काठमाडौं– बाग्मती प्रदेश सरकारले पहिलो पटक आफ्नो प्रदेश शिक्षा नीतिको मस्यौदा तयार गरेको छ । संविधानको साझा अधिकार सूची, राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ र अन्य राष्ट्रिय स्रोत सामग्रीको मार्गदर्शनमा रही सो प्रदेश सरकारले तयार गरेको प्रदेश शिक्षा नीतिको मस्यौदामा नागरिकस्तरमा छलफल हुन थालेको छ ।
शिक्षा अधिकार अनुगमन समिति (एजुकेसन वाच ग्रुप) ले आज भर्चुअल रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव एवं प्रवक्ता दीपेन्द्र सुवेदीले प्रदेशका विद्यमान स्रोत, नीति र कार्यक्रमका आधारमा नीति तयार गरिएको र प्राप्त सुझावका आधारमा प्रदेश शिक्षा नीति जारी गर्ने जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारका लागि शिक्षाविद्हरु डा. विद्यानाथ कोइराला र डा. बालचन्द्र लुइँटेलले नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेका थिए । सो मस्यौदा नीतिले सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका लागि जनमुखी, व्यावहारिक, वैज्ञानिक र गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँचवृद्धि र समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय योजना र लक्ष्यलाई सहयोग र समन्वय गर्ने ध्येय लिएको छ । प्रस्तावित नीतिले नवप्रवर्तन र समावेशितालाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । सो प्रदेशमा हाल ७ हजार ३१ विद्यालय, १४ लाख विद्यार्थी र ३० हजार शिक्षक रहेका छन् ।
छलफलमा पूर्वशिक्षा मन्त्री डा. गङ्गालाल तुलाधरले शिक्षाका लगानी वृद्धि गर्ने गरी नीति आउनुपर्ने र विश्वविद्यालय तहमा ज्ञान र सीपलाई विशेष प्राथमिकता नदिएसम्म ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा हुन नसक्ने बताए ।
शिक्षाविद् डा. मनप्रसाद वाग्लेले संविधानको अनुसूची ६ र ९ अनुसार विद्यालय शिक्षामा प्रदेशको अधिकार स्पष्ट भएर नीति आउनुपर्ने बताउँदै प्रदेशले नीति बनाउँदा स्थानीय तहलाई हस्तक्षेप गर्न नहुने सुझाव दिए । विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले सार्वजनिक शिक्षाको स्तर माथि उठाउन हरेक स्थानीय तहमा प्राथमिक तहमा मातृभाषा र माध्यम भाषामा शिक्षा दिइनुपर्ने बताए ।
