भने आफू इमानदार नहुने अरू मात्रै इमानदार भइदेओस् भनेर खोज्नुचाहिँ न्यायसंगत हुँदैन ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल । फोटोः श्रुति श्रेष्ठ/नेपाली पब्लिक
बैंकहरूले सुविधा दिएन भनिरहँदा तपाईंले निजी क्षेत्रको पारदर्शी र इमानदारितामाथि पनि प्रश्न उठाउने कुरा गर्नुभएको छ नि ? खास कुरा के हो ?
म सबै निजी क्षेत्रलाई भन्दिनँ । कतिपय हामीसँगै कर्जा लिने व्यवसायी एकदम पारदर्शी हुनुहुन्छ । तर कतिपय ग्राहक पारदर्शी हुनुहुन्न । हामीसँगै कारोबार गर्ने एउटै व्यवसायका दुई व्यवसायीको मुनाफा हेर्दा हामी कहिलेकाहीँ हाँस्छौं पनि । हालका अर्थमन्त्री आएपछि पारदर्शिताको सवालमा धेरै सुधार भएको छ । हामी सबै पारदर्शी होऔं, त्यो भयो भने एक अर्कालाई सहयोग गर्न सकिन्छ ।
एउटाले आफ्नो कुरा पूरै भन्ने अर्कोले चाहिँ आदि मात्र भन्यो भने त्यहाँ मज्जा भएन । यहाँ सरकार पनि पारदर्शी हुनु जरुरी छ । सरकारी कर्मचारीलाई राम्रो तलब सुविधा दिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । विकासको नमुना मानिएको देश सिंगापुरमा सरकारी कर्मचारीको तलब निजी क्षेत्रको जस्तै राम्रो छ । त्यहाँ भ्रष्टाचार छैन । सरकारी कर्मचारी र राजनीतिज्ञ इमानदार नहोउन्जेल समग्र प्रणाली पारदर्शी हुँदैन । कुनै समय थियो, म स्वयं सरकारी कर्मचारी, त्यहाँ तलब कम भएर निजी क्षेत्रमा आएको हुँ ।
अर्थमन्त्रीज्यूले यसपालि राम्रो काम गर्नुभएको छ । बैंकमा बुझाउने र कर कार्यालयमा बुझाउने कागजात एउटै हुनुपर्छ भनिदिनुभएको छ । यसरी हामी पारदर्शितातिर गइरहेका छौं । हिजो पनि केही व्यवसायी हुनुहुन्थ्यो, अब अरू पनि थपिनुभएको छ, यसले झन् राम्रो गर्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बैंकलाई समेत अनुसन्धान तथा नियमन गर्न पाउने गरी संशोधन गर्न पेस गरिएको विधेयकप्रति तपाईंको अवधारणा के छ ? यदि यो विधेयक पास भएमा यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई कस्तो प्रभाव पर्ला ?
कुनै निकायले निरीक्षण गर्नुमा बैंकलाई आपत्ति छैन । तर, बैंकलाई नियमन गर्न राष्ट्र बैंक छँदै छ । यदि बैंकहरूमा कमी कमजोरी वा खराबी आएमा राष्ट्र बैंकले नियमन गर्छ । राष्ट्र बैंकमा नै केही कमजोरी भयो भने उक्त निकायले ‘गाइड’ गरे हुन्छ । राष्ट्र बैंकबाटै आउँदा बढी प्रभावकारी हुन्छ । यसरी हेर्ने हो भने सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोगलगायत अरू पनि नियमनकारी निकाय छन् । यसरी धेरै वटा नियमनकारी निकाय भएमा बैंककै कामको दक्षताचाहिँ घट्छ । निजी क्षेत्रमा तत्काल निर्णय गर्ने प्रणालीमा असर गर्छ । बैंकिङ प्रणाली नै अनावश्यक झन्झटमा फस्छ ।
महिला उद्यमशीलतालगायत बिनाधितो दिइने शीर्षकको कर्जा लिन पनि बैंकले धितो खोजिरहेको देखिन्छ नि ? किन ?
सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि धितो भयो भने बैंकलाई ‘कन्फिडेन्स’ दिन्छ भन्ने हो, आखिर त्यो लिलाम गर्नलाई होइन । धितो भयो भने ऋणीले बढी मिहिनेत गर्छ, तिर्नलाई सजग हुन्छ । हाम्रो अनुभवमा बिनाधितोको ऋण नउठ्ने सम्भावना बढी छ । नविल बैंक, सानिमा बैंकलगायत बैंकहरूले बिनाधितो वैदेशिक रोजगार कर्जा प्रवाह गरे । पछि उठाउन निकै समस्या भयो, धेरैले तिरेनन् । धितो नहुनेको हकमा सरकार जमानत बस्ने व्यवस्था हुनुपर्यो । यो राज्यको दायित्व हो ।
बैंक एक नाफा कमाउने संस्था हो, उसको दायित्व हैन । दोस्रो कुरा, अहिलेसम्मको अनुभव र इतिहासले हामीकहाँ अधिकांश नयाँ व्यवसाय असफल भएका छन् । तर पनि हामीले जोखिम लिनै पर्छ । यसमा धितो हुनेसँग धितो लिने, नहुनेको हकमा सरकारले जमानत बस्दा उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालसँग अन्तर्वार्ता लिँदै नेपाली पब्लिककी शकुन्तला जोशी । फोटोः श्रुति श्रेष्ठ/नेपाली पब्लिक
