काठमाडौं– विदेशमा रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका श्रमिकको नि:शुल्क उद्धारका लागि सर्वोच्चको आदेशपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उद्धार निर्देशिका बनायो । उक्त निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएर गएर अलपत्रमा परेका श्रमिकको उद्धार गर्नू, गराउनू ।’
श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिकको पक्षमा निर्देशिका बोले पनि कागजपत्रविहीन श्रमिकको हकमा भने बाेलेको छैन । जस्तो कि श्रम स्वीकृति लिएर गए पनि कामको करार अवधि सकियो, कम्पनी परिवर्तन गर्यो, अवधिभन्दा बढी बस्यो भने पनि त्यो कागजपत्रविहीन श्रमिकको दर्जामा पर्दछ ।
श्रम स्वीकृति नलिई, चोरबाटो प्रयोग गरेर र पर्यटक भिसामा जाने पनि काजपत्रविहीनकै दर्जामा पर्ने गरेका छन् । यसरी जाने श्रमिकहरु भने कोषको रकमबाट उद्धार हुने नि:शुल्क उद्धारमा पर्दैनन् । अर्थात् उनीहरुलाई यो कोषको निर्देशिकाले समेट्न सकेको छैन । तर, कागजपत्रविहीन भएको अवस्थामा जेल परेको खण्डमा भने उनीहरुलाई उद्धार गर्न मिल्ने निर्देशिकामा भनिएको छ ।
श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिकहरु अलपत्र परेमा मात्रै कोषको रकम खर्च गर्न सकिने सर्वोच्चको आदेशपछि ढिलै भए पनि सरकारले यो निर्देशिका बनाएर केही श्रमिकलाई राहत दिने काम गरेको छ । तर, काजगविहीन श्रमिकहरुको हकमा भने निर्देशिका नबोल्दा उनीहरुमाथि विभेद भएको छ । यद्यपि सरकारले अहिलेसम्म पनि श्रमिकको कोषको रकमबाट नि:शुल्क उद्धार गर्न भने सकेको छैन ।
घर फर्किने १६ लाख
अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द हुनु अघिसम्म दैनिक १ हजार ५ सयको संख्यामा युवाहरु रोजगारीका लागि विदेश जान्थे । त्यतिकै संख्यामा श्रम सम्झौता सकिएर घर फर्किन्थे । त्यो संख्यालाई आधार मान्दा लकडाउनपछिको तीन महिनाको अवधिमा १ लाख ८० हजार नेपाली श्रमिकको श्रम सम्झौताको म्याद सकिएको बुझ्न सकिन्छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार चैतपछि घर बिदा र भिसा सकिएको श्रमिकको संख्या मात्रै १ लाख ७२ हजार रहेको छ । घर बिदा र भिसा अवधि सकिएकाबाहेक रोजगारी गुमाएका र आफन्त भेट्न गएकालाई पनि जोड्दा १५ लाख ९० हजार तत्काल घर फर्किने अवस्थामा छन् । रोजगारी गुमेका कागजपत्रविहीन श्रमिक अझ बढी समस्यामा परेका छन् । जुन सरकारको प्राथमिकतामा परेका छैनन् ।
पैसा नहुँदा भोकै
महोत्तरीको नरेन्द्र सर्वरियाको पासपोर्टको भिसा सकिएको १२ दिन पुगेको छ । ६ महिनाअघि रोजगारी गुमाएका नरेन्द्र साथमा पैसा नहुँदा भोकै बस्नुपर्ने बाध्यता छ । कम्पनीले दिएको कोठा छाड्नुपर्ने अवस्था आएमा बिचल्लीमा पर्ने उनको गुनासो छ । उनीजस्ता बेखर्ची बनेका श्रमिकहरुलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि ११ अर्ब खर्च गरेको दाबी गरेको छ । तर, अलपत्र परेका कागजविहीन श्रमिकको उद्धार तथा व्यवस्थापनका लागि एक रुपैयाँ पैसासमेत खर्च गरेको छैन । यसबाट पनि सरकार श्रमिकप्रति उत्तरदायी छैन भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डमा जम्मा भएको कल्याणकारी कोषमा ५ अर्ब ३ करोड रकम रहेको छ । तर, श्रम स्वीकृति गरेर गएका श्रमिकको लेबीबाट उक्त रकम संकलित भएकाले कागजविहीन बनेका श्रमिकलाई उद्धार गर्न नमिल्ने नियम रहेको छ । तर, त्यसैमा सरकारले पैसा थपेर श्रम स्वीकृति गरेर गएका र नगरी गएका जो–सुकैको उद्धार गर्ने मिल्ने बाटो खुल्न सक्छ ।
सरकारले कागजपत्रविहीन यी श्रमिकहरुको उद्धारका लागि कुनै योजना बनाएको छैन । श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले त्यस विषयमा सेचिरहेको बताए पनि कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल रहेको बताउँछन् । अधिवक्ता सोम लुइटेल भन्छन्, 'काजगपत्रविहीन श्रमिकको उद्धारका लागि सरकारले छुट्टाएको बजेट खर्च गरे मात्रै पुग्छ, छुट्टै निर्देशिका बनाउन आवश्यक छैन ।'
त्यस्तै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रवक्ता भरतमणि पाण्डेले कागजविहिन श्रमिकको सन्दर्भमा कुनै निर्णय सरकारबाट नभएको बताएको छ । ‘यसबारे सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन, अब के हुन्छ त्यो छलफल हुँदैछ, अहिले यतिमात्रै बुझ्नुस् ।’
हल्ला धेरै, पुनर्स्थापनाको सम्भावना पनि छ
रोजगारी गुमेका श्रमिकको तुलनामा उद्धार गर्नुपर्नेको संख्या कम भएको विज्ञको बुझाइ रहेको छ । विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई विभिन्न देशले उद्धार गरेर स्वदेश फिर्ता लगिसकेको अवस्था छ । त्यसकारण पनि केही देशमा रहेका नेपालीहरुले उनीहरुको विस्थापनमा रोजगारी पाउने सम्भावना रहेको छ ।
त्यहाँका नियोग तथा दूतावासले ती श्रमिकलाई रोजगारीमा पुनर्स्थापनाका लागि पहल गरेमा ती श्रमिकलाई नेपाल फर्काउन नपर्ने पूर्वश्रम सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई बताउँछन् । करार अवधि नसकी कामबाट निकालिएका श्रमिकलाई रोजगारदाता कम्पनीमार्फत स्वदेश फिर्ताका लागि पहल गरेमा बेखर्ची र कागजविहीन श्रमिक मात्रै बाँकी रहन्छन् । तर, सरकारले उद्धार गर्ने श्रमिकको संख्या बढी भएकाले उद्धार गर्न कठिनाइ भएको बताउँदै आएको छ ।
कोषमा जम्मा भएको पैसाले नै सबै श्रमिकको उद्धार पुग्ने भट्टराईको भनाइ छ । 'संख्या बढी भएको हल्लाका भरमा सरकारले उद्धारमा ढिलाइ गर्नुहुँदैन, निर्देशिका सच्याएर भए पनि अलपत्र नेपाली नागरिकको तत्काल उद्धार गर्नुपर्छ,' भट्टराई भन्छन्, 'सरकारले व्यवस्थापन गर्न जान्ने हो भने उद्धार गर्न समय लाग्दैन ।
